काठमाडौं । सवारी दुर्घटनाको क्षति तथा अस्पतालमा उपचार गरेको सामान्य दाबी भुक्तानी पाउन पनि बीमितहरुले महिनौ कुर्नु पर्छ । यस अवधिमा बीमितले पाउने सास्तीको कुनै गणना नै छैन । सवारी दुर्घटना भएर २०/५० हजारको क्षति बापतको दाबी पाउन बीमा कम्पनीमा पुरा गर्नु पर्ने कागजी प्रकृयाँ, कुर्नु पर्ने अवधीलाई एक पटक अनुभव गरेका बीमितले दोस्रो पटक बीमा गर्न र दाबीका लागि सोच्नै चाहदैनन् ।
मोटर बीमामा मात्रै होइन स्वास्थ्य बीमामा पनि बीमितले धेरै नै सास्ती खेप्नु पर्छ । अस्पतालमा उपचार गरेको १०/२० हजार रुपैयाँको दाबी पाउन पनि बीमितले महिलो कुर्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार सामान्य विमितको त कुरा छाडौ बीमा कम्पनीको कर्मचारीहरुकै स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन ५/६ महिन कुर्नु पर्छ ।
बीमा कम्पनीका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकताको फोटो मागेरै बीमा गरिदिन्छन् । त्यतिवेला न त बीमितले बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय धाउनु पर्छ न त कसैलाई भेट्नै पर्छ । सवारी साधनको नम्बर र ब्लुबुकको फोटो पाएको भरमा बीमा हुन्छ । अव तिनै बीमितले दुर्घटनामा परेर क्षति भएको सवारी साधनको थोरै तीनो रकम लिनका लागि शाखा कार्यालय धाउनु पर्छ । प्रहरी रिपोर्टदेखि लिएर दुनियाभरको कागज जुटाउन थाल्नु पर्छ । जुन कागज जुटाउनै एक महिनासम्म लाग्छ । बल्ल बल्ल कागजपत्र जुटाएर कार्यालयमा पेश गर्यो यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर पटक पटक फर्काउने काम हुन्छ ।
ठुलो जोडबल लगाएर कागजपत्र पेश गर्यो दाबी गरेको रकम त परको कुरा केहि प्रतिशत कटौती गरेर बल्ल तल्ल ५/६ महिना पछि खातामा पैसा आउछ । यहि अवस्था स्वास्थ्य बीमामा छ । विरामी भएर अस्पताल पुगेको बीरामीले बीमाकै लागि भने दुनियाभरको कागपत्र जुटाउने विषयमा ख्याल पुर्याएको हुँदैन । अस्पतालबाट उपचार गरेर अलि अलि रिकभर भएर घरमा बसेको विरामीले दाबीका लागि बीमा कम्पनीमा पुग्दा भए भरका कागजपत्र जुटाउने नाममा अर्को सास्ती खेप्नु पर्छ ।
कम्पनीका कर्मचारीको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, यो बीमितले अर्को पटक दाबी भुक्तानी प्रकृयाँमा आउदा १० फेर सोचोस र सकेसम्म दाबी भुक्तानीकै लागि कार्यालय नै नआओस् । बीमारामी बीमित सँग सक्कल ओपिडी कागज माग्नेदेखि लिएर भिडियो एक्सरे, ल्याप रिपोर्टको सक्कल प्रति मागिन्छ । जुन कुरा बीमितले अर्को पटक अस्पतालमा जादा देखाउनु पर्छ । कयौ शाखामा यस्ता किसिमका अव्यवहारिक अभ्यास हुने गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुलाई सोध्यो भने करोडौं अर्बौ रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भएका तथ्याङ्क आउछ । यस्ता दाबी भुक्तानीका रकम अघिल्लो वर्षकै कागजको हुन्छ । कुनै न कुनै दिन दाबी तिर्नै छ भने किन वर्षौ लगाइदिने ? सामान्य हिसावले दाबी नपाउने भए पछि कतिपय बीमितले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति प्रयोग गर्छन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि लिएर बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरिन्छ । सानो दाबीका लागि समेत बीमा कम्पनीका सिइओहरुले फोनबाटै संबोधन गर्नु पर्ने अहिलेको बाध्यता हो ।
दाबी भुक्तानी नभएको सबैभन्दा धरै स्वर, मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमाका बीमितहरुको आउने गरेको छ । गाउँमा भैसी मरेर बीमाका लागि दाबी भुक्तानी गर्ने आवेदन दिइएको हुन्छ । तर उसले कागजपत्र नपुगेको बहानामा महिनौसम्म दाबी भुक्तानीको रकम पाउदैन । जवकी भैसी मर्ने वित्तीकै बीमितले दाबी पाउने हो भने उसले तुरुन्तै अर्को भैसी खरिद गरेर आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा सम्पुर्ण स्थानमा सहमागीको एउटै गुनासो सुनिन्छ ‘बीमा कम्पनीहरुले समयमा दाबी भुक्तानी नै दिदैनन् ।’ दाबी भुक्तानी पाउने वेलासम्ममा पाउने रकम भन्दा खर्च धेरै भइसक्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले दाबी नतिरेको भन्दै सञ्चार माध्यमले लेखिरहेको समाचार प्रति नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीको भने धेरै नै आपत्ती छ । उनि बीमा कम्पनीले तिरेको दाबी भुक्तानीको रकमलाई लिएर विश्लेषण गर्न आग्रह गर्छन् । उनले भने अनुसार अंकमा ठुलो रकम दाबी भुक्तानी भएको होला तर साना साना बीमा पोलसी खरिद गर्ने निम्न तथा साना बीमितको पिडालाई उक्त तथ्याङ्कले संबोधन पक्कै पनि गर्दैन ।
