काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन घोषणा गरे सँगै अव सरकारले चुनाव अगाडी बीमा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्न पाउने छैन । सरकारले यहि मंसिर ४ गते एकैदिन चुनाव गर्ने घोषणा गरेको हो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अर्थमन्त्री शर्मा सँगको सहमतिमा बजेट भन्दा अगाडी नै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्ने योजना बनाएका थिए । सोहि अनुरुप समितिले असार महिनामा लाइसेन्सका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो ।
बीमा समितिले प्रादेशिक स्तरमा केन्द्रिय कार्यालय रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा २/२ वटाको दरले कम्पनी खोल्न दिने योजना बनाएको थियो । बीमा समितिले आन्तरिक रुपमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको लागि पनि तयारी गरेको थियो ।
तर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो रात करका दर हेरफेरमा अनधिकृत रुपमा वाह्य व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएको भन्दै चर्को विरोध भए पछि राजिनामा दिएका थिए । शर्माको यहि घटनालाई चोख्याउन राजनीतिक दलले सुनियोजित रुपमै शर्मालाई संसदिय विशेष समितिले चोख्याएको थियो । संसदिय विशेष समितिले चोख्याए पनि शर्माले लाइसेन्स जारी गर्न भने भ्याएनन् ।
अव मंसिरमा हुने चुनावको परिणामका आधारमा सरकार गठन हुनेछ । त्यसैले अर्थमन्त्री शर्माको माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी जारी गरेर पैसा उठाउने योजना विफल भएको छ ।
बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्न पटक पटक अध्ययन समिति मार्फत अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले पनि नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर समितिको अहिलेसम्मको सम्पुर्ण प्रयास निर्थक भएको छ । एकातिर बीमा कम्पनीलाई मर्जर गराएर संख्या घटाउने अर्को तर्फ माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्ने योजनाको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । तर अहिलेलाई भने यो रोकिएको छ ।
