एक दशकमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारको ५ अर्ब ५ करोड अनुदान, कृषकले पाए जम्मा २ अर्ब ८८ करोडको दाबी

काठमाडौं । नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारले अनुदान दिन थालेको ९ वर्ष भयो । यस अवधिमा सरकारले यसका लागि ५ अर्ब ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिसकेको छ । तर कृषकले भने क्षति बापत २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी प्राप्त गरेका छन् ।

बीमा समितिले दिएको तथ्याङ्क अनुसार ९ वर्षको अवधिमा बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत ६ अर्ब ७५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् । तर कम्पनीहरुले भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमा घाटाको व्यवसाय भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

तर तथ्याङ्क हेर्दा यस पोर्टफेलियोमा मात्रै बीमा कम्पनीहरुले ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको मार्जीन प्राप्त गरेका छन् । पोलिसी संख्या धेरै हुनाले बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन खर्च केहि हुन्छ तर यसमा घाटा हुने गरेको भन्ने कथन भने भ्रम मात्रै रहेको पुष्टी हुन्छ ।

नेपाल सरकारले विगत ९ वर्षदेखि बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ८० प्रतिशत पाएका छन् । कृषकलाई पर्न जाने क्षतिलाई क्षतिपुर्ती बेहोर्ने हिसावले सरकारले बीमाको कार्यक्रम ल्याएको हो । तर यसको प्रभावकारीता माथि भने सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा कृषकले दाबी भुक्तानीबाट खासै ठुलो लाभ उठाउन सकेको देखिदैन । अघिल्लो सरकारले नै कृषि तथा पशु बीमाको प्रभावकारीता माथि प्रश्न उठाइरहदा अहिलेको सरकारले भने अनुदान नै बढायो । बीमा समितिले कृषि तथा पशु बीमालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनका लागि लघु बीमाको अवधारणा समेत पेश गरेको थियो । सोहि अनुसार बीमा समितिले लघु बीमाको आवस्यक तयारी पनि अगाडी बढायो । तर अहिलेसम्म यसको प्रकृयाँ अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

ठुला बीमा कम्पनीहरुले ठुला ठुला बीमा पोलिसीमा मात्रै ध्यान दिने भएकाले उनिहरुको प्राथमिकतामा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा पर्न सकेको छैन । कतिपय बीमा कम्पनीहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा भएका शाखा कार्यालयहरुलाई यस्तो बीमालाई प्राथमिकता नदिन सुझाउदै आएका छन् ।

बीमा समितिले यहि बीमाको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकिदिएर तोकिएका जिल्लामा अनिवार्य यस्तो बीमा गर्न निर्देशन नै दिएको छ । सुरुवातिदिनमा यो पोर्टफेलियो नोक्सानमा रहेको भन्दै वेवास्था गरेका बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समय भने सरकारले दिने अनुदान रकम प्राप्त नभइरहेको हुँदा यस्ता पोलिसीमा ध्यान नदिन भन्दै शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन नै दिए ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर अझै पनि व्यवसायिक रुपमा कृषि हुन सकिरहेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने कृषकहरुलाई बीमाको विषयमा सामान्य जानकारी नै छैन । त्यसैले गर्दा उनिहरु नेपाल सरकारको यस्तो कार्यक्रमबाट बन्चित छन् ।

अर्को तर्फ यसको सुविधा टाठाबाठाहरुले मात्रै लिइरहेका छन् । सरकारले कृषि बीमालाई साथ साथै व्यवसायिक कृषि कार्यलाई पनि जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । व्यवसायिक पशुपालन तथा कृषि गर्नेहरुका लागि बीमा अनिवार्य गर्ने हो भने यसको क्षेत्राधिकार थप फराकिलो हुँदै जाने र सरकारको यस्तो कार्यक्रमले सार्थकता पाउने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार