काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम स्थानीय सरकार मार्फत वितरण गर्न सरकारले असहमति जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम वितरण गर्ने कार्यविधिमा स्थानीय सरकार मार्फत वितरण गर्नु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको थियो । बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ‘बीमा प्राधिकरणले स्थानीय तह मार्फत प्रिमियममा अनुदान दिनु पर्छ भनेर कार्यविधि बनाएको थियो तर सरकारले स्थानीय तहले काम गर्न नसक्ने भन्दै यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने भन्दै कार्यविधि बनाएको हो ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले तयार पारेको कार्यविधिमा केन्द्रिय सरकार मार्फत वितरण हुने अनुदान प्रदेश सरकारले दिने भन्ने बाहेक केहि पनि परिवर्तन भएको छैन । केन्द्रिय सरकारले स्थानीय सरकार अझै पनि यसका लागि परिपक्व छैन भन्दै अधिकार दिन नमानेको हो । हाल कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मार्फत वितरण हुँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि ९६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर केन्द्रिय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो रकम प्रदेश सरकार मार्फत वितरण गर्ने केन्द्रिय सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकार मार्फत पैसा विनियोजन गर्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुने देखिदैन । बरु कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि स्थानीय सरकारलाई रकम निकासा गर्ने अनि नपुग रकम स्थानीय सरकारले नै वितरण गर्दा उचित हुन्छ ।
अहिले पनि कतिपय स्थानीय निकायमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि ११५ प्रतिशत अनुदान निकासा भएको छ । केन्द्रिय सरकारले ८० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत अनुदान दिने भन्दै कार्यक्रम बनाएका थिए । यस्तो अवस्थामा ११५ प्रतिशत सम्म अनुदान गएको हो ।
त्यसैले केन्द्रिय सरकारले केहि रकम निकासा गरिदिए पनि त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रदेश सरकार र केहि प्रतिशत स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने हो भने केहि सहजिकरण पनि हुन्छ । यदि स्थानीय सरकारले नै प्रदेश सरकार तथा केन्द्रिय सरकारबाट अनुदान ल्याउने र बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने हो भने वास्तविक कृषकले पाउने विज्ञहरुको राय छ । यसका लागि कडाखालका कार्यविधि बनाउदा उचित हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
गएका वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ७०/८० प्रतिशत तोकेरै वितरण गरिरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रतिशत तोकिएको छैन । यसका लागि मन्त्रालयले के कसरी वितरण गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइरहेको छ । प्रतिशत नतोकिएको हुँदा प्राधिकरण पनि यसलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर अन्योलमा परेको छ ।
विगतका वर्षको अभ्यासलाई हेरेर प्राधिकरणले लिखित रुपमै उधारोमा बीमा पोलिसी बिक्री नगर्ने साथै बीमा कम्पनीहरुलाई अनुदान बापतको रकम पनि आफु वितरण नगर्ने भन्दै जानकारी गराइसकेको छ । तर यसमा सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाउछ भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
बीमा प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले कृषकको संख्या तोक्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख कृषकलाई उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिने योजना बनाएको छ । यसो गर्दा अहिले नै २ लाख भन्दा बढि कृषकले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन् । आगामी वर्षमा यस्तो संख्या झन् बढ्ने निश्चित छ । तर सरकारले संख्या तोक्दै गर्दा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको स्पष्ट खाका भने बनाउन सकेको छैन ।
यदि संख्या तोकेर काम गर्ने हो भने त्यो सम्भव नभएको प्राधिकरणको राय छ । यसरी संख्या र रकम तोक्नु भन्दा अहिले दिदै आएको अनुदानको प्रतिशतलाई घटाउदा उचित हुने विज्ञहरु बताउछन् । यसो गर्दा सरकारले आफ्नो अलोकप्रियता बढ्ने भन्दै प्रतिशत घटाउन मानिरहेको छैन । बीमा प्राधिकरण तथा विज्ञहरुले नै अनुदान ४०/५० प्रतिशत दिने हो भने मात्रै अहिले छुट्ट्याइएको रकमले पुग्नेछ ।
बजेटमा ९६ करोड भन्ने अनि व्यवहारमा ६० करोड विनियोजन गर्नुले यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिदैन । आम जनतामा आफु कृषि मैत्री भएको देखाउन सरकार अनुदान प्रतिशत घटाउन तयार छैन साथै यसका लागि उचित रकम विनिजन गर्न पनि तयार छैन ।
यहि कारणले विगतका वर्षमा यस्तो रकम भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि ७५ करोड छुट्ट्याएको छ । तर बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम एक अर्ब ४८ करोड नाघिसकेको छ । यसरी ७५ करोड रकम विनियोजन गरिसके पछि ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छु भन्नु नै गलत थियो । रकम पनि तोक्ने अनि प्रतिशत पनि तोक्ने कार्य आफैमा राम्रो थिएन । अहिले आएर बजेट छैन भन्दै रकम नदिनु सरकारको ठुलो कमजोरी हो ।
सरकारका पदाधिकारीहरुले प्राधिकरणलाई जसरी पनि रकम निकासा दिने बाचा गरिसकेका छन् । तर बाचा पुरा गर्ने ठोस आधार भने केहि पनि छैन । यसरी सरकारले समयमा अनुदान रकम नदिदा उधारोमा बीमा भइरहेको छ ।
