काठमाडौं । वर्ष २०७९ बीमा क्षेत्रको लागि केहि सकसपुर्ण रह्यो । आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएको छ । वृद्धिदर नघटे पनि निर्जीवन बीमा व्यवसायका अधिकाम्स पोर्टफेलियो घट्न थालेका छन् ।
एक दशकको अथक मिहिने पछि बीमा ऐन २०७९ जारी भयो । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज २३ गते लालमोहर लगाए सँगै कार्तिक २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसरी ३० वर्ष पछि बीमा क्षेत्रले नयाँ बीमा ऐन पायो ।
बीमा ऐन आए सँगै बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भयो । संस्थागत सुशासनकै अधिकाम्स व्यवस्था ऐनमा आउदा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिनाइ देखिएको छ । ऐनमा उल्लेखित जरिवाना तथा कारबाहीकै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपुर्ण देखिन्छ ।
एक अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई अभिकर्ताहरुले चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् । एउटै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा आजिवन हालिमुहाली गरिरहेको तितो यथार्थतालाई ऐनले थप स्थापित गरिदिएको छ । ऐन आएको ६ महिना वितिसक्दा पनि बीमा नियमावली बनाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले अझै टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई नै नियमावलीको मस्यौता तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । नियमावली नबन्दा कतिपय व्यवस्थामा अन्योलता देखिएका छन् । ऐनमा स्पष्ट नपाएका र किटान नगरिएका विषयलाई नियमावली मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
बीमा ऐन अनुसार प्राधिकरणले अभिकर्ता लाइसेन्सको व्यवस्थालाई भने पुर्ण रुपमा कार्यान्यनमा ल्याएको छ । एक अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्थालाई सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत व्यवस्था गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै परीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । यस तर्फ भने अझै सुधारको काम गर्न बाँकी छ ।
बीमा प्राधिकरणले यस वर्ष संघिय प्रणाली अनुसार आफुलाई विकेन्द्रित गरेको छ । ६ स्थानमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेर नियामकीय सेवालाई प्रादेशिक स्तरमा फैल्याएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले यस वर्ष बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई भने सफलतापुर्वक अगाडी बढाइरहेको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमाको पहुँच शहरमा भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा आवस्यक रहेको भन्दै हरेक स्थानीय तहमा पुगेर बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षहरु सँग प्रत्यक्ष छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेर बीमा सम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ गर्नुका साथै बीमाको महत्व, आवस्यकता, उद्देश्य, बीमा गर्ने तरिका तथा दाबी भुक्तानीको विषयमा जानकारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
वर्ष २०७९ पनि बीमा क्षेत्रका सामान्य गतिविधिहरुबाटै सुरुवात भएको थियो । कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणभा, लाभांश घोषणा लगायतका गतिविधहरु भए । गत वर्षको वैशाख पहिला साता नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायमा लगाइएको दरलाई फिर्ता गर्ने माग सहित निर्माण व्यवसायी तथा उर्जा उत्पादकहरुले चर्को आन्दोलन गरे । उनिहरुले बीमा प्राधिकरणको कार्यालयमै गएर चर्को विरोध गरे । उनिहरुको विरोधले भने खासै सार्थकता भने पाउन सकेन । प्राधिकरणले कुनै पनि दरमा हेरफेर गर्न मानेन ।
बैशाख ९ गते सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको विष्फोटले आम मानिसहरुलाई मात्रै त्रसिद बनाएन यस विषयले बीमा क्षेत्रमा पनि चर्चा पायो । प्लान्टमा भएको दुर्घटनाबाट ३० करोडको क्षति हुँदा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तीन करोडको मात्रै बीमा भएको विषयले अण्डर भ्यालुमा बीमा हुने गरेको घटना बाहिरियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बैशाख १० गतेसम्म क्यापिटल प्लान पेश गर्ने निर्देशन दिदा अधिकाम्सले हकप्रद र मर्जरको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यस वर्ष बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै नै दवाव दियो । कम्पनीहरुका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सँग लगातार वार्ता तथा छलफलका कार्यक्रम गरेर अध्यक्ष सिलवालले सबैलाई मर्जरका लागि राजी गराए । उनको यहि प्रयासले अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रमा ६ वटा मर्जर सफल भइसेकका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले क्यापिटल प्लान बुझाउने वित्तीकै प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई सत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पनि नदिने र फोर्स मर्जरमा जान निर्देशन पनि नदिने नीति लियो । यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुले बाध्य भएर मर्जरको विकल्प रोजेका हुन् ।
