काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागको झण्झटीलो नियमले कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न करदाताहरुले सास्ति पाउने गरेका छन् । केन्द्रिकृत सूचना प्रणाली हुँदा हुँदै पनि विभागले करदातालाई झण्झट दिने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा करदातालाई नै दुख दिने विभागको नियत रहेको छ ।
आरन्तरिक राजश्व विभागले २०७७ असार ५ परिपत्र जारी गर्दै सम्पुर्ण करदाता कार्यालयहरुलाई जुन कार्यालयबाट बढी कर भुक्तानी भएको छ त्यहि कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । मानौ कुनै एक कन्सल्ट्यान्टले अनलाइन मार्फत काम गरेर काठमाडौं, विराटनगर, हेटौडा, भैरहवा, बुटवलबाट नियमित आयकर भुक्तानी गरिरहेको छ । जस मध्ये सबैभन्दा धेरै भैरहवाबाट कर भुक्तानी भएको छ भने उक्त करदाताले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन भैरहवा नै जानु पर्छ । जवकी उक्त व्यक्ति काठमाडौंमै बसेर काम गरिरहेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्बर प्रदान गर्ने प्रकृयाँलाई सहजता र सुगमताका हिसावले नेपाल राज्य भर जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै स्थानबाट प्यान उपलब्ध गराउन सक्ने विभागले कर चुक्ता प्रणमापत्र लिनका लागि भने झण्झटिलो प्रकृयाँ अवलम्बन गर्दा करदाताले धेरै नै सास्थी भोग्नु परेको छ ।
विभागका अनुसार कर चुक्ता जारी गर्ने काममा अनावश्य चाप पर्न गएकोले दैनिक कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई सृजना भएको छ । यसरी कर्मचारीलाई काम गर्न असहज भयो भन्दै राज्यलाई कर बुझाउने देवता समान करदातालाई भने विभागले सास्ति दिने काम गरेको छ ।
विभागले प्यानलाई अनलाइन प्रणालीबाट केन्द्रिकृत गरेको छ । अनलाइनबाटै कर भुक्तानीको विवरण हेर्न मिल्छ भने करदाताले अनलाइन प्रणालीबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गर्न भने सकेको छैन । सबै कुराहरु अनलाइन प्रणालीबाटै लिन पाउने समयमा पनि विभागले परम्परागत शैलीले गाह्रो बनाएको छ ।
आज धेरै मानिसहरुले अनलाइन प्रणालीबाटै काम गर्छन् । काठमाडौं बसेर पनि हुम्ला जुम्लाको लागि काम गर्न सकिन्छ । अव कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन हुम्ला जाउ भन्नु कत्तीको व्यवहारिक जायज हुन्छ ?