काठमाडौं । नयाँ बीमा ऐन २०७९ लागु भए सँगै ऐन सँग बाझिएका सम्पुर्ण निर्देशिका, निर्देशन, कार्यविधिहरु निष्कृय भएका छन् । कतिपय निर्देशिका, सर्कुलर तथा पोलिसीहरु अहिले कार्यान्वयनमा आएको ऐन सँग बाझिने खालेका छन् । जुन पुरानो बीमा ऐन २०४९ अनुसार तयार पारिएका थिए ।
तर बीमा ऐन २०४९ अनुसार जारी भएका निर्देशिकाहरु गैरकानुनी भने हुँदैन । नयाँ ऐन आयो भन्दैमा पुराना निर्देशिकाहरु खारेज नहुने कानुनविदहरु बताउछन् । निर्देशिका ऐनलाई सहजिकरण गर्न बनाइएको हुँदा अर्को निर्देशिकाले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म वा खारेज नगर्दासम्म कार्यान्वयनकै अवस्थामा रहन्छ ।
बीमा प्राधिकरणले बाझिएका निर्देशिकालाई नयाँ ऐन अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान सक्छ । तर यस भन्दा पहिला बीमा नियमावली आउनु पर्छ । नयाँ नियमावली नआउदा बीमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशिकालाई संशोधन गरेको छैन । यदि नियमित काम कारबाहीमै समस्या आयो भने प्राधिकरणले नयाँ ऐनले किटान गरेका विषयमा निर्देशन मार्फत सहजिकरण गर्न पाउछ ।
जस्तो अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या अभिकर्ताको लाइसेन्समा देखिन्छ । कार्तिक २१ गतेसम्म जारी भएका अभिकर्ताको लाइसेन्समा कुनै समस्या छैन तर कार्तिक २२ गते पछि नयाँ ऐनमा भनिए अनुसार लाइसेन्स जारी गर्नु पर्छ तर पुरानो ऐन अनुसार जारी गरियो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । त्यसैले बीमा समितिले यस्ता विषयमा छुट्टै निर्देशन जारी गर्नु पर्छ । होइन भने नयाँ लाइसेन्स नै अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणले अन्तरिम व्यवस्था भन्दै सूचना गर्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
तत्काल सञ्चालक समितिको निर्वाचनका विषयमा पनि अन्योलता सिर्जना भएको छ । अहिले तत्कालका लागि बीमा मध्यस्थकर्ताको विषयमा समस्या देखिएको छ । ऐनमा मध्यस्थकर्ताको परीक्षा लिएर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ तर पुरानो ऐन तथा निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था नरहेको हुँदा अभ्यासमा छैन । त्यसैले तत्काल बीमा मध्यस्थकर्ताको लाइसेन्स पुरानो व्यवस्था अनुसार जारी गरिएको खण्डमा गैरकानुनी हुन्छ तर नयाँ व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि तयार भएको छैन ।
मर्जरका विषयमा पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार समितिले निर्देशिका संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । जवकी अहिले धेरै वटा कम्पनी मर्जर प्रकृयाँमा छन् । त्यसैले मर्जरमा पनि नयाँ ऐनले केहि प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।
दण्ड सजायका विषयमा पनि केहि अन्योलता देखिन्छ । कतिपय पुराना निर्देशिका अनुसार काम गर्दा पनि नयाँ ऐन अनुसार दण्डित हुनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले त्यस्ता निर्देशिका संशोधन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । ऐनमा कयौ दफामा तोकिए बमोजिम भनिएको छ । यसरी खुला छाडिएको कयौ व्यवस्थालाई निर्देशिका, नियम र निर्देशन मार्फत नियमन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
