काठमाण्डाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विदेशी मुलुकमा समेत नेपाली बीमा कम्पनीले सेवा बिस्तार गर्ने बाटाे खुला गरेकाे छ। स्वदेशी बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खाेल्ने सम्बन्धमा पहिलाे पटक बीमककाे शाखा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मार्फत प्राधिकरणले व्यवस्था गरेकाे हाे ।
प्राधिकरणले जारी गरेकाे निर्देशिकाकाे दफा ११ मा विदेशमा शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खाेल्न सकिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएकाे छ। प्राधिकरणले ताेकेकाे न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी कायम गरेकाे र बीमक तथा बीमककाे संचालक प्राधिकरणकाे कारवाहीमा परेकाे भए छ महिना नाघेकाे अवस्थामा विदेशमा शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खाेल्नका लागी प्राधिकरण समक्ष आवेदन दिन सक्नेछन् । पहिलाे चरणमा प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति मात्र प्रदान गर्नेछ।
दफा ११ काे उपदफा ४ बमोजिम सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि बीमकले विदेशमा शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्याल्य खोल्नका लागी सम्बन्धित मुलुकले तोकेको मापदण्ड अनुरुप सहमति प्राप्त गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले विदेशमा शाखा संचालनका लागी पूर्व स्वीकृति दिए पनि बीमा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खाेल्ने इजाजत लिनका लागी पूँजी लगानी गर्न विदेशी मुद्रामा लगानी लैजानका लागी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिनुपर्छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१ मा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ।
भारतबाट नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त गर्दै आएकाे पूनर्बीमा व्यवसायमा पनि बन्देजकाे तयारी
छिमेकी मुलुक भारतले दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकका पूनर्बीमकले भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणमा दर्ता भएर बीमा दलालमार्फत् पूनर्बीमा व्यवसाय गर्न पाउने प्रावधानमा पछिल्लाे समयमा परिवर्तन गरेकाे छ । भारतीय बीमा नियामकले दक्षिण एशियाली मुलुकका पूनर्बीमककाे लागी पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङकाे प्रावधान लागू गरेकाे छ। शाखा खाेलेकाे अवस्थामा अन्तरसीमा पूनर्बीमककाे लागी रेटिङ अनिवार्य हुनेछैन ।
प्राधिकरणले विदेशमा शाखा संचालनका लागी स्वीकृति प्रदान गरेपनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने ५ दशक पुरानाे कानूनी प्रावधानका कारण विदेशमा शाखा खाेल्ने प्रावधान सहजै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने संभावना न्यून देखिएकाे छ।
कानूनमा यस्ताे छ व्यवस्थाः
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन– २०२१ अनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गरे ६ महिनासम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । नेपालभित्र वा बाहिर रहेका नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थालाई याे ऐन लागू हुन्छ। ऐनको दफा २ अनुसार, लगानी भन्नाले ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरू जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी’ सम्झनुपर्छ । नेपालीले विदेशमा सुरक्षण, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंकमा खाता, विदेशस्थित घरजग्गा र जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानी गर्न पाउने छैनन् । ऐनको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरी गरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बीमा कम्पनीले भविष्यमा विदेशमा कुनै लगानी गर्ने इजाजत लिनुपर्ने भएमा ऐन संशाेधन गर्नुपर्ने हुन्छ।