IME Life
GBIME

उद्योगी व्यवसायीले कम्तिमा १० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेर कर्जा पुनरसंचरनाको सुविधा पाउने

SPIL
NIC ASIA new
NLIC

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने व्याज मध्येबाट कम्तिमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेर कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्ने क्रममा यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशिक मौद्रिक समिक्षाका क्रममा कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

Crest

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु. ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । माथि भए बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

२०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई आगामी पुस महिनासम्मका लागि थप गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन्।

बैंक दर सम्बन्धमाः

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

API INFRA
Sanima Reliance
Maruti Cements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

51%

खुसी

5%

दु :खी

31%

अचम्मित

10%

उत्साहित

3%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS