काठमाडाैं । भारतमा निजी क्षेत्रका बीमककाे तुलनामा भारतीय सरकारी स्वामित्व भएका बीमककाे बजार हिस्सा निरन्तर खस्किंदै गएपछि व्यापार रणनीति पुनरावलाेकन गर्न सरकारी अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनीको कार्य सम्पादनको समीक्षाका क्रममा निर्जीवन बीमकलाई बढ्दाे घाटा नियन्त्रणकाे प्रयाेजनका लागी मात्र पूँजी थप नगरिने जानकारी वित्त मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गराई सकेका छन् । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार सरकारी अधिकारीले व्यापार वृद्धिकाे रणनीति नल्याए केन्द्र सरकारले थप पूँजी लगानी नगर्ने चेतावनी दिइसकेकाे उल्लेख गरेकाे छ।
मे २०२३ मा जारी गरिएको प्रतिवेदनमा, भारतीय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्राले धेरैजसो सरकारी बीमककाे वित्तीय दायीत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता कजमाेर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएकाे थियाे ।
इक्राले अनुमान गरेको छ सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन निर्जीवन नेशनल इन्स्याेरेन्स, ओरिएन्टल इन्स्याेरेन्स र यूनाइटेड इन्स्याेरेन्सलाई मार्च २०२४ सम्मको न्यूनतम १५० प्रतिशतकाे साेल्भेन्सी अनुपात पुरा गर्न भारु १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजी आवश्यक छ।
भारतीय बीमा नियामककाे तथ्याङ्कका अनुसार निजी क्षेत्रका निर्जीवन बीमाकको कूल बीमाशुल्क आम्दानी आर्थिक वर्ष २०२३ मा वार्षिक २०.२ प्रतिशतले बढेर भारु १,३१९.४ अर्ब पुगेको छ । सरकार निर्जीवन बीमकको कूल बीमाशुल्क आम्दानी १०.३ प्रतिशतले बढेर भारु ८२८.९५ अर्ब पुगेको छ।
