काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको करका विषयमा उठेको विवाद संशोधन नभएसम्म लगानीकर्ताहरुले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् । यहि विषयलाई लिएर आन्तरिक राजस्व विभागले दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
विभागले बिहीवार मध्यरातमा पनि सूचना जारी गर्दै व्यवसायको रुपमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्रहरु विक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको भन्दै प्रष्ट पारेको छ । यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै विभागले लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ ।
विभागले बुधबार पनि सूचना जारी गर्दै नियमित व्यवसायको रुपमा नभई पटके रुपमा लगानी रहेको धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको जनाएको थियो । दुई दिनको छुट्टा छुट्टै सूचनामा खासै तात्वीक फरक छैन । पहिलो सूचना जारी भए पछि लगानीकर्ताले नियमित व्यवसाय गर्ने र पटके रुपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु विचमा के कति फरक हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर विभाग सँग यसको स्पष्ट जवाफ छैन ।
विधेयकमा भने प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ भनिएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले यो व्यवस्थालाई विधेयकबाटै हटाएर पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र कारोबार गर्ने भन्दै गर्दा शेयर बजारमा लाखौ लगानीकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट विभिन्न स्थानमा बसेर दिनहुँ शेयर खरिद बिक्री गरिरहेका छन् । अव उनिहरुले गरेको कारोबारलाई नियमित भन्ने कि पटके भन्ने यसमा लगानीकर्ताको अन्योलता छ । यसलाई न त विभागले बुझाउन सकेको छ न त सरकारले नै यसलाई बुझ्न सकेको छ । लगानीकर्ताहरुलाई अन्योल बनाउने यस्तो व्यवस्था नै हटाउन लगानीकर्ताहरुले सरकार समक्ष माग राखेका छन् । उनिहरुले अर्थमन्त्रीलाई आइतबार विहान उनकै निवासमा गएर फुलको गुच्छा दिएर यस विषयमा दवाव दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । बिहीबार नै लगानीकर्ताहरुले आन्दोलन घोषणा गरेर यस व्यवस्थालाई विधेयक र बजेटबाटै हटाउने माग राखेका छन् ।
