काठमाडौं । हाइड्रोपावरको लस अन प्रफिट बीमा गर्ने क्रम ठ्याक्कै रोकिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लस अन प्रफिट बीमाको मापदण्ड परिवर्तन गर्दा यस्तो व्यवसाय ठप्प भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायमा (Minimum Premium Rate For Non-Tariff Insurance Business) दर निर्धारण गरे पछि उर्जा उत्पादकहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । यसै अन्तर्गत जलविद्युत आयोजनाले बीमा गरेको ४५ दिन पछि मात्रै आम्दानीमा हुने नोक्सानीको जोखिम बहन हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बीमा गरेको ४५ दिन भित्रमा आयोजनामा क्षति पुग्यो र आम्दानी बन्द भयो भने यस्तो बीमा गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उनिहरुले यस्तो बीमा गराउनै छाडेका हुन् । जलविद्युत आयोजनाहरुले जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सम्पत्ती बीमा, लस अन प्रफिट बीमा र कर्मचारी जि.पि.ए लगायतको बीमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमामा धेरै दाबी परेको भन्दै दर बढाउन प्राधिकरणलाई दवाव दिदै आएका थिए । सोहि अनुरुप प्राधिकरणले दरका अतिरिक्त दाबी पाउने अवधिलाई पनि बढाइदियो । यहि विषयलाई लिएर बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र उर्जा उत्पादकहरु विच कयौ पटक छलफल तथा वार्ता भए ।
व्यवसाय नै नभए पछि बीमा कम्पनी र प्राधिकरणले उर्जा उत्पादकहरुलाई पुनः वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आइरहेका छन् । तर उनिहरु वार्तामा बस्न तयार छैनन् । कम्पनीका अनुसार इपानलाई दाबी पाउने अवधि ४५ दिनबाट २१ दिनमा झार्न तयार छन् । एक बीमकले भने ‘हामीले उहाँहरुलाई दाबी पाउने अवधि ४५ दिनबाट २१ दिनमा झार्न तयार छौ भन्दै वार्तामा आउन पटक पटक भनिसकेका छौ । तर उहाँहरु नै आउन मानिरहनु भएको छैन ।’
यस्तो बीमा गर्न र गराउदै दुबै पक्ष राजी देखिदैनन् । बीमकहरु पनि यस्तो बीमाबाट अत्याधिक दाबी पर्ने उच्च जोखिम भएका कारण सकेसम्म पोलिसी नै खरिद गर्न चाहिरहेका छैनन् । अर्को तर्फ उर्जा उत्पादकहरु पनि लामो अवधि दाबी पाउनै नसक्ने अवस्थाका कारण किन बीमा गराउने भनिरहेका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’ले ‘लस अफ प्रोफिट’ को व्यवस्थालाई लिएर गएको वर्ष सबै भन्दा धेरै विरोध जनाएका थिए । उर्जा उत्पादकहरुले यो बाहेक अन्य धेरै विषयमा विरोध जनाए । प्राधिकरणले आयोजना गरेका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरुमा खुलेरै विरोध जनाए । यो विषयलाई बजारमै छाडिदिनु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
बीमा प्राधिकरणले सुरुमा १२ महिना जलविद्युत कम्पनी बन्द भयो भने ४ महिनाको दाबी नतिर्ने र बाँकी ८ महिनाको मात्रै तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि यस्तो अवधिलाई घटाइदिएर १२ महिना आयोजना बन्द भयो भने १० महिनाको दाबी तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलो दुई महिना मात्रै बन्द भयो भने बीमा कम्पनीले दाबी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस पछि ४ महिना बन्द भयो भने २ महिना, ६ महिना भयो भने ४ महिना, ८ महिना भयो भने ६ महिनाको आम्दानी बापतको दाबी तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
