काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रिष्क बेस क्यापिटललाई कार्यान्वयन गर्न ‘वन रिष्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट डाइरेक्टिभ २०२३’ जारी गरेको छ । यस निर्देशिकाले कम्पनीहरुलाई आफ्नो जोखिम आफै मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रिष्क बेस क्यापिटल अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आ-आफैले सोल्भेन्सी रेसियो निकाल्नु पर्छ । यो भनेको आफ्नो उपलब्ध सम्पत्ती र आवस्यक सम्पत्तीको अनुपात पत्ता लगाउने काम हो । यहि अनुसार कतिपय कम्पनीहरुले आफैले सोल्भेन्सी मूल्याङ्कन गर्दै आएका थिए । कम्पनीहरु आफैले तयार पारेको सोलेन्सी रेसियोलाई बीमा प्राधिकरणले मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृति दिने गरेको छ । अव बीमा कम्पनीहरुले यहि निर्देशिका अनुसार आफैले जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्ने छन् ।
प्राधिकरणले जारी गरेको ‘वन रिष्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट डाइरेक्टिभ २०२३ लाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने जनाएको छ । पहिलो चरणमा ४/५ वटा कम्पनीहरुलाई आफै मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइए प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । अवको केहि दिन भित्रै ति कम्पनीहरु तय गरिनेछ ।
बजार हिस्सा धेरै भएका, लिमिट भन्दा धेरै खुद टेक्निकल रिजर्भ भएका र सर्वाधिक खुद बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीहरुलाई पहिलो चरणमा छनोट गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । पहिलो चरणमा कम्पनी तोकेरै मूल्याङ्कन गर्न लगाउने र दोस्रो चरणमा बाँकी कम्पनीहरुलाई पनि स्वंयम मूल्याङ्कन गर्न लगाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
यस निर्देशिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनी तर्फ ५ प्रतिशत भन्दा बढि बजार हिस्सा भएका र निर्जीवन तर्फ ७ प्रतिशत भन्दा बढि बजार हिस्सा भएका कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा ‘वन रिष्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट’ गर्नु पर्नेछ । त्यसै वैदेशिक लगानी भएका, विदेशी बीमा कम्पनीका शाखाको रुपमा सञ्चित बीमा कम्पनीहरुले पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
बीमा कम्पनीहरुले यो मार्गदर्शन ढिलामा सन् २०२६ को मार्चसम्ममा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ । पहिलो चरणमा तोकिएका कम्पनीले सन् २०२५ को मार्चसम्ममा आफ्नो बोर्डबाट स्वीकृत गराइसक्नु पर्नेछ । यो मूल्याङ्कन अवको तीन वर्षमा गरिसक्नु पर्नेछ भन्नुको मतलब अवको तीन वर्षमा रिष्क बेस क्यापिटल पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
छनोटमा परेका कम्पनीहरुले पनि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । यहि निर्देशिकाले तय गरेका गाइडलाइनका आधारमा मूल्याङ्कन गरे पछि सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । वन रिष्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्टका आधारमा कम्पनीहरुले आ-आफ्नै नीति तयार पार्नु पर्नेछ । उक्त नीतिलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर बीमा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसले कम्पनीको पूँजी भन्दा पनि कम्पनीले कत्तीको जोखिम लिएका छन् र लिएको जोखिमलाई बहन गर्न सक्ने क्षमता कति रहेको छ भनेर पत्ता लगाउनेछ । पहिलो चरणमा आफ्नो दायित्व र सम्पत्ती विचको जोखिम अनुपात तय गर्ने र भोलिका दिनमा आवस्यक मात्रामा रिष्क बेस क्यापिटलका लागि नीति बनाउन पाउने छन् । प्राधिकरणले यसका लागि फर्मुला मात्रै दिएको हुँदा कार्यान्वयनको काम स्वयं कम्पनीकै हो ।
सोल्भेन्सी एक पछि बीमा प्राधिकरणले सोल्भेन्सी दुईमा जाने तयारी गरेको छ । सोल्भेन्सी एकलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने वित्तीकै सोल्भेन्सी दुईमा जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइसकेको छ । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका लागि बासेल एक पछि बासेल दुई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो बीमा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सोलेन्सी एक हुँदै सोल्भेन्सी दुई जारी गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
बीमा प्राधिकरणले न्युनतम चुक्ता पूँजीको अतिरिक्त सोल्भेन्सी अनुपातलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाउदै आएको छ । वन रिष्क सोल्भेन्सी एसेस्मेन्ट पछि प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई रिष्क वेस क्यापिटलमा जान निर्देशन दिने छ । यसैको आधारमा कम्पनीले पूँजी तय गर्नु पर्नेछ । तर प्राधिकरणले तय गरेको पछिल्लो न्युनतम चुक्ता पूँजीनै प्रर्याप्त भएकाले पनि रिष्क बेस क्यापिटलको विषयमा कम्पनीहरुले खासै चासोका साथ हेरिरहेका छैनन् ।
ORSA-1
