बीमा र बीमादर बीचको जोखिम मूल्यांकन, हाङमा सुब्बाको लेख

काठमाडौं । बीमा मुलत धेरैको योगदानबाट प्राप्त बीमावापतको बीमाशुल्कले थोरैको क्षतिपुर्ति वापत दावी भुक्तान गर्दछ । यसका लागि प्रभावकारिता आवश्यक पर्दछ । कारण बीमालाई बीमा गराए वापत उनले बीमितको दावी तिर्न पर्दछ भने आफनो व्यवसाय पनि संचालन गर्नु पर्दछ र साथै शेयरहोल्डरलाई पनि लाभासं वितरण गर्नु पर्दछ ।

बीमा र बीमादर दुवै प्राविधिक विषय हुन् यदि बीमाले जोखिमको आकंलन नगरि बीमादरमा सकरात्मकता देखाए भने उसले  अपर्याप्त  बीमाशुल्क आर्जन गर्दछ जसले गर्दा उसले  आफना बीमितहरुको दावी भुक्तानी गर्न सक्दैन भने बढी नकरात्मकता देखाए भने बीमादर बढी भएमा बीमितको उपेक्षाले उनले न्युन बीमाशुल्क आर्जन गर्दछ । यी दुवै अर्थमा बीमाको अस्तित्वमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ ।

नियमनकारी निकायबाट जारी बीमादर निर्देशिकाहरु

बीमा बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट विशेष गरि इन्जिनियरिङ बीमाशुल्कमा जुन किसिमको कम गर्ने होड चलेको थियो, त्यो सार्है नै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो जुन अनुभवले पनि तुलनातमक रुपले बढी जोखिम हुने गर्दछ,  त्यसको बीमादर अत्यन्तै घट्दो क्रममा थियो, यस परिस्थितीलाई ध्यानमा राखेर, धेरै नै विरोधका वावजुत पनि नियमनकारी निकायले २०७८/०६/०६ मा Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business” निर्देशिका जारी गर्यो, यस अर्थमा श्री नेपाल बीमा प्राधिकरणको मार्गदर्शन प्रशंसनीय छ ।

त्यस्तै बैंकहरुका निक्षेपकर्ताहरुका लागि प्रदान गरिने सामुहिक दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमा पनि असाध्यै कम बीमाशुल्कमा भइरहेको अवस्था थियो, यसमा पनि बीमादर कायम भएर राहत भएको छ ।

अहिले धेरै जसो प्रोडक्टहरुको बीमादर निर्देशिका छन् । यस अर्थमा बीमादरका लागि जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा थियो त्यसलाई यसले रोकेको अवस्था छ ।

बीमादर समय समयमा परिमार्जन गर्ने पद्धतिको विकाश

जोखिमको अवस्था र ट्रेन्ड को मुल्याकंन गरि समय सापेक्ष बीमादरहरुको विश्लेषण आवश्यक छ । यसका लागि प्रोडक्ट तथा पोर्टफोलियो अनुरुप हुनु पर्ने देखिन्छ ।

मोटर निर्देशिका

अहिले प्रचलनमा रहेको मोटर बीमादर लाई लिन सकिन्छ । मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मिति २०७३।०४।०१ बाट लागु भएको हो । त्यस बेलाका आवश्यकता, समस्या तथा वस्तुस्थितीलाई विश्लेषण गरि राम्ररी तयार गरिएको निर्देशिका हो । यस निर्देशिकाले त्यस बेलाका धेरै समस्याहरुका मागहरु सम्बोधन गरिएको थियो।

तर अहिले आएर समयसगैं कतिपय कुराहरु बदलिएको छ । जोखिमको स्वरुप परिवर्तन भएको छ, उपभोक्ताको आवश्यकता फरक भएका छन यी सबै बस्तुस्थितीलाई मुल्याकंन गरि निर्देशिका परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

महंगा महंगा निजी सवारी साधनहरुले बजार लिई रहेको छ भने यी महंगा सवारी साधनका पार्टपुर्जा पनि महंगो  नै हुने गर्दछ त्यस्तै यसका  मर्मत  खर्च पनि त्यही अनुरुप नै हुने भैहाल्यो ।

दुर्गम ठाउँका  यात्रु वाहक बसहरु पनि प्रायजसो दुर्घटनामा भईरहन्छन । यसका लागि देशको भौगोलिक अवस्था, हाम्रा सामाजिक परिपाटीहरुका असरले पनि दुर्घटना निम्त्याउने  गर्दछ । त्यस्तै पुराना सवारी साधनले पनि दुर्घटना गराउंदछ ।

सामाजिक परिपाटी भन्नाले सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्ने चलन र यो चलनले दुर्घटना त भई नै रहने गर्छ । मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद ५ को दफा ५.६ बमोजिम “व्यवसायिक सवारी साधनको सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र (Bill book) मा उल्लेख भएको सिट सख्ंयाको आधारमा यात्रीहरु प्रतिको दायित्वहरु प्रतिको दायित्व बीमा गर्दा देहाय बमोजिमको सम्पुष्टि प्रयोग गर्नु पर्नेछ” भनि क्षतिको विवरण सहित क्षतिपुर्तिको रकमको विस्तृत तालिका उपलब्ध छ ।

त्यस्तै सोही दफाको उपदफा ४ अन्र्तगत “बीमालेखको तालिकामा उल्लेख भए भन्दा बढी व्यक्ति बोकेको अवस्थामा सवारी साधन दुर्घटना भएमा बीमकले सिट संख्याको आधारमा दावी भुक्तानी प्रदान गर्नेछ” ।  तसर्थ सिट सख्ंया भन्दा बढी यात्रु बोकेर दुर्घटना भएता पनि बीमाले सिट सख्ंया बमोजिम दावी वापतको भुक्तानी प्रदान गर्दछ ।

बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनहरुले बजार लिदै गएको अवस्था छ । यसका ब्याट्रीहरु, पार्ट्सहरु, रिपेयर  खर्चहरु, यसका क्षतिका सम्भावनाहरु चाहे त्यो व्यापक होस या तेश्रो पक्षमात्र, यस्ता विषयमा विचार पुयाउनु पर्दछ ।

विजुलीबाट चल्ने सवारी साधनहरुका हाम्रो यथेष्ठ डाटाहरु नहुन सक्छन्, यसका लागि प्रचलनमा रहदै आएका अन्य देशहरुको डाटालाई लिने हो कि ? सवारी साधनको brand value को आधारमा बीमादर कायम गर्ने हो कि ?

विद्यमान मोटर निर्देशिकामा भएका कतिपय बुदांहरुलाई समिक्षा गर्न आवश्यक छ जस्तै नक फर नकको वस्तुस्थिती, यसमा बीमा कम्पनी बीचको समन्वयता । दावी रहित छुट बारेमा बजारमा भई रहेका गलत अभ्यासहरु पनि छन् । दावी रहित छुटमा पनि कतिपय बुदांहरुलाई पुनविचार र प्रष्ट गर्न आवश्यक छ ।

सामुन्द्रिक बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५

सामुन्द्रिक बीमा भन्नाले निर्जीवन बीमाको एक महत्वपुर्ण पोर्टफोलियो हो । सामुन्द्रिकको अर्थ समुन्द्रसंग सम्बन्धित भएता पनि बीमा गरिएको मालसामानको ढुवानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ  पुर्याउदा विभिन्न मार्गहरुको प्रयोग हुन सक्दछ जस्तै स्थलमार्ग, जलमार्ग र हवाई मार्ग । यसरी ढुवानीको क्रममा बीमा गरिएको मालसामान क्षति भएमा बीमा योग्य हित (Insurable interest) निहित भएको बीमितलाई र रक्षावरण गरिएको जोखिम अनुरुप मात्र बीमाले क्षतिपुर्ति प्रदान गर्दछ ।

हुन त उल्लेखित मालसामानहरु (Cargo) आयतित वा निर्यातित को क्रममा कुनै प्रकारको क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवार उक्त सामान जसको  मातहतमा हुन्छ, उनीहरुको पनि दायित्व सिर्जना हुने गर्दछ जस्तै ढुवानी कर्ता, पोर्ट अथोरिटी । तर बीमितलाई उनीहरु विरुद्ध क्षति वापत दावी गर्न धेरै झन्झटिलो  हुने भएकोले आफनो बीमा कम्पनी मार्फत दावी गर्दछन जुन चाहि सहज हुने गर्दछ र सामुन्द्रिक बीमाको शर्त बमोजिम बीमितले आफनो क्षति बराबरको भुक्तानी आफनो बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गरेपछि उनले बीमा कम्पनीका नाममा तेश्रो पक्षबाट क्षति वापत आफुले पाउनु पर्ने अधिकार वा उपायका लागि letter of subrogation जारी गरिदिन्छन् । सो अनुरुप बीमकलाई आफना बीमितको सम्पुर्ण अधिकार बैधानिक रुपमा प्राप्त हुन्छ जसलाई Principle of Subrogation भनिन्छ अथवा नेपालीमा स्थान ग्रहणको सिद्धान्त भनिन्छ । यो बीमाको सिद्धान्तहरु मध्ये एक हो ।

तर बीमा आफैले तेश्रो पक्ष माफर्त प्राप्त गर्नु पर्ने क्षतिपुर्ति बर्षैा सम्म नपाएका अवस्थाहरु पनि छन् यसका लागि पनि कुनै ठोस नीति  नियमहरु तर्जुमा हुनु पर्ने देखिन्छ चाहे त्यो देश भित्र होस वा बाहिर ।

प्रचलित सामुन्द्रिक बीमादर पनि अध्यावधिक गर्नु पर्ने भएको छ । सामुन्द्रिक बीमाका विषय बस्तुहरु थप समावेश गर्न आवश्यक छ भने यसमा प्रदान गरिएका छुटहरुको सम्बन्धमा पनि पुनरावोलकन गर्नु पर्ने भएको छ ।

