सरकार आफैले यो, यो काम, यति समय भित्रमा गरिसक्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा कबोलेको र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले सहिछाप समेत लगाएको काम हुँदैन भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार जनताले खेप्नु नै पर्छ । सेयर बजारमा अहिले यस्तै भएको छ ।
लगानीकर्ताहरुको आमरण अनशनको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले पूँजी बजार तथा मुद्रा बजार सुधार तथा बिकासका लागि ५८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्यो । त्यसमा कतिपय तत्कालै गर्ने कामहरु थिए भने बाँकी २०७६ असार मसान्तसम्म गरिसक्ने कामहरु जिम्मेवार निकाय समेत तोकेर सिफारिस गरिएका थिए ।
मुद्रा तथा पूँजी बजारमा अहिलेकै जस्तो संकट आएको बेला सुझाईएका कामहरु मध्ये राष्ट्र बैंकको भागमा परेको काम तत्कालै उसले सम्पन्न गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्यो तर अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरुले गर्नुपर्ने काम आजसम्म पनि नहुँदा देशको पूँजी बजार तन्नम हुँदै गएको छ । यद्यपी पूँजी बजारप्रति हदै अनदार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर ती कामहरु तत्कालै गर्नु भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यो प्रतिबेदनको बुँदा नम्बर २८ र ३५ मा उल्लेखित कामहरु नहुँदा नेपालको सेयर बजारले ठूलो क्षति ब्यहोरेको मात्रै छैन, अनेक खालको बिकृति पनि आएको छ ।
२८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ कि नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने, काम गरिसक्ने समय २०७६ असार, जिम्मेवार निकाय नेपाल सरकारू
त्यसैगरी ३५ नम्बर बुँदामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लक ईन पिरियडलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने । समय २०७५ चैत्र, जिम्मेवार निकाय नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्डू भनिएको छ ।
यी दुई वटा बुँदा कार्यान्वयन नभएर नीतिगत प्रबन्ध नहुँदा के भयो रु शिवम सिमेन्ट, हिमालयन डिष्टीलरी, नेपाल हाईड्रो डेभ्लपर, रिडी जस्ता कम्पनीहरुमा भईरहेको स्क्यान्डलहरु देखा परे । पूँजी बजारबाट ठूलो पैसा बाहिर गयो । लाखौं सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुमा मार पर्यो । सेयर बजार नै रोगी र सर्बसाधारणका लागि भयानक असुरक्षित बन्न पुग्यो ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक रहेको, उसले सघन नियमन गर्दा संस्थागत सुशासन खस्कन नपाएको, ती कम्पनीहरुमा संस्थापक हिस्सेदारी कम्तिमा ५१ प्रतिशत कायम राख्नैपर्ने, त्यो भन्दा बढी संस्थापक हिस्सेदारी साधारण सेयरमा बदल्दा साधारणसभाबाट पारित गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्र गर्न सकिने अबस्था छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि बीमा ऐनले त्यस्तै खालको ब्यवस्था गरेको छ । तर प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुले मनलाग्दी ढंगले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा बदलेर बिक्रीमा ल्याईदिदा सेयर बजारमा माग र आपुर्तिको सन्तलन नराम्रोसँग बिग्रन गयो र ती कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनमा पनि गंभीर नकारात्मक असर पर्यो । जलविद्युत क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोग हो भनिए पनि त्यसले केही प्रभावकारिता देखाउँन सकेको छैन ।
जलविद्युत, सिमेन्ट, उत्पादनमुलक अन्य सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकहरुले सेयर बेच्न नपाउने भन्ने हैन । कम्तिमा ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी कायम राखेर नियायकीय स्वीकृति र साधारणसभाको निर्णयपछि सेयर संरचना परिवर्तन गर्न मज्जाले पाउनुपर्छ तर अहिलेको जस्तो ती कम्पनीहरुलाई छाडा छाड्ने हो भने वास्तविक क्षेत्रका नाममा सेयर बजारमा भित्र्याईएका ती कम्पनीहरु सेयर बजारका लागि घातक हुँदैछन् ।
कम्पनी ऐन, धितोपत्र ऐन, सूचीकृत कम्पनीहरुका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा ब्यवस्था भए बमोजिम कुनै कम्पनीका संचालक, कर्मचारी र लेखापरीक्षणमा संलग्न रहेकाहरुले पदमा बहाल रहेको बेला वा पदबाट हटेको एक बर्षसम्म सो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा संलग्न हुनु नहुने ब्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएकाले हाम्रो पूँजी बजार कतिसम्म बेहालको अबस्थामा छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
१० प्रतिशत सेयर महंगो प्रिमियम मूल्यमा सबसाधारणलाई बिक्री गरेर कुस्त रकम कुम्ल्याईसकेपछि प्रिमियमको रकम समेत आफ्नै मनमर्जीले खर्च गरी तीन बर्षपछि कम्पनीको संस्थापक हिस्सा साधारणमा बदलेर कुलेलम ठोक्न सरकार र धितोपत्र बोर्डले नै उनीहरुलाई उक्साएको छ । संस्थापकहरुले खर्बौ रकम सेयर बजारबाट बाहिर लगेर बजारलाई संकटग्रस्त पारेका छन् । प्रत्यक्ष नियमन भईरहेका बीमा कम्पनीमा त बिकृति झांगिएको छ भने नियमन नै नभएका कथित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको अबस्था के होला रु अनुमान लगाउँन पनि मुस्किल छ ।
कहाँ कसले बदमासी गर्यो भनेर अब खोजी गरेर साध्य छैन, सबैभन्दा पहिले बुँदा नं २८ र ३५ अनुसारको प्रबन्धन गरी प्रत्यक्ष नियमन नभएका कम्पनीहरुको बारेमा स्पष्ट ब्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
बुँदा नम्बर २८ र ३५ तत्काल कार्यान्वयन गरी धितोपत्र बजारमा आएका सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षा गर्नु आजको अपरिहार्य कदम हुन गएको छ । जुन कुरा हामी लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्डबीच १० दिने आमरण अनशन टुंग्ष्याउने बेलामा भएको १९ बुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरको सहमति हो ।
