काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका जलविद्युत कम्पनीको बीमा शुल्क साढे २ गुणाले बढ्ने भएको छ । प्राधिकरणले सम्पत्ती बीमा संशोधन तथा परिमार्जनका क्रममा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम दर ५.५ रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क दर ७ रुपैयाँ राखिएको थियो । तर कतिपयले यो दर धेरै भयो घटाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिए पछि ५.५ रुपैयाँमा झारेको थियो । जवकी विद्यमान समयमा बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमा २ रुपैयाँको दरमा गराउदै आएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क धेरै कम हुँदा पुनर्बीमा गराउन गाह्रो भएको बताउदै आएका थिए । नेपालको जलविद्युत आयोजना जोखिमका हिसावले सबैभन्दा उच्च स्थानमा छन् । धेरै जोखिम हुने भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीहरुले कम रेटिङ भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँग पुनर्बीमा गराउदै आएका थिए । यसरी कमजोर पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँग पुनर्बीमा गर्दा समयमा दाबी पाउने सकिदैन । अर्को तर्फ दाबी पाउनै नसक्ने जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसैले विश्वमा नाम चलेका र राम्रो रेटिङ प्राप्त पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नका लागि बीमा शुल्क राम्रो हुनु पर्ने बीमक र प्राधिकरणको एउटै मत देखिएको छ ।
तर एकै पटक साढे दुई गुणाले बीमा शुल्क बढाउदा जलविद्युत उत्पादकहरुले पुन आन्दोलन गर्न सक्ने देखिन्छ । यस भन्दा अगाडी निर्माणाधिन आयोजनाको बीमा गर्दा हुने नन ट्यारिफका दरलाई पनि न्युनतम दर तोकिएको थियो । दर धेरै भएको भन्दै उर्जा उत्पादकहरुले धेरै लामो समय आन्दोलन गरेका थिए ।
यसरी दर बढाउदा बीमा गराउने क्रम नै घटेको छ । जलविद्युत उत्पादकहरुले लस अफ प्रफिटको बीमा नै गराउन छाडेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमकहरु सहितको एउटा कमिटीले लस अफ प्रोफिटको बीमामा रहेको कुलिङ पिरियड घटाउने विषयमा उर्जा उत्पादकहरुलाई पटक पटक बार्तामा बोलाउदा पनि आउन मानेका छैनन् । बीमकहरुका अनुसार ४५ दिनको कुलिङ पिरियडलाई २१ दिन भित्रमा झार्ने सहमति भइसकेको छ । तर उर्जा उत्पादकहरुले यस विषयमा थप छलफल गर्न नआउदा यो अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
यो व्यवसाय बीमा कम्पनी र बीमित दुबैका लागि खर्चिलो छ । बीमितहरुलाई पनि ठुलो रकम खर्चिएर बीमा गरायो भोलि दाबी पाउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । अर्को तर्फ यसमा दाबी पर्यो भने बीमा कम्पनीहरुले ठुलो रकम दाबी बापत भुक्तानी गर्नु पर्छ । यसले गर्दा बीमकहरु पनि यस विषयमा खासै अगाडी बढ्न चाहिरहेका छैनन् ।
यसरी नन ट्यारिफ व्यवसायमा दर निर्धारण गर्दा त चरम आन्दोलनमा उत्रिएका उर्जा उत्पादकहरु यो व्यवस्था लागु भए सँगै चर्को आन्दोलनमा उत्रिने निश्चित छ । यसरी जलविद्युत जस्तो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा खर्च बढाउने व्यवस्था तय गर्दा लगानीकर्ताहरु नै पलायन हुनु पर्ने उनिहरुको भनाइ छ ।
सरकारले पनि उर्जा उत्पादकहरुलाई करको बोझ थोपरेको छ । सरकारले उर्जा कम्पनीले मर्मत तथा निर्माण गर्न ल्याउने पार्ट पुर्जामा कर लिने व्यवस्था गर्दैछ । जुन पहिला यस्तो करमा छुट थियो । यो व्यवस्था लागु भएमा उर्जा उद्योगलाई थप धरासायी बनाउनेछ । यदि आयोजना विग्रियो भने उत्पादकहरुले पुननिर्माण नै गर्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ भने अर्को तर्फ बीमा प्राधिकरणले बीमा शुल्क बढाएर खर्चको भार बढाइदिदैछ ।
