काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरण गर्न छुटेकाहरुले अवको एक साता मात्रै समय पाउने भएका छन् । नियम अनुसार अभकर्ताले चैत मसान्त भित्रमा नविकरण गरिसक्नु पर्छ । तर थप दस्तुर सहित भने यहि असोज मसान्तसम्म निवरकण गर्न सक्छन् । तर यस अवधिमा तोकिएको हर्जना सहित नविकरण नगरेमा लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ ।
बीमा नियमावली २०४९ को दफा २२ अनुसार कुनै बीमा अभिकर्ताले चैत मसान्त भित्र आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई समितिको कार्यालयमा निवेदन दिएमा र सो कारण मुनासिव देखिएमा समितिले नवीकरणको म्याद नाघेको पहिलो दुई महिनासम्मको लागि एक सय रुपैयाँ र त्यसपछिको चार महिना सम्मको लागि प्रति दिन पाँच रुपैंयाँ थप दस्तुर लिई बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।
यस हिसावले अभिकर्ताले नविकरण गर्नका लागि एक मुष्ठ रुपमा ९२५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यदि अभिकर्ताले चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गरेको एक २०० रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्थ्यो । बीमा समितिका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गर्नु पर्ने अभिकर्ताको संख्या २ लाख ५० हजार रहेको छ । अभिकर्ताले सजिलै अनलाइन प्रणालीबाटै लाइसेन्स नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिका अनुसार एक लाख ७०/८० हजारले मात्रै नविकरण गरेका छन् ।
यसमा अधिकाम्स संख्या व्यवसाय गर्न नसकेर नविकरण नगर्नेको छ । त्यस पछि एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको अभिकर्ता अर्को कम्पनीमा सर्ने क्रमले पनि नविकरण नगर्नेको संख्या बढेको हो । सामान्य अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले नै आफ्ना नियमित अभिकर्ताको नविरकण गर्न मद्दत गर्ने गरेका छन् । तर बीमा कम्पनीका मार्केटिङ विभागका कर्मचारीले आफ्नो अभिकर्ताको संख्या बढाउने टार्गेट पुरा गर्नका लागि पनि जवरजस्ती लाइसेन्स वितरण गर्दा संख्या धेरै देखिएको हो ।
लाइसेन्स नविकरण नगर्ने रोग पछिल्लो समय सर्भेयरमा पनि छ । बीमा समितिका अनुसार सर्भेयरको लाइसेन्समा पनि अभिकर्ताको जस्तै प्रकृयाँ रहेको छ । यदि सर्भेयरले यहि असोज मसान्त भित्रमा लाइसेन्स नविकरण नगरेरमा लाइसेन्स स्वत रद्द हुन्छ । सर्भेयरको लाइसेन्स अभिकर्ताको जस्तो सहज छैन । यसका लागि बीमा समितिले लाइसेन्स आह्वान गर्दा आवेदन दिएर सामान्य तालिम लिए पछि मात्रै पाउन सकिन्छ । सर्भेयरको संख्या १३४५ जना रहेको छ ।
सर्भेयरको हकमा इजाजतपत्र नवीकरण गराउनको लागि “क” वर्गको इजाजतपत्र भए बाह्र हजार रुपैंयाँ, “ख” वर्गको इजाजतपत्र भए नौ हजार रुपैयाँ, “ग” वर्गको इजाजतपत्र भए सात हजार रुपैयाँ र “घ” वर्गको इजाजतपत्र भए पाँच हजार रुपैयाँ समेत संलग्न राखी अनुसूची –१५ बमोजिमको ढाँचामा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
बीमा कम्पनीले अभिकर्ताको लाइसेन्स सजिलै उपलब्ध गराउने भएकाले बजारमा अभिकर्ताको लाइसेन्सको महत्व कम छ । व्यवसाय भित्र्याउने जोसुकैलाई बीमा कम्पनीले आवस्यक कागजी प्रकृयाँ पुरा गरेर लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गरेकाले संख्यात्मक रुपमा अभिकर्ता धेरै छ । नेपालमा अझै पनि अभिकर्ता पेशा पुर्ण रुपमा व्यवसायिक हुन सकिरहेको छैन । लाइसेन्स लिए पछि आफ्ना परिवार भित्रका सदश्य र नातागोताको बीमा गराउने र त्यतिकै निष्क्रिय हुने प्रबृत्ती व्याप्त छ ।
नियम अनुसार एउटा अभिकर्ता उत्पादन गर्न बीमा समिति र बीमा कम्पनीको ठुलो स्रोत साधनको खर्च भएको हुन्छ । अभिकर्तालाई तालिम दिनेदेखि लिएर लाइसेन्स दिदासम्म केहि न केहि खर्च भएकै हुन्छ । तर कयौ अभिकर्ताले लाइसेन्स लिए पनि पोलिसी ल्याउन सक्दैनन् । यसरी पोलिसी ल्याउन नसक्ने अभिकर्ताहरुले पनि दोस्रो वर्षको लागि लाइसेन्स नविकरण गराउदैनन् ।
ठुलो संख्यामा अभिकर्ता लाइसेन्स नविकरण नहुँदै गर्दा यसलाई बीमा समितिले पनि अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले अभिकर्ताको स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ । अभिकर्ताको संख्या थप्ने काममा सक्रिय हुने बीमा कम्पनीहरु अभिकर्ताको स्थायित्वमा भने खासै ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । व्यवसाय भित्र्याउने अभिकर्तालाई उच्च आदर गर्ने कम्पनीहरुले व्यवसाय नभित्र्याउने अभिकर्ताको लाइसेन्स पनि नविकरण गरिदिदैनन् । अन्यथा कम्पनीहरु आफैले अकर्ताको लाइसेन्स नविरकण गरिदिने गरेका छन् ।
