काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ५० दिन वितिसक्दा पनि बीमा नियमावलीको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन । यस अवधिमा नयाँ ऐन लागु भएको पनि २० दिन वितिसकेको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रमाणिकरण भएको ३१ औ दिनदेखि लागु हुने व्यवस्था गरिएको थियो तर नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५० दिन वितिसक्दा पनि बीमा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार पार्न सकेको छैन । प्राधिकरणले द्रुत गतिमा नियमावली तयार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि मन्त्रालयको समन्वयमा अगाडी बढाउनु पर्ने काम पुरा हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले बीमा नियमावलीको मस्यौदा लेखनका लागि गत असोज ३० गते कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका निर्देशक तथा कानुन शाखाका अधिकारीहरुले मस्यौदा लेखनको काम गरिरहेका छन् । नियमावली बनाउने जस्तो कुरा जति भन्न सजिलो छ लागु हुने गरी तयार पार्न धेरै गाह्रो हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन् । ऐनमा नबाझिने गरि शब्द शब्द खेलाएर लेख्नु पर्ने भएकाले पनि अधिकारीहरुलाई समय लागेको हो ।
प्राधिकारणका उच्च अधिकारीले ऐन आएको समयमा छिटो छिटो ल्याउने तयारी गरे पनि चुनाव पछि के हुन्छ त्यस पछि मात्रै अगाडी बढौ भन्ने कुरा भए पछि मस्यौदा लेखनको काम ढिला भएको हो । मंसिर ४ भन्दा अगाडी मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको फुर्सद दिएन । मंसिर ४ पछि चुनावी नतिजाको पर्खाइमा र अहिले अव कसको सरकार बन्ला भन्ने अन्योलताले पनि प्राधिकरणले ऐनको मस्यौदालाई खासै प्राथमिकता दिएको देखिदैन ।
प्राधिकरणका अनुसार अवको केहि दिन भित्रमा मस्यौदालाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा टेवल गर्ने र छलफल अगाडी बढाउने योजना छ । नियमावली सरोकारवाला पक्षको चासोको विषय हुने भएकाले उनिहरु सँग पनि छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । मस्यौदा तयार भए पनि प्राधिकरणले प्रारम्भिक छलफलका लागि आह्वान गर्नु पर्छ । यस पछि बल्ल मन्त्रालयमा पारितका लागि पेश गरिन्छ । मन्त्रालयले पनि नियमावलीमा खेल्ने सम्भावना उच्च छ ।
यस अवधिमा प्राधिकरणले मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवाला पक्षहरु सँग छलफल सकाएको भए अव बन्ने नयाँ सरकारमा नियमावली पारितका लागि पेश गर्न सक्थ्यो । अझै सरकार बन्न कति समय लाग्ने हो टुङ्गो छैन । सरकार बने पछि मात्रै नियमावलीको मस्यौदा छलफलमा ल्याइयो भने पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन वर्षौ पनि लाग्न सक्छ । हिजोका दिनमा ऐन आउदाको सरकार अवको समयमा रहदैन । त्यतिवेलाको टिम आएन भने नियमावलीमा मन्त्रालयले लामो समय लगाउन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
अहिले नियमावली नहुँदा प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका ल्याउन पाइरहेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार नयाँ नियमावली नआउदासम्म पुरानै नियमावली लागु हुन्छ । यसमा बाझिएका कुराहरु खारेज हुन्छ भने अन्य व्यवस्था नयाँ नआउन्जेल लागु हुने एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
ऐनमा अभिकर्ताको परीक्षा लिएर मात्रै लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था थियो । जुन पुरानो नियमावलीमा छैन । त्यसैले प्राधिकरणले ऐन अनुसार अभिकर्ताको लाइसेन्स सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ । अव सोही कार्यविधि अनुसार बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताको परीक्षा लिएर लाइसेन्स जारी गर्न पाउने छन् ।
यस्तै अप्ठ्यारा देखिएका विषयमा प्राधिकरणले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सहजिकरण गर्न भने पाउछ । ऐनमा कसुर तथा कारबाहीको व्यवस्था छ । तर सम्बन्धित विषयमा निर्देशन निर्देशिका नबन्दा ऐन मुताविकको कारबाही गर्न सकेको देखिदैन । यसले गर्दा पनि नियमावली छिटो भन्दा छिटो तयार पारेर छलफलमा ल्याउनु पर्नेछ र नयाँ सरकार आउदा पेश गर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
