काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारणदेखाउ आदेश सहित अन्तरिम आदेश जारी हुने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कम्पनीलाई कोषले आदेश दिए बमोजिमको रकम तत्काल भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस सँगै कम्पनीले कोषलाई तत्काल योगदानकर्ता बापतको रकम भुक्तानी गर्न नपर्ने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीलाई २०७८ साउन यता २१ महिनाको योगदान रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ९ ले कोषलाई योगदान रकम असुली गर्ने अधिकार दिएको भन्दै उक्त रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले असुली नीति अख्तियार गरे पछि कम्पनी यहि बैशाख २७ गते सर्वच्च अदालत पुगेको थियो । कम्पनीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिंहदरबार काठमाडौ , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय बबरमहल काठमाडौ , संचालक समिति सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय बबरमहल काठमाडौ , कार्याकारी निर्देशक सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यालय बबरमहल काठमाडौ , प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. हातिसार काठमाडौ , प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. हातिसार काठमाडौका संचालक समिति , प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. हातिसार काठमाडौका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत / नेपाल बीमा प्राधिकरण कुपण्डोल ललितपुर विरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
कोष विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कोष सँग कारणदेखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यस भन्दा अगाडी सर्वोच्च अदालतले तत्काल असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बीमा कम्पनीहरुले पनि बैंक वितीय संस्थालाई जारी भएको आदेश हाम्रो लागि पनि लागु हुने भन्दै आएका थिए । तर कोषले उक्त आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्रै भएको हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई छुट नहुने बताउदै आएको छ ।
अव बैंक मात्रै नभएर बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुको योदान रकम कोषमा तत्काल जम्मा गर्न नपर्ने भएको छ । तर यो प्राइम लाइफले मात्रै रिट दायर गरेको हुँदा अन्य कम्पनीहरुको हकमा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
