IME Life
GBIME

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको सम्पुर्ण प्रकृयाँ अगाडी नबढाउन अर्थसमितिको निर्देशन

SPIL
NIC ASIA new
NLIC

काठमाडौं । अर्थसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रकृयाँ अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थसमितिको जेठ २९ गते बसेको बैठकले समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सम्ब्नधी कामकारबाहीलाई अगाडी नबढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा समितिले छानविन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजत सम्बन्धी सम्पुर्ण प्रकृयाँ तत्काल स्थगन गर्न नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ ।

Crest

अर्थसमितिको बैठकले आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग प्रस्तुत विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ धितपत्र दलाल व्यवसायीको लागि अनुमति प्रदान गर्न भए गरेका काम कारबाही सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला पक्षबाट अनेक कोणबाट प्रश्न उठाएका थिए । यस सम्बन्धमा संघिय संसदमा सदश्यहरुले अनुचित तवरले प्रक्रिया अगाडी बढाएको भनि विषय उठान गरेका थिए । यस्तो प्रश्न उठे सँगै अर्थसमितिको जेठ २ गते बसेको बैठकमा समेत सदश्यहरुबाट यस विषयमा गम्भिर रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग भएको थियो ।

साथै पूँजी बजारका विभिन्न पक्ष समेटेर समितिको प्रतिवेदन २०७७ असार ३० गतेको पत्रबाट धितोपत्र बोर्डलाई कार्यान्वयनको लागि पठाइएको पृष्ठभूमिमा यस सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाही र समितिको निर्देशन कार्यानवयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्य कागजात र विवरण ५ दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउन धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो ।

सो सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले जेठ १२ गते नेपाल धितोपत्र बजार तथा लगानीकर्ताको हितलाई हेरी थप एउटासम्म स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखिएको र धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति सम्बन्धमा पूर्वाधार तयार गरेको भन्दै जानकारी दिएको थियो । बोर्डले समितिलाई ७ वटा संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिसकिएको र केहि दिनपछि थप ११ गरि जम्मा १८ वटा संस्थालाई अनुमति प्रदान गरेको भन्दै जानकारी गराएको थियो ।

API INFRA
Sanima Reliance
Maruti Cements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS