काठमाडौं । नयाँ बीमा ऐन लागु भए सँगै एउटा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउने भएका छन् । बीमा विधेयक राष्ट्रपतिकोमा लालमोहरका लागि पुगेको छ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने वित्तीको ‘बीमा ऐन २०७९’ कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
उक्त ऐनको दफा ९१ को उपदफा ५ मा ‘बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिदा समान किसिमको एउटा मात्र बीमकको बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिइनेछ’ भनिएको छ । अर्थसमितिले दिएको सुझावमा पनि यस व्यवस्थालाई चलाइएको छैन ।
अहिले एउटै अभिकर्ताले एउटा भन्दा धेरै बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताको काम गर्दै आइरहेका छन् । अझ बीमा समितिले दिने अभिकर्ताको लाइसेन्सले त सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । अव बीमा समितिले दिने अभिकर्ताको लाइसेन्स पनि एउटा कम्पनीका लागि अथवा तोकिएको बीमा कम्पनीमा मात्रै काम गर्न पाउने गरि तोकिनेछ ।
बीमा समितले बाहेक अन्य कम्पनीले जारी गर्ने अभिकर्ताको इजाजतपत्रले भने सम्बन्धित कम्पनीमा मात्रै काम गर्न पाइन्छ । तर एउटा कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै अर्को कम्पनीको अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिएर एकै पटक धेरै वटा कम्पनीमा काम गर्न सकिने अवस्था थियो । अव यस्तो अभ्यासलाई नयाँ ऐनले प्रतिवन्ध लगाइदिएको छ । अव एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको अभिकर्ताले अर्को कम्पनीमा काम गर्न चाहेमा एउटाको इजाजतपत्र रद्द गरेर मात्रै अर्कोमा काम गर्न पाउनेछ ।
अर्थ समितिले अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्रको अवधिलाई भने लम्बाइदिएको छ । अर्थसमितिले दिएको सुझावलाई संसदले स्वीकार गरे सँगै उक्त सुझाव कानुन बनेको हो । जहाँ उपदफा तीन मा रहेको एक वर्षको भन्ने शब्दहरुको सट्टा तीन वर्षको भन्ने शब्दहरु राख्ने भनिएको छ । यो भनेको बीमा मध्यस्तकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि एक वर्षबाट तीन वर्ष पुर्याइएको हो । बीमा अभिकर्ता सहित सर्भेयरहरुले समेत अव हरेक वर्ष इजाजतपत्र नविकरण गर्नै पर्ने व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएका छन् ।
हरेक वर्ष चैतमा नविकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था थियो । यदि ६ महिना भित्रमा नविकरण नगरेमा लाइसेन्स नै रद्द हुने व्यवस्था थियो । अव तीन वर्षसम्म नविकरण नगर्दा पनि लाइसेन्स रद्द हुने छैन । अभिकर्ताले तीन वर्ष सम्मम पनि नविकरण नगर्दा केहि फरक पर्दैन । तर यसै दफाको उपदफा ६ मा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो भनेको ऐनमा नविकरणको अवधि तीन वर्ष भनिएता पनि नविकरण शुल्क बुझाउने तथा यस सँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु बीमा समितिले आफु अनुकुल कायम गर्न भने सक्नेछ । नविकरण अवधि तीन वर्षको भए पनि नविकरण शुल्क भने हरेक वर्ष लिने जस्ता व्यवस्था लगाउन सक्नेछ ।
