काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हुलदंगा आतङ्कवाद जोखिम समुहको पुनर्बीमा गर्न नमान्दा विवाद चुलिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै वार्षिकोत्सवको दिन एकलौटी रुपमा हुँदै आएको हुलदंगा आतङ्कवाद व्यवसायलाई बाँडफाड गरिदिएको थियो ।
प्राधिकरण र बीमहरुको आपसी सहमतिमा यस जोखिमको ६० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमाले बेहोर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो जोखिमलाई विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गर्ने भएकाले पुल मार्फत यस्तो पुनर्बीमा हुँदै आएको छ ।
जसमा पुलको लिडर नेपाल पुनर्बीमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सरप्लस ट्रिटीको मोडालिटी अनुसार यस्तो किसिमको बीमालेखमा बीमा कम्पनी आफैले तीन करोड रुपैयाँसम्म स्वधारण गर्ने व्यवस्था छ । यस बाहेकको जोखिम नेपाल बीमा कम्पनीले ६० प्रतिशत र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ४० प्रतिशत धारण गर्ने सहमति भएको थियो । यस्तो जोखिमको सिमा ६०० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
यस्तो सहमति पछि नेपाल रिले एकलौटो रुपमा गर्दै आएको व्यवसाय बाँडियो । व्यवसाय बाँडिने वित्तीकै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यस्तो ट्रिटीको विरोध गर्यो । नेपाल रिले मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्म यसको विरोध जनाउदै आफुले वर्षौदेखि गर्दै आएको व्यवसाय खोसिएको भन्दै जवखिम समुहको पुनर्बीमा संझौता सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्ने थियो ।
बीमा प्राधिकरणले पुर्ववत भएका जोखिम समुह ‘आरएसडिएमडिटि’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल पुनर्बीमाले अहिलेसम्म पनि संशोधन गरेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले यस विषयमा पटक पटक जानकारी गराउदा पनि नेपाल पुनर्बीमाले संबोधन गरिरहेको छैन ।
यदि जोखिम समुह ‘आरएसडिएमडिटि’ लाई पुलकै रुपमा नेपाल पुनर्मा कम्पनीले संञ्चालन गर्ने र तोकिएको हिस्सा उपलब्ध गराउने गरि पुनर्बीमा संझौता संशोधन नगर्ने हो भने कम्पनीहरुले अर्को विकल्प खोज्ने धम्की दिएका छन् ।
कम्पनीका अनुसार यदि नेपाल रिले नयाँ निर्णय अनुसार व्यवसाय लिन नचाहेमा आफैले जोखिम बहन गरिरहन नसक्ने भन्दै अर्को विकल्प खोज्ने जनाएका छन् । उनिहरुका अनुसार यो अत्यन्तै जोखिमयुक्त व्यवसाय भएको हुँदा कम्पनी आफैले सबै जोखिम बहन गर्छु भन्नु उचित होइन । हिमालयन आए पछि झन जोखिम बाँडिएको उनिहरुको तर्क छ ।
यदि यस्तो समुहबाट दाबी पर्यो भने सबै कम्पनीहरु डुब्ने छन् । त्यसमा पनि विदेशी बीमा कम्पनीहरुले यस समुहको पुनर्बीमा गर्दैनन् । कम्पनीहरुले नयाँ ट्रिटि अनुसार हिमालयन रिलाई ४० प्रतिशत जोखिम हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । तर नेपाल पुनर्बीमाले बीमा नगर्दा यस समुहको तीन अर्ब ६० करोड बराबरको जोखिम हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । बीमकका अनुसार यदि नेपाल रिले नगर्ने भए गर्दिन भन्नु पर्यो होइन भने आफ्नो भागको पुनर्बीमा छिटो भन्दा छिटो गर्नु पर्छ ।
नेपाल पुनर्बीमाले हुलदंगा आतङ्कवादको व्यवसाय र डाइरेक्सेसनलाई एउटै हिसावले हेर्दा समस्या भएको कम्पनीहरु बताउछन् । सरकारले नेपाल रिको डाइरेक्सेसन खोसेर दुबै कम्पनीलाई बराबर बाडिदिएको छ । डाइरेक्सेसनबाट पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई राम्रो फाइदा हुन्छ । यस्तो व्यवसायको रेट्रोसेसन हुने हुँदा कम्पनीहरुलाई राम्रै फाइदा हुन्छ तर हुलदंगा आतङ्कवादको यस्तो जोखिम आफैले राख्छु भन्नु निकै चुनौतिपुर्ण हुने उनिहरुको तर्क छ ।
यहि विषयलाई लिएर अहिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल बीमक संघ विचमा वादविवाद भइरहेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो नयाँ व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्न निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । तर समाधान हुन भने सकिरहेको छैन ।