बीमादर र बीमा बजार

बीमादर बारेमा बीमाका सरोकारवालाहरु स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएका बीमादर भन्दा कम बीमादर लगाउनु वा त्यसलाई आफनै हिसाबले व्याख्या गर्न आफु स्वयं जोखिममा पर्नु हो ।

यसर्थ जोखिम र त्यस वापतको प्रयाप्त बीमाशुल्कको विषयमा प्रत्येक बीमाकर्मी आफैले आत्मालोचना गरि आफुले प्रस्तावित जोखिमबाट ग्रहण गर्दै गरेको दायित्वलाई पनि स्वयं समिक्षा गरि यस किसिमका प्रवृत्ति, कार्यशैली बदलेर जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । सुशासनलाई आत्मासात गरि व्यापार बृद्धी गर्ने benchmark बनाऔं ।

त्यस्तै बीमामा औसतको शर्त हुने गर्दछ, यसको बारेमा भन्नु पर्दा बीमाकं (value) कम हुने बित्तिकै बीमाशुल्क  पर्याप्त नहुदाको अवस्थाले यस किसिमको व्यवस्था भएको हो ।

जस्तै सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ बाट पनि बुझ्न सकिन्छ । “औसत शर्त” – बीमालेख अन्तर्गत बीमा गरिएको सम्पत्ति क्षति हुदां उक्त सम्पत्तिको बजार मुल्य भन्दा बीमाकं (value) घटी भएको अवस्थामा बीमकले समानुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने क्षतिपुर्ति रकम सम्झनु पर्छ । त्यस्तो रकम देहाय अनुसार गणना गरिनेछ।

क्षति भएको सम्पत्तिको बीमाकं X वास्तविक क्षति

बीमकले प्रदान गर्ने क्षतिपुर्ति =    …………………………………………………………

क्षति भएको सम्पत्तिको बजार मूल्य

अर्को कुरा बीमादर सम्बन्धी जारी भएका निर्देशिकाहरुमा न्युनत्तम भनि उल्लेख भएको भएता पनि बीमा बजारमा त्यो न्युनत्तमलाई जोखिमको आकंलन गरि थप लिन पर्छ भन्ने विषयमा पनि हिच्किचाहट पाईन्छ ।

जोखिममा आधारित पुंजी (Risk based Capital) र बीमादर

जोखिममा आधारित पुजींको नीति लागु हुदै गर्दा बढ्दो जोखिम र सही बीमादर बारे पनि निरन्तर परिमार्जनका अभ्यासहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ताकि बीमाले बीमा वापत प्राप्त गर्ने बीमाशुल्क पर्याप्त भई गुणस्तरिय प्रणालीको विकाश होस् ।

बीमा आफैंले complex risk हरु पनि धारण गर्ने हुनाले बीमादरमा विविधता सोही अनुरुप नै आवश्यक भएको हो जस्तै दायित्व बीमाको बीमादर र दुर्घटना बीमाको बीमादर एउटै हुदैन भने ईन्जिनियरिङ्ग  बीमा भित्र पनि विभिन्न जोखिम अनुरुपको बीमादर हुने गर्दछ । आज प्रचलनमा रहेको प्रोडक्ट भोलिका दिनमा अर्को प्रोडक्टले विस्थापित पनि गर्न सक्ला ।

Risk based capital बमोजिम भविष्यमा बीमा कम्पनीहरुले कुनै specialized पोर्टफोलियो तिर पनि जान सक्लान कि भन्ने लाग्दछ । तसर्थ हाम्रा प्रत्येक product हरुको pricing  modality हरु त्यसै अनुरुपको नियमित तथा अध्यावधिक हुन जरुरी देखिन्छ । यसका साथै महत्वपुर्ण तथ्य underwriting profit को विषयमा पनि अध्ययन विश्लेषण समग्र बीमा क्षेत्रको दिगो विकाशका लागि अति आवश्यक छ ।

बीमितको हित संरक्षणलाई मात्र ध्यान दिदा बीमाले भोग्न परेको असमंजस्तालाई पनि अनुभवको रुपमा लिनु नितान्त आवश्यक छ, यसका  ज्वलन्त उदाहरण कोरोना बीमालाई लिन सक्दछौ, कोरोना सम्बन्धी जोखिमलाई आकंलन गर्न नसक्दाको अनुभव कति बिनासकारी छ । त्यस्तै कृषि बीमा वापतको बीमाशुल्को अनुदान समयमा प्राप्त नहुदांको हालत पनि उस्तै छ ।

बीमाको सान्दर्भिकताका

बीमा कहिल्यै असान्दर्भिक नहुने तथ्य त प्रमाणित नै भईसकेको छ, तसर्थ जब बीमा सबल र सुदृढ हुन्छ तब बीमा कम्पनी रहन्छन्, बीमित रहन्छन्, नियमन निकायहरु रहन्छन ।