काठमाडौं । अर्थसमितिको ब्रोकर तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्ने निर्णयमा बहुमत सदश्यलाई नै जानकारी नदिइएको पाइएको छ । अर्थसमितिका केहि पदाधिकारीहरुले स्वार्थ समुहको प्रलोभनमा एकलौटी रुपमा निर्णय गरेका हुन् । उनिहरुले सोमबार समसामयिक विषयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर उनिहरुले सांसदहरुलाई जानकारी नै नगराइ यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
अधिकाम्स सांसदहरुले सञ्चार माध्यममा आए पछि मात्रै यस्तो विषयमा निर्णय भएको रहेछ भनेर चाल पाए । जव सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफुहरुले ब्रोकर लाइसेन्स रोकेको भन्ने विषयमा समाचार पढे त्यस पछि उनिहरु छागाबाट खसेका हुन् ।
अर्थसमितिका सदश्यहरुलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोकेको भन्दै आक्षेप लाग्न थाले पछि जो जो सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् उनिहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । पुराना ब्रोकरहरुले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स जारी हुनबाट रोक्न विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाउदै आएका छन् ।
अर्थसमितिका पदाधिकारीहरु नै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको बर्खिलापमा निर्णय गर्न नखोजिएको बताउछन् । कतिपय सांसदहरुलाई नयाँ ब्रोकर तथा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्ने विषयमा थाहै नभइ हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । यो विषयमा संसदमा कुरा उठेको थियो । संसदमा कुरा उठेपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु अर्थसमितिको काम हो । तर निश्चित समुहको प्रभावमा परेर पुर्ण रुपमा अगाडी बढिसकेको विषयमा ठाठो हस्तक्षेप गर्नु कत्ती पनि जायज होइन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत क्लिन चिट पाइसकेको छ । बोर्डको प्रकृयाँ तथा काम कानुन संबत नभएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ भएर अन्तत रिट नै खारेज भयो ।
सर्वोच्चको क्लिन चिट पछि धितोपत्र बोर्डले पारदर्शी हिसावले ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्यो । हालसम्म १७/१८ वटा ब्रोकरले व्यवसाय शुभारम्भका लागि अन्तिम स्वीकृति समेत पाइसकेका छन् । यसरी व्यवसाय गर्ने मुखैमा रोक्न लगाउनु खुला अर्थनीति विपरित भएको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन तथा नियम अनुसार कार्यालय स्थापनादेखि लिएर कर्मचारी समेत नियुक्त गरिसकेका छन् । यसरी अन्तिम अवस्थामा रोक भन्नु मुकुककै वित्तीय नीतिको बर्खिलाप हो । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि छ । प्रचलित कानुन बिपरित गरेका गतिविधिमा संसदले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो तर प्रचलित कानुन संबत रुपमा अगाडी बढाइएका विषयमा प्रश्न उठाउनु र रोक लगाउनु पनि अर्थसमितिको गैरकानुनी कदम हो ।