प्राधिकरणको यस्तो दवाव पछि सबैभन्दा पहिला बैशाख २२ गते हिमालयन इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मर्जरको सहमति गरेका थिए । यसरी बीमा कम्पनीको मर्जरको लहर यहि दिनबाट सुरु भयो ।
सरकारले बढ्दो इन्धन खपतलाई घटाउन बैशाख १४ गते सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गर्यो । कतिपय बीमा कम्पनीहरुले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अधिकाम्सले खासै चासोका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत वर्षको बैशाखमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीको कार्यकाल थप्ने निर्णय गर्यो । यहि निर्णय पछि उनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको हो । प्रभु लाइफले बैशाख २३ गते सन्तोष प्रसाइलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको स्वीकृति पछि उनको कार्यकाल भने जेठ ११ गतेदेखि मात्रै सुरु भयो ।
बैशाख २९ गते प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफले विग मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका कारण मर्जरमा ढिलाइ हुँदा यहि महिना भित्रमा एकिकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । यि तीन वटा कम्पनी मर्जर भएर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत जेठ ५ गते सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै प्रदान गर्दै आएको डाइरेक्सेसनलाई आधा आधा पारेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि दिने निर्णय गर्यो । यस पछि बीमा प्राधिकरणको चर्को विरोध भएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई छुटको प्याकेज नै ल्याएको थियो । बजेट भन्दा अगाडी मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटको प्याकेज ल्याए पछि बीमा कम्पनीहरु थप प्रोत्साहित भएका हुन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै जीवन बीमा गर्दा ४० हजार रुपैयाँमा कर छुट पाइने व्यवस्था गरियो । यस भन्दा अगाडी जीवन बीमा गर्ने आफ्नो कुल आम्दानीमा २५ हजार रुपैयाँ कर छुट पाउने व्यवस्था थियो ।
बजेटले बीमा महाविपत्ती बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि यो कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । सरकारले पुनर्बीमाको व्यवसाय नै खोसिदिए पछि कम्पनीले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई माल्दिभ्समा घम्न लगेको थियो ।
बीमा कम्पनीहरुलाई सत प्रतिशत फ्युचर बोनस प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिए पछि अधिकाम्स बीमा कम्पनीहरुले बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै समय थप्न आह्वान गरेका थिए । प्राधिकरणले तीन वर्ष भित्रमा फ्चुचर बोनस प्रोभिजनिङ गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
यस वर्ष केन्द्रिय सरकारले मात्रै बीमालाई प्राथमिकतामा पारेन प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बीमालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे ।
सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफले असार १२ गते मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यि दुई कम्पनी मर्जर भएर सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेका छ ।
असार अन्तिम साता आइएमई जनरलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेश भक्त बादे श्रेष्ठलाई पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गएको असारमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लाइफ मनोटरिङ गर्ने अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने र उनिहरुको सम्पुर्ण तथ्याङ्क एपिआइ प्रणालीमा जोड्न योजना बनाएको थियो । यो काम अझै पनि पुर्ण रुपमा सकिएको पाइएको छैन ।
असार २८ गते प्रिमियर इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हाल यि दुई कम्पनीको मर्जर सफल भएर एकिकृत कारोबारको पनि शुभारम्भ गरिसकेका छन् ।
असार २९ गते सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ विचमा पनि मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुबै कम्पनी मर्जर सफल पारि एकिकृत कारोबार पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् । यहि दिन सगरमाथा र लुम्बिनी जनरलले मर्जरको सहमितपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यि दुईले पनि एकिकृत कारोबार गरिसके । असार २९ गते नै सानिमा इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स विचमा मर्जरको सहमति भएको थियो ।
महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफले असार ३१ गते मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । महालक्ष्मी लाइफले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने तयारी थाले सँगै मर्जर प्रकृयाँ लम्बिएको छ । असार अन्तिम दिनसम्म पनि बीमा कम्पनीहरु मर्जरका लागि अन्तिम प्रयासमा थिए । सक्नेले सहमति गरे नसक्नेले जोडी खोज्नमा व्यवस्थ रहे । तर हिलमायन एभरेष्टले भने साउन एक गते संयुक्त कारोबारको शुभारम्भ नै गरेर देखाइदियो ।
