काठमाडौं । मर्जरको सहमति गर्ने वित्तिकै कतिपयले मर्जर नै भएको बुझ्ने गरेका छन् । तर कम्पनीका सञ्चालकले मर्जरको सहमति गर्दैमा मर्जर भइहाल्ने होइन । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरको लहर छ । कतिपयले मर्जरको सहमति गरिसकेका छन् भने कतिपय मर्जरको अन्तिम सहमति नजिक पुगेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुको मर्जर बैंकको जस्तो सहज छैन । उनिहरु सँग वर्षौसम्मको दायित्व रहेको हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनी विचको मर्जर अझ जटिल मानिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले वर्षौसम्मको दायित्व बोकेका हुन्छन् । मर्जर गर्दा यसरी कम्पनीहरुले बहन गरेका दायित्वको पनि मर्जर हुन्छ ।
मर्जर हुँदा जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने बोनसदरमा परिवर्तन आउछ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी अन्तर्गत उक्त पोलिसीको खर्च आम्दानीका आधारमा बोनसदर गणना गर्दछन् । यो काम जटिल मानिन्छ । बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ अनुसार मर्जर गर्न चाहने बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको कारण खुलाइ बीमा समितिमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनु पर्छ ।
बीमा समितिले मर्जरका लागि ग्रिन सिङ्नल दिए सँगै मर्जरमा सहभागी कम्पनीहरुले मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्छन् । यस अवधिसम्ममा बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रमुख शेयरधनीहरुले धेरै छलफल गरेर निचोडमा पुगेका हुन्छन् ।
उनिहरुले मर्जरको सहमति गरे सँगै सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि उनिहरुले बीमा समितिमा निवेदन पेश गर्नु पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले संयुक्त रुपमा निवेदन पेश गर्दा एक आपसमा गाभ्नु, गाभिनुको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बीमा क्षेत्रमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण, गाभ्ने र गाभिने बीमकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्ती लगायतको वित्तीय विववरण सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, गाभ्ने र गाभिने बीमले कर्जा लिएका साहुहरुको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था, गाभिने बीमकको चल अचल सम्पत्ती र दायित्वको भुक्तानी अवधि सहितको यथार्थ विवरण, गाभ्ने र गाभिने बीमकका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण, गाभ्ने र गाभिने प्रयोजनको प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानुन बमोजिमको स्वीकृति प्रकृयाँ, बीमकहरुले गाभ्ने, गाभिनेसम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र र समितिले तोकेका अन्य विषयलाई खुलाउनु पर्नेछ । हामीले मर्जरको सहमतिको समयमा लगभग यिनै कुराहरु थाहा पाउन सक्छौ ।
बीमा कम्पनीहरुले बुझाएको विवरण तथा निवेदनको आधारमा कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हुन्छ । मर्जरको सहमति पछि संयुक्त मर्जर कमिटी बनेको हुन्छ । यहि कमिटीले आवस्यक प्रकृया अगाडी बढाउछ ।
यस लगत्तै बीमा कम्पनीहरुले डिडीएको काम अगाडी बढाउन सक्छन् । तर जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने डिडिए गर्नु भन्दा अगाडी नै एक्चुरियल मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यदि एउटा कम्पनीले एक्चुरियल मूल्याङ्कन गरेको छैन भने यि दुई कम्पनीहरु तत्काल मर्जरको प्रकृयाँमा अगाडी बढाउन सक्दैनन् ।
निर्जीवनको हकमा भने डिडिए गर्ने वित्तीकै मर्जरका कामहरु सजिलै अगाडी बढ्न सक्छन् । डिडिए गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा एक देखि ४/५ महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी डिडिए गरे पछि संयुक्त मर्जर कमिटीले स्वाप रेसियोका लागि वार्गेनिङ गर्न पाउछन् । तर उनिहरुले जतिसुकै वार्गेनिङ गरे पछि डिडिए रिपोर्टले देखाएको विवरण भन्दा १० प्रतिशत भन्दा बढी वा कममा गर्न पाउदैनन् ।
यसरी कम्पनीहरुले आपसी सहमतिमा तय गरेको स्वाप रेसियोका लागि पनि बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । बीमा समितिले बढिमा ४५ दिन भित्रमा सहमति प्रदान गरिसक्नु पर्छ । यदि सहमति नदिने हो भने पनि ४५ दिन भित्रै कारण खुलाई सहमति निदिने निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिए सँगै दुबै कम्पनीहरुले विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । विशेष साधारणसभाबाट मर्जरका लागि मर्जर समितिले सहमति गरेका विषयलाई साधारणसभामा पेश गर्नु पर्छ । यदि साधारणसभाले मर्जरका लागि बहुमत शेयरधनीहरुले स्वीकृत जनाएनन् भने भोटिङ हुन्छ । भोटिङबाट बहुमत शेयरधनीहरुले निर्णय गर्छन् ।
साधारणसभाले सहमति दिए सँगै दुबैले आवस्यक कानुनी, प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक प्रकृयाँ अगाडी बढाउन पाउछन् । यसरी एकिकृत कारोबार हुन कम्पतिमा पनि ६ महिना लाग्नेदेखिन्छ । यसमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझ छिटो गर्न सक्छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरु विचको मर्जर सफल भएको छैन । पछिल्लो समय मर्जरको सहमति गरेका एभरेष्ट र हिमालयनले भने मर्जरको विशेष प्रस्ताव विशेष साधारणसभाबाट पारित गरिसकेका छन् । उनिहरुले यहि साउन एक गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने गरी काम अगाडी बढाइरहेका छन् ।
उनिहरु लगत्तै मर्जरको सहमति गरेका प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफले भने मर्जरको सहमति पछि पनि आवस्यक कामहरु अगाडी बढाउन सकिरहेका छैनन् । तीन कम्पनीहरु मध्ये अहिलेसम्म गुराँसले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यदि एक्चुरियल मूल्याङ्कन गरेको छ भने साधारणसभा गर्न धेरै समस्या पर्दैन । समान आर्थिक वर्षको एक्चुरियल मूल्याङ्कन हुन नसकेका कारणले यि कम्पनीहरुको मर्जर प्रकृयाँ अगाडी बढ्न नसकेको हो ।
केहि दिन अगाडी सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफले पनि मर्जरको सहमति गरेका छन् । उनिहरुले डिडिए प्रतिवेदनको आधारमा स्वाप रेसियो तय गर्ने सहमति गरेका छन् । यस मर्जर भने अलि सहज हुने अपेक्ष गरिएको छ ।
मर्जरको सहमति गरेको वर्षौसम्म पनि मर्जर नभएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले सहमति गर्ने वित्तीकै मर्जर हुँदैन । तर नियामक निकाय बीमा समितिले मर्जरको सहमति गरिसके पछि सफल गराउन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुकै पनि मर्जरको सहमति गरेको वर्ष दिन पछि भाडिएका उदाहरण छन् । अहिले पनि कतिपय बीमा कम्पनीहरु बीमा समितिको आखामा छारो हाल्नका लागि मर्जरको सहमति गर्ने र निश्चित समय पछि मर्जर गर्न सकेनौ अव पूँजी जुटाउनका लागि बाटो खोलिदिनु पर्यो भन्ने रणनीतिमा पनि छन् ।
बीमा समितिले २०७९ चैत मसान्त भित्र तोकिएको चुक्ता पूँजी जुटाउन निर्देशन दिएको छ । उक्त पूँजीका लागि कम्पनीहरुले हकप्रद वा बोनस भन्दा पनि मर्जरकै उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि अहिले बीमा कम्पनीहरु मर्जरका लागि घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
