काठमाडौं । बीमा समितिले चैत १० गते बीमा कम्पनीहरुको संख्या घटाउने नियतका साथ पूँजी बृद्धिको निर्णय गर्यो । केहि समय अगाडी मात्रै जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको समितिले एका एक क्यापिटल प्लानको निर्णय गर्दा सबै जना आश्चर्यमा परे ।
समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्त भित्र २ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई एक अर्बबाट साढे दुई अर्ब पूँजी जुटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशित पूँजी जुटाउनका लागि समितिले बैशाख १० गतेसम्म क्यापिटल प्लान पेश गर्न निर्देशन पनि दियो ।
यस अवधिमा समितिले पुरै हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर मात्रै पूँजी जुटाउने योजना पेश नगर्न निर्देशन नै दियो । सोहि अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बोनस शेयर, हकप्रद शेयर र मर्जरको योजना पेश गरे । समितिले एकातिर मर्जरको योजना माग्यो भने अर्को तर्फबाट सत प्रतिशत हकप्रद चाहियो भन्दै योजना पेश गरेर हामी मान्दैनौ भन्यो । जवकी दुई बीमा कम्पनीले बाहेक कुनै पनि बीमा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन नगरी पूँजी जुटाउन सक्दैनन् । त्यसमा पनि थोरै तीनो हकप्रदले पुग्नेवाला छैन । अधिकाम्सलाई एक सय प्रतिशत भन्दा कमको हकप्रदले पूँजी पुग्ने देखिदैन । समितिको यस्तो अघोषित मर्जरको दवावले केहि कम्पनी मर्जरको लागि जोडी खोज्न थालिसकेका छन् भने ५ वटा कम्पनी मर्जर प्रकृयाँमा अगाडी बढिसकेका छन् ।
किन मर्जर नै गर्नु पर्यो
बीमा समितिको अहिलेको प्रमुख उद्देश्य बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने हो । कतिपयले बीमा कम्पनी प्रति संका व्यक्त गर्दै अहिले संख्या घटाएर अर्को वर्ष नयाँ लाइसेन्स त दिन खोजिएको होइन । तर समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले आफ्नो कार्यकाल रहुन्जेल नयाँ लाइसेन्स नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बीमा समितिले अव नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स नदिने मनस्थिति बनाएको छ ।
हाल बजारमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीको २० अर्ब भन्दा धेरै रहेको छ ।
हाल कायम पूँजीमा औषत प्रफतिल १२ प्रतिशत मात्रै छ । केहि कम्पनीको मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । तर अधिकाम्सको १० प्रतिशत भन्दा तल छ । शेयर लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला हेर्ने भनेको कम्पनीको प्रतिफल नै हो ।
यदि अहिले तोकिएको पूँजी हकप्रद मार्फत पुर्याउन दिने हो भने बीमा कम्पनीहरुको औषत प्रतिफल ५ प्रतिशतमा सिमित हुनेछ । समितिले क्यापिटल प्लान ल्याए पछि कम्पनीका अध्यक्षहरुको समुहले क्यापिटल प्लानको समय थप गर्न अनुरोध गर्दा समितिले क्यापिटल थप गर्ने भन्दा पनि मर्जरको योजना ल्याउन अनुरोध गरेको थियो । समितिले सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुलाई यहि प्रतिफलको अवस्थालाई देखाउदै मर्जर तर्फ लोभ्याएको थियो ।
बीमा समितिका अनुसार मर्जर गराउनुको अर्को कारण कम्पनीको संख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापन खर्च अधिक भयो भन्ने हो । जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमा शुल्क आर्जनको १३ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चमै सकिने गरेको छ । कतिपय बीमा कम्पनीहरुको त कुल बीमा शुल्क आर्जनको २० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम व्यवस्थापनमै खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ । यदि मर्जरमा जाने हो भने व्यवस्थापन खर्च घट्ने बीमा समितिको राय छ ।
अहिलेकै अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज छन् । पूँजीले राम्रो प्रतिफल नदिए पछि सञ्चालकहरुले उच्च व्यवस्थापनलाई दवाव दिने र उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई दवाव दिदा बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न पनि कम्पनीको संख्या घटाउनु पर्ने बीमा समितिको भनाइ छ ।
