काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागु गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले खुलेआम राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न पाउदैनन् ।
उक्त दफाको (क) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको (झ) मा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारमा सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु भने देखिने गरिनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार गरिरहेका छन् । हरेक कम्पनीको कर्मचारी विनियमावलीमा स्पष्ट सँग कुनै पनि राजनीतिक दलको सदश्यता लिन, कुनै दलको प्रचार प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ । तर यसको सामान्य जानकारी पनि बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई छैन ।
बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अमुक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । राजीतिक दलमा आस्था राख्नु तथा भोट हाल्नु हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो । तर यो होइन कि कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको कर्मचारी भएर, सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर निश्चित दलको प्रचार प्रसार गर्नु पाउनु ।
पहिलो हुने चिर्वाचन प्रणालीमा सम्पुर्ण उम्मेदवारले आ-आफ्नो विचार भावना र भिजन बनाएका हुन्छन् । यदि कुनै एउटा दलको वा उम्मेदवारको मात्रै प्रचार गर्नु एकपक्षिय हुन्छ । यसले गर्दा पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले प्रचार गर्नु शोभनिय पनि हुँदैन ।
बीमा कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा यदि कोहि व्यक्ति कुनै एउटा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा संलग्न हुनु आफैमा गलत अभ्यास हुने महालक्ष्मी लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराइ बताउछन् ।
बीमा कम्पनीहरुले तयार पार्ने कर्मचारी विनियमावलीमै कुनै पनि राजनीतिक दलको सदश्यता लिन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेकाले बीमा कम्पनीका कर्मचारीले चुनाव प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नहुने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । कर्मचारीले भोट हाल्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो तर बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले दल तथा उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्नु नैतिक हिसावले पनि गतल हुने उनको तर्क छ ।
कर्मचारी विनियमावलीमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदश्यता लिन नहुने भनेता पनि धेरै जसो कर्मचारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदश्यता लिएर बसेको पाइन्छ । राजनीतिक दलको महाधिवेशनका क्रममा बीमा कम्पनीका कर्मचारीको खुलेआम संलग्नता रहेको पाइन्छ । कम्पनीको स्थायी कर्मचारी भएर राजनीतिक दलमा संलग्न हुनु आफैमा गलत अभ्यास हो । यो अभ्यास चुनावमा पनि देखिन्छ ।
किन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन
बीमा कम्पनीहरुले आ-आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नपाउने तथा सदश्यता समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । तर यसलाई कुनै पनि कम्पनीले पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो बीमा कम्पनीहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । बीमा क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । त्यसैले गर्दा राजनीतिक दलको सदश्यता लिएकै आधारमा कारबाही गर्ने अवस्थामा कम्पनी छैनन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीहरु अलि अनुशासित हुन्छन् । किनकी बैंकहरुले राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर, सदश्यता लिएर हिडडुल गरेको थाहा भएमा कारबाही गरिदिन्छन् । तर बीमा कम्पनीका कयौ कर्मचारीलाई अहिले पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन पाइदैन भान्ने समेत थाहा छैन । फलानो कम्पनीका फलानो कर्मचारी त यसरी लागिरहेको छ भने म किन नलाग्ने भन्ने भावना छ ।
अर्को तर्फ बीमा कम्पनीका कर्मचारी बैंकका भन्दा छाडा छन् । राम्रो मार्केटिङ गर्ने कर्मचारीका हर्कतलाई बीमा कम्पनीहरुले प्रश्नै गर्न सक्दैनन् । त्यहि काम गर्न बैंकका कर्मचारी डराउछन् तर बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई डर लाग्दैन । यसको प्रमुख कारण सबै जना नैतिक आचरणमा नबसेरै हो ।
नियामक निकाय बीमा समितिकै कयौ कर्मचारीहरु आफु संलग्न राजनीतिक दलको प्रचार आफ्नै फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेका हुन्छन् । नियामक निकायकै कर्मचारीले आफ्नो संलग्नता सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम देखाइदिए पनि कम्पनीका कर्मचारीको मनोबल स्वत बढ्छ ।
यसरी सार्वजनिक संस्था तथा कम्पनीका कर्मचारीहरु राजनीतिक दलमा संलग्न हुनुलाई उक्त संस्थाले दिने सेवाको गुणस्तर सँग तुलना गरिन्छ । यदि कुनै कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन्छ भने उसले सेवा प्रवाहमा पक्षपात गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले यो गलत अभ्यासलाई निर्वाचन आयोग तथा नियामक निकायले नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ ।
