काठमाडौं । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विभागले नियम अनुसार दिनु पर्ने कृषि बीमाको अनुदानमा कटौती गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले २०७८ साल असोज महिनादेखि २०७८ चैत मसान्तसम्ममा जारी भएका बीमालेखमा सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान बापत ९ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ माग गर्दा सरकारले भने जम्मा ७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम एक वर्ष ढिला त्यसमा पनि रकम घटाएर भुक्तानी दिए पछि नेपाल बीमक संघले सम्पुर्ण रकम भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । सरकारले फागुन १७ गते बीमा शुल्कको अनुदान रकममा ७.८ प्रतिशतका दरले कम्पाउण्डिङ गर्दै अनुदान रकम नै घटाएको हो ।
सरकारले बजेट मार्फत नै कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रोत्साहित गर्न बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । तर अनुदान बापतको रकम प्राप्त गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई फलामको चिउरा चपाउनु जत्तीकै छ । एक त सरकारले समयमा अनुदान नदिदा उधारोमै बीमा पोलिसी जारी हुन्छन् भने अर्को तर्फ एक वर्ष भन्दा अगाडी जारी भइसकेका पोलिसी त्यसमा पनि आम्दानी हिसावमा लेखाङ्कन भएर लेखापरीक्षण समेत भइसकेका छन् । तर अहिले आएर सरकारले बीमा शुल्कमा परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असोज महिनाको ७ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म जम्मा ७ महिनामा जारी भएका बीमालेखको जम्मा हुन आउने प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान रकम ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको थियो ।
सरकारले प्राधिकरण समक्ष दाबी भुक्तानीका लागि उक्त अवधिमा भएको वाली बीमाको विवरण (कृषकको नाम, ठेगाना, बीमालेख नं. बीमा रकम, बीमा शुल्क र अनुदान रकम) माग गरेको थियो । बीमालेखको अनुसूचीको प्रति तथा बीमितले बीमा शुल्कको बीमा शुल्कको २० प्रतिशत रकम तिरेको रसिद समेत राखी माग गरेको थियो ।
वाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० बमोजिम बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको २०७९ बैशाख १४ गते बुधबार बसेको बैठकले बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट तयार भएको विभिन्न वालीहरुको लागत अनुमानलाई आधार वर्ष (२०७२/७३) मानि प्रति वर्ष ७.८ प्रतिशतका दरले कम्पाउण्डिङ गरी लगातका आधारमा जारी भएका बीमालेखको बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने तथा अन्य वालीहरुको हकमा कृषि तथा पश्पन्छी विकास मन्त्रालय वा मातहतका सम्बन्धित विषयका केन्द्र/कार्यालय बोर्ड समिति संस्थाहरुबाट प्रकाशित वा स्वीकृत लागत भएको वा मातहतका सम्बन्धित विषयका केन्द्र/कार्यालय बोर्ड समिति संस्थाहरुबाट प्रकाशित वा स्वीकृत लागत भएको हकमा सोही अनुसार बीमाङ्क रकम कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यहि निर्णयलाई आधार मान्दै सरकारले कृषकहरुले भुक्तानी गरेको २० प्रतिशत बीमा शुल्कको रसिद अध्ययन गरेर ८० प्रतिशत बीमा शुल्क हुन आउने ७ अर्ब ४९ करवड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यहि निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकारको यस्तो कदम पछि नेपाल बीमक संघले माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले कृषि सम्बन्धी भए गरेका सम्पुर्ण कार्यहरु नेपा बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको बीमालेख तथा निर्देशिकको परिधी भित्र रहि गरेको नेपाल बीमक संघले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकायको परिपत्रलाई आधारमानी गरेको कार्यले कृषि मन्त्रालयमा वैधानिकता नपाउने अवस्थामा अनुदान कटौती हुँदा कटौती भएको अनुदान कुन निकायले व्यहोर्ने हो जिम्मेवारी तोक्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट अनुदान आउने भनि जारी भएका बीमालेख र त्यसको बीमाङ्कको हिसाव गरी वित्तीय विवरण प्रात हुनुपर्ने भनि जनाइ हिसाव राफ साफ गरिएको हुँद भोलिका दिनमा धेरै समस्या पर्ने बीमक संघले जनाएको छ ।
बीमाङ्कको आधारमा दाबी भुक्तानी भएकोले सो दाबी भुक्तानीमा हुने फरक रकमको लेखाङ्कन कसरी गर्ने भन्दै उनिहरुले सरकार समक्ष प्रश्न गरेका छन् ।
कृषि बीमा व्यवसाय फलदायी नभएता पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई बीमकहरुले सघाइ रहेको र नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणबाट भएको निर्देशन बमोजिम नै बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमालेख जारी गरेको भन्दै संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणको मिति २०७९ बैशाख ५ गतेको पत्र भन्दा अगावै जारी भएको बीमालेखको बीमाङ्क कट्टा पठाएको रकम लिनका लागि सम्पुर्ण बीमक सदस्यहरु संग पुर्ण बैठकमा छलफल पश्चात मात्र निर्णय लिनु पर्ने भएकाले हालको लागि भुक्तानी लिन स्थगत गर्ने र सो सम्ब्नधमा सम्पुर्ण सदस्य कम्पनीहरु तथा नियामक निकाय मार्फत जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । संघले कृषि तथा पशुबीमाको दाबी भुक्तानीलाई नै रोक्ने निर्णय गरेको हो । कट्टा भएको बीमाशुल्क प्राप्त नहुने अवस्थामा भविष्यमा कृषि बीमालेख जारी गर्न र दाबी भुक्तानी दिन बीमक कम्नपीहरुलाई समस्या पर्ने जानकारी प्राधिकरणलाई गर्ने संघले निर्णय गरेको छ ।