धेरै कम्पनी त्यसमा पनि साना आकारका हुँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको बीमा समितिका अध्यक्षको तर्क छ । ठुलो ठुलो दाबी पर्दा कतिपय बीमा कम्पनी सँग भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता छैन साथै साना तिना दाबी भुक्तानीमा पनि महिनौ वर्षौ समय लगाइदिन्छन् । यदि कम्पनीको आकार ठुलो भयो भने साना तिना दाबी भुक्तानीमा कम्पनीले वास्था गर्दैनन् र दाबी भुक्तानीका साना-तिना गुनासो कम हुन्छन् ।
कम्पनी धेरै हुँदा कम्पनी पिच्छे आ-आफ्ना प्रोडक्ट छन् । जसरी पनि पोलिसी बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका कर्मचारी तथा अभिकर्ताले धेरै हदसम्म मिस सेलिङ गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरुको अर्को समस्या संस्थागत सुशासनमा कमि छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय धेरै देखाउन ऋण दिएर उक्त ऋणलाई प्रथम बीमा शुल्कमा आम्दानी देखाउने गरेका अभ्यास अझै पनि व्याप्त छ । यदि कम्पनीको संख्या कम भयो र स्वस्च्छ रुपमा व्यवसाय विस्तार भयो भने यस्ता विकृति आफै कम हुँदै जान्छन् ।
यस्ता कार्यले गुणस्तरीय बीमा सेवाको विस्तार हुन सक्दैन । कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई कमिशन बाहेक अन्य कुनै किसिमको सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । शाखा कार्यालयको अवस्था दयनिय छ । प्रचार प्रसारका लागि कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु अगाडी १० पटक सोच्नु पर्ने बाध्यता छ ।
बीमा कम्पनीहरुमा मार्केटिङ बाहेक अन्य कुनै काम हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन सकेको छैन । बीमा भन्ने वित्तीकै पहिलो मार्केटिङ र दोस्रोमा बीमितको रकमलाई उचित स्थानमा लगानी गरी प्रतिफल दिनु हो । तर नेपाली बीमा कम्पनीहरुको लगानीको एक मात्रै क्षेत्र भनेको बीमा कम्पनीको मुद्दती निक्षेप मात्रै हो । यसले गर्दा व्यजदर अनुसार बीमितले पाउने बोनसदर र शेयरधनीहरुले पाउने बोनसदर तलमाथि हुन्छ ।
बीमा कम्पनी आफैमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । यसले लगानीको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ ताकी बीमित र शेयरधनीहरुले राम्रो प्रतिफल पाउन सकुन् । त्यसैले कम्पनीको आकार ठुलो बनाएर यता तर्फ पनि ध्यान दिलाउन सकिने समितिको बुझाइ छ । अझै पनि कतिपय कम्पनीका लगानीकर्ताहरु बीमा कम्पनीहरुमा भएको बीमा कोषलाई आफु अनुकुलका बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न लगाइ अन्य किसिमका लाभ उठाइरहेका छन् । यदि कम्पनी ठुलो भयो भने कम्पनीले लगानी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विज्ञको समुह बनाएर लगानी विस्तार गर्न सक्छ ।
बीमा समितिले एउटै समुह तथा व्यक्तिको विभिन्न कम्पनीमा रहेको क्रस होल्डिङ्सलाई पनि हटाउने रणनीति बनाएको छ । क्रस होल्डिङ्स देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लगेर क्रस होल्डिङ घटाउने समितिको योजना रहेको छ ।
बीमा समितिको पूँजी बृद्धि योजना पछि ५ वटा कम्पनी मर्जर प्रकृयाँमा अगाडी बढेका छन् । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मर्जरको संझौता गरिसकेका छन् भने युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र सूर्या लाइफले मर्जरको संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । केहि कम्पनीहरुले मर्जरको अन्तिम तयारीमा छन् । यसले अन्य कम्पनीलाई पनि दवाव दिइरहेको छ ।
बीमा समिति माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाका लागि लविङ गरिरहेको छ । समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने भन्दै आइरहेको छ । तर अहिले सञ्चालमा रहेकै जीवन बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी दुई अर्ब र निर्जीवनको एक अर्ब छ । त्यसैले समितिले अहिले भएका कम्पनीको पूँजी बढाउने र माइक्रोइन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी एक अर्ब राख्ने रणनीति बनाएको छ । तर माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्न पनि सरकारको साथ चाहिन्छ । पूँजी बढाउदै मर्जरमा लगियो भने समितिलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि यस्तो रणनीनि बनाएको देखिन्छ । तर समितिले अहिले कम्पनी घटाउने र केहि समय पछि मनलाग्दी संख्या थप्ने विषयमा भने नीतिगत रुपमै अडान लिनु पर्छ ।
