काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मर्जरको सहमति गरेका बीमा कम्पनीले आह्वान गरेका इनोभेटिभ प्रोडक्टमा बन्देज लगाएको छ । केहि समय अगाडी प्राधिकरणले नै सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै नविनतम बीमा पोलिसी तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर कतिपय कम्पनीले तयार पारेका इनोभेटिभ प्रोडक्टलाई मर्जरको प्रकृयाँमा रहेको हुँदा अनुमति दिन नमिल्ने जानकारी गराएको छ । मर्जरमा गए पछि नियमित रुपमा हुने दायित्व बाहेक नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी काम गर्न नपाउने प्राधिकरणको धारणा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नै आधार मानेर प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यदि कुनै कम्पनीले मर्जर पछि नयाँ प्रोडक्ट ल्याएर सिर्जना गरेको दायित्वलाई अर्को कम्पनीले मानेन भने मर्जर नै भाडिन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले यसलाई रोकेको जनाएको छ । मर्जरको सहमति गरिसकेका कम्पनीहरुले नयाँ दायित्व सिर्जना गर्ने किसिमका काम हुने भएकाले रोकिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।
तर कम्पनीहरुका अनुसार कुनै पनि प्रोडक्ट तयार पार्दा कम्तिमा पनि ५/६ महिना काम भइसकेको छ । त्यसमा पनि प्रोडक्ट डिजाइन गर्दा एक्चुरीको परामर्श विना तयार हुँदैन । कम्पनीले आफ्ना एक्चुरी मार्फत तयार पारिएको प्रोडक्टलाई प्राधिकरणका एक्चुरीले पनि मूल्याङ्कन गर्छन् । यसरी बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरण दुबै पक्षका एक्चुरीबाट सहमति प्राप्त भए पछि मात्रै जारी गर्ने इनोभेटिभ बीमा पोलिसी रोक्न नहुने कम्पनीहरुको तर्क छ ।
मर्जर पछि कुन पोलिसीलाई अगाडी बढाउने कुन पोलिसीलाई अगाडी नबढाउने निर्णय हुन्छ नै । त्यसमा पनि मर्जरको सहमति भए पनि मर्जर प्रकृयाँ पुर्ण हुन अझै कति समय लाग्छ टुङ्गो छैन । यसरी मर्जरको अन्तिम मितिको निर्क्यौल नहुँदा बचेको ४/५ महिना भए पनि बीमितलाई आकर्षित गर्न किन इनोभेटिभ प्रोडक्ट बिक्री गर्न नपाउने कम्पनीहरुको धारणा छ ।
तर नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने अहिले पोलिसी स्वीकृत गर्दा मर्जर पछि नाम परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर दायित्व मूल्याङ्कनसम्मका समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले दुई तीन महिना अगाडी मात्रै पोलिसी जारी भयो र त्यो प्रोडक्टले मर्जर पछि निरन्तरता पाएनन् भने अर्थहिन हुने प्राधिकरणको धारणा रहेको छ ।
नयाँ प्रोडक्ट डिजाइनमा धेरै मिहिनेत दुःख भइसकेको हुन्छ । यदि आफुले लामो समय अध्ययन गरेर डिजाइन गरेको प्रोडक्ट अर्को कम्पनीले थाहा पाएर त्यस्तै जारी गर्यो भने के गर्ने भन्ने अर्काथरी बीमितको धारणा छ । उनिहरुकै भनाइमा ‘बीमा प्राधिकरणबाट हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम भयो । आफैले परिपत्र जारी गर्दै इनोभेटिभ प्रोडक्ट ल्याउ भन्ने, अर्को तर्फ मर्जरको बहानामा रोक्ने काम भयो ।’
प्राधिकरणकै तर्क अनुसार मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पछि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउदा थप दायित्व सिर्जना हुने र मर्जर नै भाडिने अवस्था आउछ जस्तो लाग्यो भने सम्बन्धित कम्पनी सँग सहमति लिएर काम गर्ने प्रावधान बनाउदा उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
अहिले पनि प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने लगायतका काम गर्नु पर्यो भने मर्जरको सहमति गरेको अर्को कम्पनी सँग छलफल गर्ने प्रचलन छ । दुई कम्पनीको आपसी सहमति पछि मात्रै नयाँ केहि काम गर्नु पर्यो भने अगाडी बढाइन्छ । नेपालमा मर्जरको कुनै टुङ्गो हुँदैन । अन्तिम समयमा गएर मर्जर भाडिएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले गर्दा मर्जर हुनु भन्दा अगाडीसम्म पनि कम्पनीहरुले बीमितलाई आकर्षित गर्ने पोलिसी बिक्री गर्न पाउनु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
