काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई उच्च अदालत विराटनगरले ३१ जना पत्रकारहरुलाई कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले गत सोमबार जेठ १६ गते अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम दाबी भुक्तानी गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका ३१ जना पत्रकारहरुको समुहले विपक्षी अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी विरुद्ध कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाउ भन्दै रिट हालेका थिए । निवेदकले अजोड इन्स्योरेन्ससहित बीमा समिति तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरले रिटको सुनुवाइ गर्दै ‘विपक्षी अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट निवेदकहरुले दाबी बमोजिमको बीमा रकम पाउने’ भन्दै आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरको उक्त फैसलाको पुर्ण पाठ बनिरहेकोले अवको केहि दिन भित्र निवेदकहरुले कम्पनीमा दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिन सक्ने उच्च अदालतका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार बीमा गरिसके पछि सरकारले पैसा दियो दिएन भनेर दाबी भुक्तानी रोक्न नपाइने भन्दै निवेदकको पक्षमा फैसला भएको सुवेदीले बताए । उच्च अदालतको फैसलाको प्रति सहित निवेदकहरुले कम्पनीमा दाबी गर्न पाउछन् । यो आदेश समग्र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा भन्दा पनि निवेदक ३१ जनाको हकमा मात्रै लागु हुन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा २०७८ भदौ २१ गते रिट दायर गरेको थियो । कोरोना मापदण्ड अनुसार बीमा गरेका बीमितहरुले यसै गरी रिट हाल्दै गए भने अन्य बीमितहरुको पक्षमा पनि सुनुवाइ हुने देखिएको छ ।
यसरी अदातले एक पछि अर्कोको रिट सुनुवाइ गर्दै दाबी भुक्तानीका लागि आदेश जारी गर्नु भन्दा सिधै सर्वोच्च अदातलबाट सबैको पक्षमा फैसाल हुने हो भने छिटो दाबी भुक्तानी हुन सक्ने देखिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा पोलिसी जारी गरेका थिए । बीमितहरुले सबैभन्दा पहिला यहि मापदण्डलाई मात्रै हेरेर पोलिसी खरिद गरेका हुन्छन् । तर कम्पनीहरुले मापदण्ड बमोजिम सरकारले रकम निकासा नगर्दा दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको बताउदै आएका छन् ।
कोरोना बीमाको सम्बन्धमा बीमा कम्पनी सबैभन्दा कमजोर देखिन्छन् । यदि अदालतले कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दिदै जाने हो भने कम्पनीहरुले ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीले पनि कोरोन बीमा मापदण्डको विषयमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्छन् ।
