काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ६ वर्षको अवधिमा ८१ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । विगत ६ वर्षको अवधिमा ६६० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५४१ वटा मुद्दा फैसला भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा प्राधिकरण अर्धन्यायीक निकाय हो । जसले जिल्ला अदालत सरहको फैसला गर्ने अधिकार राख्छ । प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेका खण्डमा पुनरावेदन अदालतमा मात्रै पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ।
प्राधिकरणले ६ वर्षको अवधिमा ५४१ वटा मुद्दा फैसला भएको जनाए पनि अझै १९५ वटा मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । जवकी यहि आर्थिक वर्षमा १०३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेको मुद्दा १९५ वटा थियो । र यस वर्षमा जम्मा ९३ वटा मुद्दा मात्रै फैसला भएका छन् । यति धेरै संख्यामा मुद्दा फैसला नहुँदा बीमितहरु पिडामा परेका छन् ।
प्राधिकरणलाई ऐनले जति सुकै शक्तिशाली बनाए पनि मुद्दा फाटमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा फैसला हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८३ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी थियो । यस वर्ष ११६ वटा मुद्दा मध्ये २६ वटा मात्रै फैसला भयो ।
यस पछिका वर्षमा ८५ वटा मुद्दा फैसला भए पनि १०१ वटा मुद्दा फैसला हुन सकेन । त्यस्तै २०७६/७७ सम्ममा आइपुग्दा १३५ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी थियो । यहि वर्ष ९१ वटा मुद्दा फैसला भए पनि २२८ वटा मुद्दाको चाङले गर्दा नतिजना निष्कन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नयाँ १३७ मुद्दा सहित २७३ मुद्दा मध्ये जम्मा ९३ वटा फैला भयो । जसले गर्दा १८३ वटा मुद्दा फैसाल हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा थप १५५ र पुराना १८३ सहित ३३८ वटा मुद्दा मध्ये जम्मा १५३ वटा मुद्दा फैसला तथा सहमति भए । यति हुँदा पनि १८५ वटा मुद्दा पेण्डिङमै रहे । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा पुरानो १८५ र नयाँ १०३ सहित २८८ वटा मुद्दा मध्ये ९३ वटा मात्रै मुद्दा फैसला तथा सहमति गराउन सकेको छ ।
जीवन भन्दा निर्जीवनमा मुद्दाको चाङ
प्राधिकरणमा जीवन भन्दा निर्जीवन बीमा तर्फको मुद्दा धेरै छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दायर भएका १०३ वटा मुद्दा मध्ये ३६ वटा मुद्दा जीवन बीमा कम्नपीको विरुद्धमा छन् भने ६७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको विरुद्धमा छन् ।
गत वर्ष पनि १५५ वटा मुद्दा मध्ये १०२ वटा निर्जीवन र ५३ वटा जीवन बीमा कम्पनीको विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस भन्दा अगाडीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३७ वटा मुद्दा मध्ये निर्जीवन विरुद्ध ८४ र जीवन बिरुद्ध ५३ वटा थिए । अझ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध १०१ र जीवन बिरुद्ध जम्मा २५ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीका लागि गर्ने क्षति मूल्याङ्कनका लागि चित्त नबुझेर धेरै मुद्दा दायर हुने गरेका छन् । बीमितले सबैभन्दा धेरै लिन खोजिरहेका हुन्छन् भने बीमकले सक्दो कम दाबी तिर्न खोजिरहेको हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले सामान्य अवस्थामा दाबी भुक्तानी रोक्दैनन् । त्यसैले यस तर्फ एकदमै कम मुद्दा पर्छ । विवादित घटनामा मात्रै कुरा नमिलेर मुद्दा दायर हुने गरेका छन् ।
प्राधिकरणले मुद्दा फैसलाको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सकेन
जिल्ला अदालत सरहको अधिकार रहेको प्राधिकरणले यसलाई संस्थागत विकास गर्न सकेको छैन । यसैलाई छुट्टै विधाका रुपमा स्थापित गर्नु पर्नेछ । अदालतको संरचनामा जान नसक्दा प्राधिकरणले समयमा फैसला गर्न सकेको छैन ।