नेपाल लाइफले गत साउन ४ गते प्रविण रमण पराजुलीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको थियो । प्राइम लाइफले निर्मल दाहाललाई साउन १९ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । साउन २९ गते बीमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले भदौ १० गते माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि लाइसेन्स आह्वान गरेको थियो । सोहि क्रममा ३१ वटाको आवेदन पर्यो । ३१ वटा मध्येबाटै प्राधिकरणले गत मंसिरमा ७ वटालाई लाइसेन्सका लागि छनोट गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले गत भदौ २३ गते राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शेखर बराललाई नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याजदर सर्वसाधारणको भन्दा २ प्रतिशत कम गर्ने व्यवस्था गरे पछि नेपाल बीमक संघले गत भदौ अन्तिम साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै सुझाएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले असोज पहिलो साता बाख्रा बीमालेखमा संसोधन गरेको थियो । यहि वर्षमा एनएलजीले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तलाई दोहोर्याउने निर्णय गर्यो । प्राधिकरणको स्वीकृति पछि उनले हाल दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका गरिरहेका छन् ।
सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले कार्तिक ७ गतेदेखि एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हुलदंगा आतङ्कवादको व्यवसायलाई पनि बाडफाँड गरि हिमालयन रिलाई दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । यसमा बीमा कम्पनीहरुले पनि थप गरेर १४/१५ हजारलाई दाबी भुक्तानी दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यस्तो रकम आउन सकेको छ ।
महालक्ष्मी लाइफले गत मंसिर अन्तिम साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेश कुमार भट्टराइलाई दोहोर्याउने निर्णय गर्यो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत पुस ५ गते टिमुर पुदिना खती बीमालेख जारी गरेको थियो ।
सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ मर्जर भइ सूर्यज्योति लाइफको नामबाट पुस ७ गते एकिकृत कारोबार भएको थियो । बीमा मध्यस्थकर्ता (अभिकर्ता) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ गएको मंसिर ७ गतेदेखि लागु भएको थियो । यहि निर्देशिका बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले परीक्षा लिदै आएका छन् । तर अहिलेसम्म पुर्ण रुपमा अनलाइन भने भइसकेको छैन ।
उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे पछि पनि सन नेपाल लाइफबाट ५० लाख रुपैयाँको मृत्यु दाबी पाएको विषयले खुवै चर्चा पायो ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै मर्जरले चर्चा पायो । वर्षको सुरुदेखि नै बीमा कम्पनीहरु मर्जरको आन्तरिक छलफलमा जुटे । यहि क्रममा २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मर्जर प्रकृयाँमा भाग लिए । यस अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी विच मर्जरको सहमित पछि भाडियो । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मर्जर गराउने अथक प्रयास सफल हुन सकेन । अन्तत आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियलले मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । अजोडले पनि प्रभु सँग भाडिए पछि युनाइटेड सँग मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो ।
मर्जर पछि अर्को धेरै चर्चा बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने विषयमा भयो । ५ जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रिमियममा आइपिओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनुमति दिए पछि उनिहरु बोर्डमा पुगेका हुन् । सुरुवाति अवस्थामा प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न दिन नहुने पक्षमा रहेको बोर्ड पछिल्लो समय भने प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न दिने सहमत भयो ।
अर्को तर्फ प्राधिकरणले ७ वटा लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको विषय पनि राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । हालसम्म चार वटाले पूँजी जुटाए पनि अझै तीन वटा कम्पनीले संस्थापक समुहतर्फबाट पूँजी जुटाउन सकेका छैनन् । एकातिर संख्या घटाउने अर्को तर्फ लघु बीमाको नाममा संख्या थप्ने प्राधिकरणको कार्यशैलीलाई पनि सबैले आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
समग्रमा वर्ष २०७९ बीमा क्षेत्रका लागि धेरै नै उपलब्धी पुर्ण देखियो । व्यवसायिक वृद्धि बाहेक अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएकाले उपलब्धीपुर्ण भनिएको हो । बीमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने हो भने वर्ष २०८० पनि बीमा क्षेत्रका लागि अझ सफल हुनेछ ।
