काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, कमोडिटी तथा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृयाँ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्पुर्ण प्रकृयाँ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त इजलासले यस मुद्दाको पुर्ण सुनुवाइको लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले खुला लाइसेन्स प्रणाली अनुरुप ब्रोकरका लागि छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको थियो । सोहि अनुसार बोर्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि निवेदन आह्वान गर्दा ४२ वटाको आवेदन परेको थियो । कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन पर्न नपाइ सर्वोच्चले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । त्यसैले गर्दा अहिले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परेको आवेदन अन्योलमा परेको छ ।
