काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण आगामी चैत्र मसान्तभित्र निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनी दुबैलाई पहिले ताेकिएकाे न्यूनत्तम चुक्ता पूँजीकाे झण्डै दाेब्बर अंक पुर्याउनका लागी दिएकाे समयसीमा घर्किंदै गर्दा हकप्रद शेयर जारीका लागी स्वीकृति पाउने नपाउने अन्याैलता कायमै छ।
प्राधिकरणले हकप्रद शेयरका लागी स्वीकृति दिने विषयमा नीतिगत स्पष्टता अपनाउन सकेकाे छैन । पावरको भरमा, परिस्थिति हेरेर, कम्पनी हेरेर प्राधिकरणले हकप्रद शेयर जारीका लागी पूर्व स्वीकृति दिने नदिने निर्णय गरिरहेकाे छ । यस पटक पनि यही नै गर्छ भन्ने यकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । प्राधिकरणले हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागी स्वीकृति दिने संकेत गरि हाल्याे भने के हुनेछ बीमा कम्पनीहरूकाे हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रकृया ?
प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीका लागी न्यूनत्तम ५ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागी २ अर्ब ५० कराेड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी ताेकेकाे छ । विद्यमान प्रावधान अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले चैत्र महिनाभित्र जसरी पनि याे पूँजी हासिल गर्नैपर्छ ।
१) संचालक समितिकाे बैठककाे निर्णयः
२) बीमा प्राधिकरणमा निवेदनः
३)बीमा प्राधिकरणकाे पूर्व सहमतिः
४) साधारण सभाकाे आह्वानः
५) साधारण सभाः
साधारण सभामा हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि बहुमतकाे आधारमा यसबारे निर्णय हुने भएकाले स्वीकृत वा अस्वीकृत जे पनि हुनसक्छ। हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएकाे अवस्थामा मात्र याे प्रकृया अघि बढाउने अधिकार संचालक समितिमार्फत् बीमककाे व्यवस्थापनले प्राप्त गर्छ ।
५) शेयर अध्यावधिकः
साधारण सभाबाट पारित प्रस्तावकाे निर्णय उतार सहित प्रस्तावित शेयर पूँजी र शेयर कित्ता अध्यावधिक गर्नका लागी नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयमा बीमा कम्पनीले लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
५) शेयर निष्काशन व्यवस्थापककाे नियुक्तिः
याे चरणमा आएपछि बीमा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनकाे लागी बाँकी सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न शेयर निष्काशन कम्पनी(इस्यु म्यानेजर, मर्चेन्ट बैंकर वा क्यापिटल) सँग सम्झाैता गरेर नियुक्त गर्नुपर्छ । इस्यु म्यानेजरले नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड (सेबाेन) मा शेयर निष्काशनका लागी बीमा कम्पनीकाे तर्फबाट आवेदन दिएर स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ । सेबाेनले हकप्रद शेयर निष्काशनका लागी सहजै स्वीकृति दिन वा अत्ताे थापेर अस्वीकृत गर्न वा लामाे समय अनिर्णयकाे बन्दी भइ दिन पनि सक्छ।
६) शेयर निष्काशनः
सेबाेनबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्वीकृत पाएकाे अवस्थामा मर्चेन्ट बैंकरले शेयर बिक्रीका लागी आह्वान पत्र जारी गर्ने, आवेदन संकलन तथा वितरण बिन्दु र माध्यमहरू तय गरेर शेयर बिक्रीकाे प्रबन्ध मिलाउँछ।
७) शेयर वितरणः
शेयर निष्काशनकाे आह्वान पत्रका आधारमा पर्याप्त आवेदन परेकाे अवस्थामा इस्यु म्यानेजरले शेयर बाँडफाँड गरेर याे प्रकृया टुंगाे लगाउँछ । अपर्याप्त आवेदन परेकाे अवस्थामा बाेलकबाेलमार्फत् शेयर वितरण गर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि शेयर बिक्री नभएकाे अवस्थामा इस्यु म्यानेजर र शेयर जारी गर्ने कम्पनीले फेरि लिलाम मार्फत बिक्री गर्नेछ ।
८) शेयर सूचीकरणः
हकप्रद शेयर बाँडफाडकाे प्रकृया पुरा भएपछि बीमा कम्पनीले थपिएकाे शेयर कित्ता सहित पूँजी समेत अध्यावधिक गर्नका लागी नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा जानकारी गराउनुपर्छ । यसबारेमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयमा समेत लिखितरुपमा जनाउ दिनुपर्छ। प्राप्त विवरणकाे आधारमा कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयले कम्पनीकाे शेयर संरचना सहित शेयर लगत अध्यावधिक गर्छ ।
कुन कुन बीमा कम्पनीकाे हकप्रदकाे संभावनाः
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये मर्जरकाे सहमति गरि नसकेका एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति पाएकाे अवस्थामा हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्नेछन् । यसैगरी मर्जर पछि अस्तित्वमा आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सानिमा जिआइसी र हिमालयन एभरेष्टले पनि न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये भारतीय संयुक्त लगानीकाे एलआइसी नेपालले चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँको ८८.४५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्काशनको लागी प्राधिकरणबाट प्राप्त पूर्व सहमितका आधारमा विशेष साधारण सभाबाट याे प्रस्ताव पारित समेत गरिसकेको छ । प्रस्तावित हकप्रद शेयर निष्काशन पछि चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
मर्जर गरिसकेपछि पनि ताेकिएकाे न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी जुटाउन नसकेकाे सूर्यज्योति लाइफ र मर्जरलाई प्राथमिकतामा नराखेकाे पुरानाे जीवन बीमकमध्येकाे एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि हकप्रद शेयर जारी गर्नुकाे तत्काल विकल्प देखिएकाे छैन । बीमा कम्पनीहरुले पेश गरेकाे चुक्ता पूँजी वृद्धि योजना (क्यापिटल प्लान) कार्यान्वयन को लागि ताेकिएकाे समयसीमा यहि चैत मसान्तमा समाप्त हुँदैछ ।
