काठमाडौं । बैकिङ प्रणालीमा तीन खर्ब भन्दा माथिको तरलता रहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आजको दिनमा तीन खर्ब भन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सिडी रेसियो ८४.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
हाल बैंकहरुले ४८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हुँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । विगत दुई वर्षदेखि बैंकहरुको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारी थियो । कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु केहि केहि समयदेखि कर्जा विस्तार ठप्प भएर चिन्तित छन् ।
बैकहरुको कर्जा बृद्धि असार मसान्तदेखि पछिलो १० महिनाको अवधिमा एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्दैनन् । यो समय कर्जा भन्द पनि निक्षेप भित्रिने समय हो । यसले गर्दा आगामी असार मसान्तसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुने बैंकिङ विश्लेषक परशुराम कुवरको विश्लेषण छ ।
सामान्यतया व्यवसायीहरुले आफ्ना विद्यमान व्यवसायहरु स्थापना गर्न कर्जाको माग गर्दछन् । उच्च व्याजदर लगायत विभिन्न कारणहरुले गर्दा व्यवसायीहरुबाट कर्जाको माग न्यून रहदै आएको छ । यदी कुनै व्यवसायले बैकहरुसँग लिएको कर्जा प्रयोजन भन्दा फरक क्षेत्रमा डाईभर्ट गरेको रहेछ भने अहिले घटेको कारोवार पहिल्यैको तहमा विस्तार गर्न पनि आवस्यक कर्जा बैंकहरुबाट प्राप्त नहुने कुवरको भनाइ छ ।
बैकहरुले आफ्नै हातले दिएको कर्जाहरु नउठ्ने प्रवृत्ति देखिएकाले थप कर्जा दिन हिचकिचाउने संभावना रहने उनको तर्क छ । बैकहरुको कर्जा योग्य तरलता मजवुत हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग कम हुने र बैकहरु पनि थप कर्जा दिन उत्साहित नहुँदा कर्जा विस्तार कम हुने जोखिम रहेको उनि बताउछन् ।
कुल जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको परिप्रेक्ष्यमा खास गरेर रोजगारीमुलक व्यवसायहरुमा न्यून कर्जा प्रवाह हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने संभावना रहन्छ । घट्दो व्याजदर र राष्ट्र बैकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा मार्फ़त लक्षित व्यवसायहरुका लागि लिईएका पुनरसंरचना र पुनरतालिकरण तथा पुनरकर्जा लगायतका कदमहरुले राहात दिएको छ ।
यस सँगै सरकारले वित्त नीति मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने रोजगारीमुलक व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन हुने गर आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्र सहि दिशामा अगाडी बढ्ने विश्लेषकहरु बताउछन् ।
सरकारले लिने वित्त नीति र राष्ट्र बैकले लिने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा उनिको भनाइ छ । अर्थतन्त्र लाई सहि दिशामा फर्काउन साधारण खर्चलाई निर्मम रुपले घटाउने र खर्च गर्न सकिने पूँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपले वृध्दि गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