बीमा कम्पनीले अघिल्लो वर्षदेखि पेण्डिङ फाइलको दाबी भुक्तानी भएको भन्दै वित्तीय विवरण तयार पार्ला तर बीमितले पाएको सास्तीलाई पक्कै पनि संबोधन हुँदैन । जवसम्म बीमा कम्पनीहरुले क्यासलेस दाबी भुक्तानीको मेकानिजम बनाउदैनन् यस्ता समस्या आइरहने नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको आरोप छ ।
बीमा कम्पनीहरु मोटर तथा स्वास्थ्य बीमा लगायतका पोलिसीमा नगद रिहित प्रणालीमा जानु पर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीहरुले यहि अनुसार आ-आफ्नो प्रोडक्ट डिजाइन हुनु पर्ने सिलवालको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा तर्फ हस्पतालले पनि तेस्रो पक्षीय प्रशासक राख्नु पर्ने सिलवालको सुझाव छ । उनले भने ‘नगद रहित प्रणालीमा जानु पर्यो । गाडि दुर्घटना भए पछि कुरेर बस्ने कि मेरो कम्पनीलाई खवर भए पछि ग्यारेजले उठाएर लगेर बनाउने हो । त्यो प्रणालीमा जानु पर्यो । म विरामी परे । कम्पनीले मेरो स्वास्थ्य बीमा गरेको छ भने म सँग कार्ड हुनु पर्यो । मैले कार्ड देखाउने वित्तीकै कुनै खर्च नतिरिकन उपचार हुनु पर्यो ।’
कम्पनीहरुलाई यहि हिसावले अगाडी बढ्न निर्देशन दिइने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुले विस्तारै क्यासलेसको अभ्यास गरिरहेको सानिमा जिआइसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुले यसका लागि त्यति धेरै ठुलो खर्च पनि गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर यसमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ । सगरमाथाले पनि भिआइपी अन द स्पटको अवधारणा सहित क्यासलेस दाबी भुक्तानीको प्रकृयाँ अगाडी बढाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
शिखरले पनि दाबी भुक्तानीलाई सहज गर्न ग्यारेजकै व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले काठबाडौंमा मात्रै सिमित ठाउँमा यस्तो सुविधा दिएर नहुने अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । कम्पनीले विरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थापनमा पनि हुनु पर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि कम्पनीहरुले हरेक अस्पतालमा थर्ड पार्टी राख्ने हो भने उसै मार्फत समन्वय गरेर काम गर्दा सहज हुने र विश्वासिलो वातावरण पनि रहने अध्यक्ष सिलवालको तर्क छ । उनले भने ‘यदि हस्पिटलमा थर्ड पार्टी राख्ने हो भने उसलाई समन्वय गरेर उपचार गरेर जान्छ । कसैको म्यानुपुलेसन हुन पाउदैन ।’ सकेसम्म मोबाइलकै प्रयोगबाट सबै काम हुनु पर्ने अध्यक्षको भनाइ छ । अध्यक्षले भनेको जस्तै हुने हो भने बीमा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउनेछ । सामाजिक सुरक्षाकोषले पनि नगद रहित सुविधाको लागि विभिन्न अस्पताल सँग समन्वय गरिसकेको छ ।
बरु बीमा कम्पनीहरुले पुल क्रियट गरेर स्वास्थ्य तथा गाडीको बीमाको दाबी भुक्तानी प्रयोजनका लागि सबै स्थानमा साझा समन्वयकर्ताको व्यवस्था गर्न सक्छन् । मोटरसाइकल तथा गाडीको मर्मतका लागि विभिन्न ग्यारेजहरु सँग समन्वय गरेर उनिहरुले समन्वय गरेको स्थानमा बनाउन लैजानु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् । सम्पुर्ण शहरका नाम चलेका अस्पताललाई सूचिकरण गरि बीमाले दिने पैसा कटाएर बाँकी रकम मात्रै बीमित सँग अस्पतालले लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन सक्छन् । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि यस्तै क्यासलेस सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपालको निर्जीवन बीमा कम्पनीमा पनि यहि अवधारणाको टड्कारो आवस्यकता छ । यदि ठुलो जनसमुदायलाई र थोरै थोरै दाबीबाट सन्त्रुष्ट हुने पक्षलाई समेट्न सकियो भने नेपालको बीमा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन हुनेछ । थोरै थोरै दाबी पनि सजिलै सहजै पाउन सकियो भने ठुलो जनसमुदाय बीमा प्रति आकर्षित हुनेछ र बीमाको आकार पनि बढ्दै जानेछ । ठुला ठुला उद्योग तथा व्यवसायिक घरानाकै व्यवसाय पाउन बीमा कम्पनीहरु तछाडमछाड गर्ने हो भने बीमाको पोर्टफेलियो बढ्ने होइन खुम्चिदै जानेछ ।
अहिले केहि हजार पोलिसीमा सिमित हुँदा प्रिमियम भन्दा दाबी धेरै पर्नेछ । तर प्रणालीको विकास गरेर ठुलो जनसमुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउने हो भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा धेरै नै राम्रो कभरेज हुनेछ । बरु बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य सुविधा पाउने अस्पतालको सूचिका आधारमा प्रिमियम दरलाई वर्गिकरण गरिदिन सक्नेछन् । बीमाबाट सजिलै स्वास्थ्य लाभको सुविधा पाउने अवस्था रह्यो भने नेपाल सरकार तथा उद्योग, कलकारखाना, कम्पनीहरुलाई पनि धेरै सहज हुनेछ । उनिहरुले पनि आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर मनोविज्ञान बढाउन सक्ने छन् ।
