काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित बीमा ऐन २०७९ कार्तिक २२ गतेदेखि लागु हुनेछ । कार्तिक २२ गतेसम्म बीमा ऐन २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहनेछ । नयाँ बीमा ऐन लागु हुने वित्तीकै सबैभन्दा पहिला बीमा समितिको नाम परिवर्तन भएर बीमा प्राधिकरण हुनेछ ।
नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तन गर्ने बीमा समितिका उच्च अधिकारी बताउछन् । एउटै ऐन ३० वर्षसम्म रह्यो । जसले गर्दा बीमा क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन धेरै नै व्यवधान सिर्जना गर्यो । बीमा ऐन २०४९ नभएका तथा बीमा ऐन २०४९ मा थपिएका व्यवस्थाहरु निम्न छन् ।
अध्यक्षको पदावधी तथा सपथ ग्रहण
पहिलाको बीमा ऐन अनुसार नेपाल सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षको पदावधी पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यस आधारमा सरकारले चाहेमा जति पटक पनि नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । अव अध्यक्षको पुनः नियुक्ति थप एक पदावधिका लागि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्षले यस भन्दा अगाडी अर्थसचिव सँगै सपथ लिने गरेका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा समितिका अध्यक्ष तथा सदश्यले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु पर्नेछ ।
नयाँ ऐनमा अध्यक्ष तथा सदश्यको पद रिक्त हुने अवस्थालाई प्रष्ट सँग खुलाइएको छ । अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष तथा सदश्यहरुले आफू नियुक्त भएको तीस दिन भित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण खुलासा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन पहिला थिएन । अध्यक्ष, सदश्य र बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले नियमनकारी अवसरको दुरुपयोग गर्न नहुने कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयसम्म बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक नै नबस्ने अवस्थालाई ऐनले नै बाध्यात्मक बनाइदिएको छ । अव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा पनि एक पटक बस्नै पर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणको स्वात्ततामा प्रश्न
ऐनले प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारी दरबन्दी तथा सेवा सुविधा बढाउने स्वात्ततामा भने अंकुस लगाइदिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी र पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणको स्वात्तता हरण गर्ने काम प्राधिकरणको कोष मार्फत भएको छ । प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषमा जम्मा हुने रकमबाट प्राधिकरणले खर्च गरेर बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम संघिय संञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा लक्षित राजस्व पुरा गर्न बीमा समितिको कोषमा भएको रकम मनलाग्दी हिसावले लैजाने गरेको थियो । अवदेखि कानुन बमोजिम हरेक वर्ष यस्तो रकम लैजाने बाटो खोलिदिएको छ । यो व्यवस्था बीमा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयले नै थप गरिदिएको हो ।
बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था
बीमा प्राधिकरणले नै जीवन, निर्जीवन, लघु बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । यस भन्दा अगाडी जीवन बीमाको हकमा नेपाल सरकारको अनुमतिमा बीमा समितिले लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो । अव बीमा प्राधिकरण आफैले लाइसेन्स दिन सक्नेछ ।
अहिलेको ऐनले एक पटक स्थापना भएको बीमा कम्पनीले हरेक वर्ष नविकरण गर्नै पर्ने झण्झटबाट मुक्त गरिदिएको छ । नयाँ ऐनमा बीमा कम्पनीको पूँजी घटाउन सक्ने व्यवस्थालाई पनि खुला गरिदिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोष बनाउनु पर्नेछ ।
नयाँ ऐनले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सक्ने संस्थागत सुशासनको व्यवस्थालाई ऐनमै थोपरेको छ । कम्पनीको आइपिओ निष्काशनको व्यवस्थालाई पनि ऐनमा अटाइएको छ ।
बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि ऐनमै राखिएको छ । सञ्चालकको योग्यता, अयोग्यता र पदावधी समेत समावेश गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधी एक कार्यकाल भन्दा थप्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको ऐनमा सञ्चालकको पदावधी भने जति पटक पनि नियुक्त गरिरहन सक्ने गरि पुनः नियुक्त गर्नसकिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
पहिलाको ऐनमा लघु बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवस्था थिएन । तर अहिलेको ऐनमा लघु बीमा र पुनर्बीमा गर्नु पर्ने भन्दै छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । अभिकर्ता र सर्भेयरका विषयमा धेरै कुराहरु खुलाइएका छन् । जुन संस्थागत सुशासन निर्देशिकाका अतिरिक्त केहि थप व्यवस्था पनि ऐनमा आएको छ ।
बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था
