काठमाडौं । बीमा कम्पनीले बीमा दाबी फर्छ्याैटकाे अधिकार प्रत्यायाेजनमा आनाकानी गरेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्यरुपमा शाखालाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्न सबै जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले असार ३ गते जारी गरेको परिपत्रमा बीमकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ को प्रावधान सम्बन्धमा बीमा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराउँदै बीमा दाबी फर्छ्यौट सहज बनाउन र बीमा प्रतिको विश्वसनीयता बढाउनका लागि दाबी फर्छ्यौटको अख्तियारी शाखा र प्रादेशिक कार्यालयलाई समेत प्रत्यायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशिकामा बीमकले शाखा र प्रादेशिक कार्यालयलाई समेत दाबी फर्छ्यौटको अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा दाबी भुक्तानी र फर्छ्याैटमा सर्वसाधारणले सास्ती भाेग्नु परेकाे व्यापक गुनासाे आएपछि प्राधिकरणले बीमककाे दाबी भुक्तानी सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ (दाेश्राे संशाेधन) काे प्रावधान बमाेजिम अधिकार प्रत्यायाेजन भए नभएकाे लिखित जवाफ पेश गर्न २०७९ फागुनमै निर्देशन दिएकाे थियो । तर बीमकले गाेलमटाेल जवाफ दिएर टारेका थिए ।
मार्गदर्शनको प्रावधान कार्यान्वयनमा अटेर गरेपछि प्राधिकरणले शाखा कार्यालय सम्बन्धि निर्देशिकामै अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धि प्रावधान समावेश गरेर जारी गरेको छ। यस पटक पनि बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीकाे अधिकार शाखा वा प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्यायाेजन गर्न व्यवहारिकरुपमा सहज नभएकाे भन्दै आलटाल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले सतहीरुपमा निर्देशन दिएजस्तो दाबी फर्छ्यौटको काम सहज छैन,एक प्रतिष्ठित बीमा कम्पनीकाे दाबी विभाग प्रमुखले भने,दाबी अनुसन्धान र फर्छ्याैट संवेदनशील विषय भएकाले तल्लाे तहबाट थाेरै पनि लापरवाही भएकाे अवस्थामा कम्पनीकाे छबि मै नकारात्मक असर पर्नसक्छ।
दाबी भुक्तानी अन्तर्गत विशेषगरी मृत्यु दाबी भुक्तानीमा विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले बीमा दाबी सम्बन्धमा लामाे समयदेखिकाे अनुभवीबाट मात्र यस्ताे काम संभव हुने तर्क बीमककाे छ। शाखा प्रमुख वा प्रदेश प्रमुखलाई दाबी भुक्तानीकाे पर्याप्त अनुभव र विशेषज्ञता नहुने भएकाले अधिकार प्रत्यायाेजनकाे काम व्यवहारिकरुपमा संभव नभएकाे उनीहरूकाे जिकीर छ। सूचना प्रविधिकाे प्रयाेगलाई अझै बढाएर दाबी भुक्तानीलाई छिटाेछरिताे बनाउन संभव भएकाे उनीहरूकाे भनाई छ।
दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन पनि कागजमै सीमित
प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सहज बनाउनका लागी २०७९ माघ १२ मा ‘दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन दाेश्राे संशाेधन २०७९” जारी गर्दै बीमा दाबी सम्बन्धी अनुसन्धान र दाबी फर्छ्याैट गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयलाई समेत हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएकाे थियाे । मार्गदर्शनकाे प्रावधान अनुसार थाेरै दाबी रकम भएका दाबीवापतकाे भुक्तानीको लागि न्युनत्तम प्रमाण बीमित वा दाबीकर्ताले पेश गरेकाे मितिले १५ दिनभित्र दाबी फर्छ्याेट गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले निर्जीवन बीमाका लागी २ लाख रुपैयाँसम्म र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघु बीमाका लागी ५० हजार रुपैयाँ सम्मको दाबीलाई सानो दाबी कायम गरेकाे छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनकाे दफा ६ काे उपदफा २ मा दाबीकाे निवेदन प्राप्त भएपछि बीमकले आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक भए अन्य कुराहरु समेत बुझी त्यस्ता कागजातहरू प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र दायीत्व निर्धारण गरी दाबी भुक्तानी लिन आउनकाे लागी निवेदकको नाममा दाबी फर्छ्यौट पूर्जा जारी गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यस्ताे प्रावधानका बावजुद पनि अधिकांश बीमा कम्पनीले छाेटाे समयमा बीमितकाे मृत्यु भएकाेमा वा ठूलाे बीमांककाे दाबी भएकाे अवस्थामा शंकास्पद दाबीकाे सूचीमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बहानामा पटक पटक गरेर विभिन्न कागज प्रमाण मागेर हैरान पार्ने गरेकाे गुनासाे बीमा प्राधिकरणमा बढ्दै गएकाे छ।
बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनकाे दफा ९ काे उपदफा २ मा बीमकले बीमितसँग दाबी भुक्तानी सम्बन्धी कागज माग्दा पटक पटक नमागी एकै पटक माग गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
