काठमाडौं । जीवन बीमा अभिकर्ताहरुलाई पनि कुलिङ पिरियड तोक्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । बीमा ऐनमा एउटा व्यक्तिले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्ने व्यवस्था भए पनि अभिकर्ताहरुले एकै महिनामा दुई तीन वटा कम्पनी परिवर्तन गर्न थाले पछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न थालेको हो ।
हालसम्म बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिन ५ सय रुपैयाँ भए पुग्छ । अर्को तर्फ परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था भए पनि यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा अभिकर्ताहरुको संस्था परिवर्तन गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो । बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ‘अभिकर्ताहरुको संस्था परिवर्तन गर्ने क्रम बढ्दा हाम्रो काम त लाइसेन्स मात्रै बाँड्ने हो कि क्या हो जस्तो भइसक्यो ।’
बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको शुल्क न्युनतम पनि ३ हजार तोकिएको छ । तर अहिले ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्छ । नियमावली आए पछि यस क्रममा कम आउन पनि सक्ने विश्लेषकहरु बताउछन् । तर अहिलेको अवस्थामा अभिकर्ताको काम नै संस्था परिवर्तन गर्ने हो जस्तो देखिन थालेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस विषयमा बीमा कम्पनीहरु सँग पटक पटक छलफल गर्दै आइरहेको छ । छलफलकै क्रममा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई सात दिन भित्र आ-आफ्नो तर्फबाट राय सल्लाह सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीमा अभिकर्ता पेशालाई पनि मर्यादित र व्यवस्थित गर्न कुलिङ पिरियड तोक्ने पर्ने देखिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । बीमा ऐन २०७९ को दफा ९५ को उपदफा २ बमोजिम कुनै बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गर्न प्राधिकरण समक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गरी त्यस्तो इजाजतपत्र तोकिए बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
प्राधिकरणले यसै दफा बमोजिम कुनै पनि अभिकर्ताले आफ्नो इजाजतपत्र खारेजको लागि आवेदन दिएमा कति अवधिमा स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु सँग छलफल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले यहि विषयमा जेठ २३ गते जुम मार्फत बीमकहरु सँग छलफल समेत गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अभिकर्ता दर्ता भएको मितिले ३ महिना, ६ महिना, एक वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्ष अथाव के कति राख्ने भन्दै कम्पनीहरु सँग सुझाव आह्वान गरेको हो । बीमा ऐनले एक पटक लाइसेन्स लिए पछि तीन वर्षसम्म नविकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थालाई टेकेर पनि प्राधिकरणले तीन वर्षको प्रस्ताव गरेको हो । तर अभिकर्तालाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने र व्यवसाय परिवर्तन गर्दा समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरि कुलिङ पिरियड राखिनु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
श्रमजीवीका हिसावले धेरै दिन कुलिङ परियड राख्दा श्रम ऐनको उल्लङ्घन हुन जान्छ । त्यसैले धेरै अवधि राख्दा पनि उपयुक्त हुँदैन । बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थागत सुशासनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । एउटा बीमा कम्पनीमा काम गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्को उस्तै प्रकृतिको बीमा कम्पनीमा काम गर्न जादा कम्तिमा पनि ६ महिना कुलिङ परियड तोकिएको छ । उच्च व्यवस्थापत तहको कर्मचारीको कुलिङ पिरियड ६ महिना भन्दा बढी अवधि राख्न नसक्ने प्राधिकरणले तीन वर्ष प्रस्ताव गर्दा त्यती उपउक्त देखिदैन ।
