काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रामइ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कर्मचारीको योगदान रकम तत्काल जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । दुई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको योगदान बापतको रकम जम्मा नगरेकोले १५ दिन अगाडी जानकारी दिएकोमा कुनै पनि प्रतिकृया नदिएकोले अन्तिम पटक चेतावनी पत्र पठाइएको सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।
युनियन लाइफले २०७८ वैशाख महिनाको योगदान रकम बुझाए पछि कोषमा फर्किएर गएको छैन । कोभिड १९ को महामारीको समयमा राज्यले असार एक महिनाको रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिएको थियो । यस बाहेक २०७८ जेठ र २०७८ साउनदेखि यताको २२ महिनाको योगदान रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाकोषले पहिलो पटक पत्राचार गर्दै जानकारी गराएको थियो । आजै कोषले कम्पनीले अहिलेसम्ममा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रकम, विलम्ब शुल्क र बिगो बमोजिमको जरिवाना सहित कुल भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बुझाउन पत्र काटेको छ । कम्पनीले अबको १५ दिन भित्रमा आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम भुक्तानी नगरेमा कानुनी कारबाहीको प्रकृयाँमा जाने कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । यूनियनले चैत १५ गते पहिलो पत्र प्राप्त गरेकाे थियो । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनमा बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषले कम्पनीलाई बिगो बराबर नै जरिवानाको कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । कोषमा अनुसार युनियन लाइफले ७/८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । दोस्रो चरणमा आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने बितिक्कै कम्पनीलाई सुनुवाईको मौका दिंदै बिगो बमोजिमको जरिवाना किन तिर्न नपर्ने हो स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिन्छ । कम्पनीले आधार सहितको पत्र पठाए पछि कोषले बाँकी कानुनी प्रकृया अगाडी बढाउन सक्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ९ ले कोषलाई योगदान रकम असुली गर्ने अधिकारी दिएको छ । कोषले ब्याज सहित असुली गर्न पाउँछ । योगदान रकम नबुझाउने सूचिकृत रोजगारदाता संस्थाले योदान रकम नबुझाएसम्म कोषको विभिन्न कारवाही तथा विभिन्न सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार राख्दछ ।
यस्ता रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत निर्देशन पत्राचार गर्न पाउनेछ । सम्बन्धित रोजगारदाताको संस्था तथा व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ती रोक्का राख्न सक्नेछ । प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित निकायबाट अनुमतिपत्र तथा इजाजतपत्र निलम्बन गराउनेसम्मको अधिकार कोषको रहेको छ । कोषले आफ्नो अधिकारीलाई के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको र छिट्टै कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाइने रेग्मीले जानकारी दिए ।
यहि विषयमा कोषले प्राइम लाइफलाई पनि पत्राचार गरेको छ । प्राइमलाई दिएको १५ दिनको म्याद बाँकी रहेको तर प्राइम लाईफ कोषमा नआएको कोषले जनाएको छ । प्राइम लाईफले पनि २०७८ बैशाखसम्म योगदान वापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले जेठ र असार महिनाको योगदान वापतको रकम भुक्तानी गरिदियो । यस बाहेक कम्पनीले २०७८ साउन यता २१ महिनाको योगदान रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
कोषले अब कोषमा आवद्ध भएर योगदानलाई निरन्तरता नदिने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्ने अभियानमा लागेको छ । यहि समस्या युनियन र प्राइममा मात्रै छैन । यो समस्या १५ वटा भन्दा बढि कम्पनीमा रहेको पाइएको छ ।
कोषका अनुसार अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रबाट २९ वटा कम्पनीहरु सूचिकृत छन् । जसमा दुई वटा इन्स्योरेन्स ब्रोकर र बाँकी जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । सूचिकृत कम्पनी मध्ये १५ वटाले अहिलेसम्म पनि योगदान रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । कोषमा अनुसार बीमा क्षेत्रबाट ४४६३ कर्मचारीहरु सूचिकृत भएका छन् । उनिहरु मध्ये ४ हजार ८२ जनाको नाममा योगदान रकम जम्मा भएको छ । योगदान रकम जम्मा गर्नेहरुमा पनि अधिकांश निरन्तरता छैन ।
सूचिकरण गरेर अहिलेसम्म पनि योगदान रकम नबुझाउने कम्पनीहरुमा क्रमशः एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर, साविक प्रिमियर, दि ओरिएण्टल, आइएमई जनरल, एनएलजी, महालक्ष्मी लाइफ, नेपाल इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ, साविक ज्योति लाइफ, साविक सानिमा लाइफ, प्रुडेन्सियल, नेको इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल, साविक जनरल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, साविक सानिमा जिआइसी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ, एलआइसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् ।
त्यस्तै दर्ता गरेर योगदान रकम बुझाएका कम्पनीहरुमा सानिमा रिलायन्स लाईफ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्याेरेन्स, शिखर, सिटिजन लाइफ, एलिको लाईफ, अजोड, सन नेपाल लाईफ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्याेरेन्स, प्रिमियर इन्स्याेरेन्स , सूर्यज्याेती लाईफ, साविक लुम्बिनी जनरल, प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ, साविक हिमालयन जनरल, नेशनल इन्स्योरेन्स र हव रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरले योगदान रकम भुक्तानी गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नमान्ने भन्ने नै नहुने कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीको भनाई छ । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी ऐनले बीमा कम्पनीहरुलाई कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको उनको तर्क छ ।
कोषले अब योगदान सुरु गरेका र निरन्तरता नदिएका कम्पनीहरुबाट कारवाही शुरु गर्ने रणनीति बनाएको छ । नियम अनुसार कोषले कारवाही गर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुले करोडौं रुपैयाँको बिगो तथा जरिवाना भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुले भने सर्वोच्च अदालतले बैंक वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु अनिवार्य नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भन्दै आफुहरु नगएको बताएका छन् । सर्वोच्चले बाफिया अन्तर्गतका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुँदा यो आदेश बीमा कम्पनीहरुको हकमा लागु नहुने तर्क गरेको छ । कोषका अनुसार बीमा कम्पनीहरु बीमा ऐन २०७९ अनुसार सञ्चालन हुने भएकाले बाफिया अन्तर्गतका बैंक वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको व्यवस्था आकर्षित नहुने जनाएको छ ।
ऐन भन्दा माथि कुनै पनि कम्पनी संघ संस्था तथा व्यक्ति नहुने भएकाले यसमा आउनुको विकल्प नभएको कोषको दाबी छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी नहुने तर स्वेच्छिक रुपमा आवद्ध हुन सकिने आदेश जारी गरेको थियो ।
