काठमाडौं । सरकारले शेयर बजारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी प्रिमियम मार्फत आर्जित आम्दानीमा कर निर्धारण गरिदिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकको दफा २७ र २८ मा एफपिओ तथा मर्जरका क्रममा प्राप्त हुने प्रिमियममा कर लाग्ने भन्दै यस भन्दा अगाडी सिर्जित दायित्वलाई समेत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र व्याज मिनाहा गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै नियकाले फर्दर पब्लिक अफरिङबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर आगामी मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ भनेको छ ।
जवकी एफपिओमा शेयर जारी गरि आर्जित प्रिमियमबाट कम्पनीहरुले बोनस शेयर वितरण गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीका तत्कालिन शेयरधनीहरुले लाभांश लिएर शेयर समेत बिक्री गरिसकेका छन् । पुराना शेयरधनीहरुले प्राप्त गरिसकेको उक्त रकमबाट अहिलेका शेयरधनीहरुलाई कर भुक्तानी गर भन्नु अन्याय भएको बजार विश्लेषकहरु बताउछन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका सदश्य तथा लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘हे ईश्वर, ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँ बाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपिओबाट प्राप्त लाभ लिएर शेयर बेचेर निस्किसे । अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको शेयर छ उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम् सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने ।’
हिजोको गल्तिलाई अहिलेका शेयरधनीहरुले सजाय भोल्नु पर्ने अवस्था आउनु आफैमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनु अघि र अहिले कायम शेयरधनी एउटै रहिरहेको भए केहि फरक नपर्ने विश्लेषक पौडेलको भनाइछ ।
समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निर्णयहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विश्लेषक पौडेलको भनाइ छ । बैंकर मनोज ज्ञवालीले सरकारको यस कदमलाई ‘एम्बुस थापेको’ संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारले एफपिओ मात्रै होइन मर्जरका क्रममा स्वाप रेसियोबाट आर्जित प्रिमियमलाई समेत आम्दानीको रुपमा गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त रकमलाई आम्दानी मानेर कर असुल गर्नु पर्ने सरकारको तर्क छ । सरकारको यस कदमले प्रिमिमयमा आइपिओ निष्काशन गर्नेदेखि लिएर हकप्रद निष्काशन गर्ने कम्पनीहरुलाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।
