काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने अनुमति नदिदा क्यापिटल प्लान अन्योलमा परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्नका लागि अनुमति दिए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने यसलाई गलत अभ्यास भन्दै रोक लगाउन खोजेको छ ।
बोर्डले प्राधिकरणबाटै प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थामा रोक लगाउन अनुरोध गरेको थियो । बोर्ड प्राधिकरणबाटै यसको प्रकृयाँ बन्द गराउने रणनीतिमा छ । तर प्राधिकरणले भने मानिरहेको छैन । बीमा सम्बन्धी कुनै पनि कानुनमा प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने या नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
तर बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ मा प्रिमियमा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थालाई टेकेर आइपिओ निष्काशन गर्न बाँकी जीवन बीमा कम्पनीहरु आइएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेका छन् । रिलायबल नेपालले ११२ रुपैयाँ प्रिमिय सहित २१२ रुपैयाँको दरमा एक करोड २० लाख कित्ता आइपिओ निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने बहस सुरु भए पछि आइएमई लाइफले पनि पहिला दिएको आवेदनलाई अगाडी नै बढाएको छैन । सन नेपाल र सिटिजन लाइफले साधारणसभाबाट प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरिसकेका छन् ।
आइपिओ निष्काशन नगरेको महालक्ष्मी लाइफले भने प्रभु लाइफ सँग मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यदि यहि अवस्थामा मर्जर हुन सकेन भने महालक्ष्मी लाइफले पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।
तर नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई देखाउदै बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न नपाउने तर बीमा कम्पनीलाई किन दिने भनिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले नियम अनुसार दुई वर्षमा आइपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने थियो तर नियम अनुसार समयमा आइपिओ निष्काशन गरी प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न खोजेको देखिएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस विषयमा अहिले नै के गर्ने भनेर निर्णय नभइसकेको उनले बताए ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको दफा २५ मा प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् ।
प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्नका लागि कम्पनीले लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफा आर्जन गरेको हुनु पर्छ । त्यस्तै कम्पनीको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढि हुनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कम्पनीको साधारणसभाले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने निर्णय पारित गरेको हुनु पर्छ । कम्पनीले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको बिधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टी गर्ने गरी संगठित संस्था भन्दा बाहिरका बिज्ञ वा बिज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेको हुनु पर्नेछ । साथै कम्पनीले कम्तिमा औषत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्ग ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
बीमा कम्पनीले निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पुरा गर्दा पनि बोर्डले भने प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्नै दिन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । दोस्रो बजारमा बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य अन्य कम्पनीको भन्दा राम्रै हुन्छ । यसले गर्दा दोस्रो बजारमा प्रिमियममा निष्काशन गर्दा पनि सजिलै बिक्ने भएकाले पनि बीमा कम्पनीहरु प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने अडानमा छन् ।
बोर्डले अनौपचारिक रुपमा बीमा कम्पनी तथा प्राधिकरणलाई यस्तो प्रकृयाँबाट पछाडी हट्न अनुरोध गर्दै आएको छ । तर प्रचिलित कानुनमै कुनै बाधा नरहेको भेटिए पछि अहिले धितोपत्र बोर्ड धर्मसंकटमा छ । तर बोर्डले चाह्यो भने प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्नका लागि अनुमति नदिन पनि पाउछ । तर यसका लागि पनि ठोस आधार हुनु पर्छ । तर त्यो बोर्ड सँग छैन ।
बीमा कम्पनीहरु सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने र जोखिम बहन गर्ने कम्पनीहरु भएको हुँदा उनिहरुलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न दिन नहुने बोर्डको तर्क छ । जुन समुदायमै बसेर व्यवसाय गर्नु पर्छ त्यहि समुदायका लागि प्रिमियममा शेयर जारी गर्नु अन्याय भएको बोर्डको तर्क छ ।
तर नेपाल बीमा प्राधिकरण भने बोर्डको तर्कमा सहमत छैन । यदि प्रिमियममा शेयर बिक्री हुन्छ भने कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुन्छ भन्ने प्राधिकरणको तर्क छ । प्रिमियममा शेयर जारी गर्दा कम्पनीहरुको लाभांश दिन सक्ने क्षमता बढ्ने बोर्डको तर्क छ । तर धितोपत्र बोर्ड भने निस्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्नेगरी प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिन नहुने बताउदै आएको छ ।
प्रिमियम मार्फत आर्जन भएको रकमबाट सर्वसाधारण शेयरधनीलाई भन्दा पनि संस्थापक शेयरधनीहरुलाई बढि लाभ हुन्छ । उनिहरुले सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमबाट बोनस शेयर प्राप्त गर्नेछन् । तर यो तर्कमा पनि प्राधिकरणका केहि अधिकारीले कम्पनीको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । विगत ५/६ वर्षदेखि बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि लगानी गरेका शेयरधनीहरुले अहिलेसम्म केहि पनि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । ५/६ वर्षदेखि लगानी गरिएको कम्पनीमा लगानी गर्नेले प्रिमियम त निर्नै पर्यो नि भन्ने तर्क प्राधिकरणको छ ।
