काठमाडौं । प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरुले राज्यलाई कर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
एफपिओ जारी गरेका बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले एफपिओ जारी गर्दा आर्जन भएको प्रिमियमलाई छुट्टै जगेडा कोष बनाएर लाभांश वितरण गर्दै आएका थिए ।
तर कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सरकारले एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरु सँग कर असुली गर्न यस्तो नीति बनाएको हो । नेपाल लाइफले एफपिओ जारी गरेर ४ अर्ब १० करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रिमयम आर्जन गरेको थियो । उक्त प्रिमियमबाट राज्यलाई २५ प्रतिशतका दरले कर भुक्तानी गर्दा एक अर्ब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ । यदि कम्पनीले आगामी मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गरेरमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ । अन्यथा कम्पनीले ठुलो रकम हर्जनाको रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
त्यसैले कम्पनीले एक वर्ष लाभांश भुक्तानी गर्न सक्ने छैन । कम्पनीले एक वर्षको मुनाफा करकै रुपमा राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यहि अवस्था शिखरको पनि रहेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५५० रुपैयाँ प्रिमियममा ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता शेयर जारी गरेको थियो । यस बापत कम्पनीले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
साविक प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ९०४ रुपैयाँको प्रिमियममा ६ लाख ९५ हजार ९६५ कित्ता एपिओ जारी गरेको थियो । एफपिओ जारी गर्दा कम्पनीले ६२ करोड ९१ लाख५२ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गर्दा राज्यलाई ३० प्रतिशतका दरले १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल लाईफ, एनएमबी, एनआईएमबी, स्टान्डर्ड चाटर्ड, एसबिआई, नेपाल बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स जस्ता सस्थाले अब मङ्सिरभित्र अर्बौं रकम करवापत तिर्नुपर्ने भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वार्गेन फर्चेज गेन र एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) को लेखापरीक्षणमा एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले कर उठाउने नीति लिएको हो ।
