काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भोलि मंगलबारदेखि हुने भएको छ । कोरोना बीमा पुल मार्फत ‘फस्ट कम फस्ट प्राइरोटी’का आधारमा दाबी भुक्तानी वितरण गरिने नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए । कतिपय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा असहमति जनाए पछि नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल बीमक संघले उनिहरुलाई आफ्नो भाग बराबरको रकम पुलमा तत्काल हाल्न समेत निर्देशन दिएका थिए । सोहि अनुसार नेपाल पुनर्बीमा बाहेक सबैले पुलमा रकम जम्मा गरसकेको संघले जनाएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा बाहेक नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नेपाल पुनर्बीमाले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम आए पछि पुनः वितरण कार्य आरम्भ गरिने संघले जनाएको छ । बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गरेको चेकको प्रतिलिपि र बीमितको नाम ठेगानाको विवरण बीमा पुल, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल बीमक संघलाई उपलब्ध गराएपछि मात्रै रकम निकासा गरिने संघले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले गत असोज तेस्रो साता नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो रकममा थप ८१ करोड रुपैयाँ थपेर भुक्तानी दिन लागिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । उक्त ८१ करोड मध्ये नेपाल पुनर्बीमा बाहेक बीमा समिति र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम पनि उपलब्ध गराइसकेका छन् ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी त्यसमा ४५ प्रतिशत थप गरेर मोटालिटीमा भुक्तानी रकमको जोहो गरिएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ८ प्रतिशत (१४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ) प्राधिकरणले उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत (२१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ) भने भुक्तानी गर्न मानिरहेको छैन । यदि कम्पनीले भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बताए । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत (४५ करोड ४५ लाख) रूपैयाँ दिने मोडालिटी तय भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कोरोना बीमामा बापत कुल १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको माग दाबी परेकोमा हालसम्म महाविपत्ति पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रूपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ८१ करोड १२ हजार रूपैयाँमा दाबी भुक्तानी भएको छ । कागजपत्र पुरा भएको कागजपत्रका आधारमा साढे १० अर्बको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
पहिलो चरणमा एक अर्ब ८१ करोड वितरण गर्ने र बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि मन्त्रालय सँग पुन पहल गरिने प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । उनले भने ‘सरकारले दिएको रकमलाई भुक्तानी गरिहालौ । यसले सरकारलाई पनि दवाव सिर्जना गर्नेछ । केहि दिन भित्रै यसको दाबी भुक्तानी सकिने र नपुग रकमको लागि फेरि पहल गर्ने छौ ।’