बीमा ऐन २०७९ मा बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास हुनेछ । समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको घटनालाई हेर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ऐनमै समस्याग्रस्त कम्पनीको सुधारका उपायहरु पनि सुझाइएको छ । यसका लागि विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रकृयाँदेखि लिएर समितिको काम कर्तव्य अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरका विषयमा पनि राम्रो व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन कुरा संस्थागत सुशासनमा मात्रै थियो । बीमको खारेजी गर्ने सम्मको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ । जुन व्यवस्था पहिलाको ऐनमा थिएन । दाबी भुक्तानीका विषयलाई पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ ऐनले प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था गरे पनि प्रदेशलाई बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स दिने अधिकारी भने दिइएको छैन । यसले प्रदेश स्तरमा खासै ठुलो महत्व राख्ने देखिदैन । यो ऐन जरिवाना र दण्ड सजायमा कठोर देखिएको छ । बीमा ऐन २०४९ मा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अव बीमा प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । बीमा ऐनले अनुमति विना बीमा जोडेर कुनै पनि कम्पनी खोल्ने तथा व्यवसाय गर्ने कामलाई प्रतिवन्ध लगाएको छ । अर्को तर्फ बीमा संस्थान ऐनलाई यसले खारेज गरिदिएको छ । संस्थानलाई एक वर्ष भित्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत हुन समय दिइएको छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु
- प्राधिकरणको स्थापना
- प्राधिकरण स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने
- प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
- समितिको गठन
- अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति
- अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यता र अयोग्यता
- अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि
- अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त
- सपथ लिनु पर्ने
- अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था
- अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
- प्राधिकरणलार्इ जानकारी गराउनु पर्ने
- नियमनकारी अवसरको दुरुपयोग गर्न नहुने
- समितिको बैठक
- स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नमा बन्देज
- समिति तथा उपसमिति गठन गर्न सक्ने
- कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
- प्राधिकरणको कोष
- आय व्ययको लेखा
- लेखापरीक्षण
- लेखापरीक्षण समिति
- इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्न वा गराउन नहुने
- बीमा कम्पनीको संस्थापना
- पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने
- पूर्वस्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने
- निवेदन दिनु पर्ने
- इजाजतपत्र दिने
- बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्नु पर्ने
- पूर्वस्वीकृति वा इजाजतपत्र जारी गर्न रोक लगाउन सक्ने
- शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने
- सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने
- इजाजत खारेज गर्न सकिने
- सूची प्रकाशन गर्नु पर्ने
- चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्ने
- पूँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने
- बीमा कोष
- अनिवार्य जगेडा कोष
- महाविपत्ति कोष राख्नु पर्ने
- दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोष
- दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी हुनु पर्ने
- लाभांश वितरण गर्नमा बन्देज
- शेयरको बाँडफाँट
- विवरणपत्र तथा शेयर निष्काशन
- शेयर बिक्री गर्न, धितोबन्धक राख्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने
- सञ्चालक समितिको गठन
- सञ्चालकको पदावधि
- सञ्चालकको योग्यता
- सञ्चालकको अयोग्यता
- सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल नरहने अवस्था
- सञ्चालक समितिको बैठक:
- सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:
- समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने
- अधिकार प्रत्यायोजन
- बीमकको व्यवस्थापन
- कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति
- कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार:
- व्यवस्थापन वा प्राविधिक सेवा सम्झौता:
- खवरदारी नीति (ह्विसल ब्लोइङ पोलिसी) बनाउन सक्ने
- बीमा व्यवसायको किसिम
- बीमा करार
- बीमालेख
- बीमाशुल्क
- सामूहिक बीमा कोष:
- बीमा गर्न नहुने
- साझेदारीमा व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न नहुने
- सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नहुने
- बीमकले गर्न नहुने काम
- परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्ने
- बचतको बाँडफाँट गर्नु पर्ने
- खुद सम्पत्तिको आधारमा जोखिम स्वीकार गर्नु पर्ने
- सहायक कम्पनीमा लगानी
- सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने
- लघुबीमा गर्नु पर्ने
- लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनको लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने
- करार गर्नु पर्ने
- लघुबीमा दाबी
- लघुबीमा नियमन शुल्क
- पुनर्बीमा गराउनु पर्ने
- पुनर्बीमा व्यवसाय:
- पुनर्बीमा करार सम्बन्धी व्यवस्था
- हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्ने
- वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने
- बीमकको लेखापरीक्षण समिति
- बीमकको लेखापरीक्षकको नियुक्ति
- बीमकको लेखापरीक्षण
- लेखापरीक्षण सम्बन्धमा आदेश दिन सक्ने
- कारबाहीको सिफारिस गर्ने
- इजाजतपत्र नलिई काम गर्न नहुने
- बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत
- बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यता
- बीमा मध्यस्थकर्ताको दायित्व
- इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
- इजाजतपत्र खारेज हुने
- नवीकरण नहुने
- काममा लगाउन नहुने
- नियमन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने
- विदेशी बीमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने
- नियमन शुल्क
- बीमक समस्याग्रस्त भएको मानिने
- समस्याग्रस्त बीमकको सुधारका उपायहरु
- विशेष व्यवस्थापन समूह
- विशेष व्यवस्थापन समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार
- पदाधिकारी निलम्बन हुने
- सूचना दिनु पर्ने
- नयाँ वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने
- बीमकको अवस्थामा सुधार आएपछिको व्यवस्था
- बीमकको अवस्थामा सुधार नआएमा गरिने व्यवस्था
- बीमकको वित्तीय स्थिति सुधारको लागि सिफारिस गर्न सक्ने
- बीमकको विशेष व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
- अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने
- बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने
- प्राधिकरणले गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने
- बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने
- बीमकको खारेजी
- बीमक खारेजी सम्बन्धी शर्तहरु
- प्राधिकरणले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्ने
- लिक्विडेटरको नियुक्ति
- बीमक खारेज हुँदा दायित्वको भुक्तानीमा प्राथमिकता
- विदेशी बीमा कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दामासाही
- बीमा दाबी फर्स्यौट गर्नु पर्ने
- सानो रकमको दाबी फर्स्यौट
- स्पष्ट क्षति वा हानि नोक्सानी
- भुक्तानी पाउने व्यक्ति
- दाबी भुक्तानी सम्बन्धी उजुरी
- हानि नोक्सानी सम्बन्धी उजूरी
- बीमा मध्यस्थता
- प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन
- विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने
- प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- नियमनको कारबाही
- बीमा भुक्तानी रोक्का राख्न वा खारेजी गर्न निर्देशन दिन सक्ने
- इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन सक्ने
- बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने
- जरिबाना गर्न सक्ने
- कारबाहीको कार्यविधि
- कसुर
- दण्ड सजाय
- बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने
- बीमित सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- बाधा बिरोध गर्नेलाई सजाय
- उजुरी दिने हदम्याद
- नेपाल सरकार वादी हुने
- मुद्दा हेर्ने अधिकारी र निर्णय कार्यान्वयन
- विवरण माग्ने
- सजाय गर्न बाधा नपर्ने
- बीमित हित संरक्षण कोष
- बीमा विकास कोष
- गुनासो सुनुवाई
- बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने
- विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने
- बीमा सूचना केन्द्र
- बीमा प्रतिष्ठान (इनिस्टच्युट) को स्थापना गर्न सक्ने
- तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने
- असल नियतले गरेको काममा जवाफदेही हुन नपर्ने
- नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने
- अधिकार प्रत्यायोजन
- नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
- सार्वजनिक निकायसँग समन्वय गर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध
- नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने
- विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने
- आदेश तथा निर्देशन जारी गर्न सक्ने
- यसै ऐन बमोजिम हुने
- नियम बनाउने अधिकार
- विनियम बनाई लागू गर्ने
- निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने
- ऐन कार्यान्वयन मापन
- खारेजी र बचाउ
- (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्
- (क) बीमा ऐन, २०४९
- (ख) राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५
