काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन निर्देशिका संशोधन गर्ने भएको छ । बीमा ऐन २०७९ मा भएका व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै निर्देशिका संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले गलत व्याख्या गर्न थाले पछि प्राधिकरणले निर्देशिका मार्फत प्रष्ट पार्न थालेको हो ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निर्देशिका पुरानो ऐनमा आधारित भएको हुँदा संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । नयाँ बीमा नियमावली नआएकाले प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका ल्याउने तथा पुरानालाई संशोधन गर्न पाइरहेको छैन ।
बीमा ऐन २०७९ मा संस्थागत सुशासनकै कयौ व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निर्देशिकामा राख्नु पर्दैन । अर्को तर्फ ऐन र नियमावलीलाई थप व्याख्या गर्नु परेमा र फरक सन्दर्भलाई नियमन गर्नु परेमा संस्थागत सुशासन निर्देशिका आवस्यक पर्छ ।
बीमा ऐनको दफा ५० लाई लिएर अहिले बीमा कम्पनीहरुमा हलचल भइरहेको छ । ऐनमा आइसकेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ । कम्पनीहरुले ऐनलाई आफुखुसी व्याख्या गर्न थाले पछि प्राधिकरणले निर्देशिका मार्फत सहजीकरण गर्नुका साथै बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न थालेको हो ।
बीमा ऐन २०७९ ले बीमा प्राधिकरणलाई बीमा क्षेत्रको नियमन गर्न आवस्यक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न अधिकार दिएको छ । अहिले पनि नयाँ ऐन सँग बाझिने किसिमका व्यवस्था निर्देशिकामा रहेका छन् । नयाँ ऐनमै ऐनमा बाझिएका व्यवस्थाहरु स्वत खारेज हुने भनिएकाले त्यसमा समस्या छैन । तर कम्पनीहरुलाई सहजै नियमन गर्न निर्देशिकालाई समयानुकुल बनाउनै पर्ने देखिन्छ ।
संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा लघु बीमाको अवधारणा, अभिकर्ता र सर्भेयर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई पनि अटाउनु पर्नेछ । पहिलाका ऐनमा क्रस होल्डङ पाइदै भन्ने थियो । तर अहिलेको ऐनमा क्रस होल्डिङलाई निरुत्साहित पार्ने गरि सञ्चालकहरुलाई कडाइ गरिएको छ ।
