काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएका ७ लघु बीमा कम्पनीले दुई महिना वितिसक्दा पनि पूँजी जुटाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले मंसिर ११ गते ७ वटा कम्पनीलाई एक महिना भित्रमा कम्पनी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनीले आधारभुत पूँजी जुटाउन सकेका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता लगत्तै प्राधिकरणले सबैलाई संस्थापक समुह तर्फको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ जुटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म कसैले पनि पूँजी जुटाएर प्राधिकरणमा एलओआइका लागि आवेदन दिन सकेका छैनन् ।
लाइसेन्स दिए लगत्तै राजनीतिक समिकरण परिवर्तन हुँदा प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्राधिकरणले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा भागवण्डाका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । चुनाव खर्च जोहो गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन सरकारले व्यवसायीहरु सँग ठुलो रकम डिल गरेको थियो । अहिले व्यवसायी र सरकारका पदाधिकारीहरु विचमा मध्यस्ता गर्ने ठेकेदार नै गायव भए पछि प्राधिकरण समस्यामा परेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सँग यस विषयमा धेरै पटक छलफल समेत गरिसकेका छन् । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यक्ष सिलवाल सँग धेरै ठुलो गुनासो गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सिलवाल सँग उन्नती माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आग्रह गरेका थिए । तर तत्कालिन सरकार निकट व्यवसायीहरुलाई मात्रै लाइसेन्स दिए पछि अर्थमन्त्री पौडेलले ‘हामी सरकारमा नहुँदा त तपाईले वास्ता समेत गर्नु हुँदो रहेनछ’ भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
तर प्राधिकरण यहि लाइसेन्सको विषयमा के गर्ने भन्दै अल्झिरहेको छ । प्राधिकरणले बोर्डबाटै निर्णय गरेर लाइसेन्सको लागि छनोट गरिसकेको छ । सबैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता समेत गरिसकेका छन् । मात्र उनिहरुले पूँजी जुटाउन बाँकी छ । पूँजी जुटाउन उनिहरुलाई अझै समय छ यद्यपी लाइसेन्स वितरणको समयमा मध्यस्थता गर्ने ठेकेदार नै गायब भए पछि विचको पैसा कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा अन्योलता छाएको हो ।
नियम अनुसार अव ६ वटाले पूँजी जटाएर आए पछि सबै कागजपत्र हेरेर प्राधिकरणले लघु बीमा व्यवसायको शुभारम्भका लागि अनुमति दिनै पर्ने हुन्छ । तर विचमा राजनीतिक तहमा कुरा मिलेन भने लाइसेन्स रोकिन पनि सक्छ । यस भन्दा अगाडी प्राधिकरणले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रकृयाँमा महालक्ष्मी लाइफलाई दुई वर्षसम्म रोकेर राखेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महालक्ष्मीमा अजय सुमार्गीको लगानी रहेको भन्दै लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएका थिए । सोहि अनुरुप प्राधिकरणले जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लाइसेन्स भने दिएन । पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर मुद्दा जिते पछि बल्ल महालक्ष्मी लाइफले जीवन बीमा व्यवसायका लागि अनुमति पाएको थियो ।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि अहिले लाइसेन्स पाएका लघु बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालनका प्रारम्भिक अनुमति नदिन निर्देशन दिएका खण्डमा पनि उनि तल पर्नेछन् । प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा जुनसुकै संझौता गरे पनि आवस्यक प्रकृयाँ भने बैधानिक रुपमा अगाडी बढाएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय पश्चात लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर पुनः सञ्चालक समितिकै निर्णयबाट कम्पनी छनोट भएका छन् । यसले गर्दा प्राधिकरणले नचाहेर पनि ७ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति नदिइ सुखै छैन ।
प्राधिकरणले लघु जीवन बीमा व्यवसायका लागि गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स र लिवर्टी माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै निर्जीवन तर्फ ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई दिएको छ ।
यसरी आन्तरिक रुपमा कुरा नमिल्दा प्राधिकरणले प्रस्तुत कम्पनीको सामान्य विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पनि संका पैदा भएको छ । सरकारले प्राधिकरण समक्ष थप सात वटा कम्पनीका लागि लाइसेन्स आह्वान गर्न दवाव दिदै आएको छ । अहिलेको सरकारले सकेसम्म प्रस्तुत ७ वटालाई खारेज गर्ने र आफ्ना समुहका व्यक्तिहरुलाई लाइसेन्स दिने रणनीति बनाएको छ ।
सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । तर सरकारमा माओवादीको हैसियत प्रधानमन्त्री बाहेक अरु केहि पनि छैन । यदि प्रधामन्त्री प्रचण्डको हैसियत राम्रो थियो भने अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो गर्ने नै थिएनन् । यस भन्दा अगाडीको सरकारमा नेकपा एमाले थिएन तर माओवादी सहितको सरकार थियो । त्यसमा पनि लघु बीमाको लाइसेन्स माओवादीकै अर्थमन्त्रीले दिएका थिए । यदि प्राधिकरणले यहि अवस्थामा लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालका लागि लाइसेन्स दिएन भने प्राधिकरणलाई सबैले सजिलै भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने छन् ।
