काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ११ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । समितिले बीमा क्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाउन यस्ता कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको हो ।
बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमामा देखिएको बदलिंदो परिवेश तथा त्यसबाट उत्पन्न चुनौती समाना गर्न तथा सिर्जित अवसरहरु प्रभावकारी रुपले उपयोग गर्न सबै क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउन, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विध्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीहरुलाई संवोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय बीमा नीति तयार गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरी लागु गर्ने कार्यक्रम सरकार समक्ष सुझाइएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र बीमा समितिले गर्ने छन् ।
बीमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गरी बीमा सेवाको विस्तारका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी चार प्रदेशहरुमा बीमा समितिको प्रदेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने । समितिले चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रकृयाँ अगाडी बढाइसकेको छ । यसले बीमा समितिको नियमनकारी भुमिका थप सशक्त हुने समितिले जनाएको छ ।
बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपुर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्दै न्युन आय भएका वर्ग लगायत सम्पुर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्ने भनिएको छ । न्युन आय भएका वर्ग लगायत सम्पुर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बीमालाई स्थापित गर्दै लैजानका लागि यस्तो नीति तथा कार्यक्रम आवस्यक पर्ने समितिले जनाएको छ । सरकारले बहुवर्षिय योजना बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी र जडिबुटी बीमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिने । विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिबृद्धि गरी बीमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बीमाको सहेत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्ने । यसका लागि सरकारले अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्व सुलभ बनाई लघु बीमामा अनुदान दिने र भ्याट छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती र नागरिकको निजी घरको प्रकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम बिरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रुपमा सम्पत्ती बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका सम्पुर्ण भौतिक संरचनाहरुको बीमा गर्न समेत बजेटमा सुझाइएको छ । यसै अन्तर्गत नागरिकको नीति तथा भौतिक सम्पत्तीको महावित्ती बीमा गर्नका लागि तीन तहको सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा बीमालाई आवद्ध गर्न समेत सुझाव पेश गरिएको छ । यस्तो कार्यक्रमले सबै सम्पत्तीहरु बीमाको दायरामा आई जोखिमबाट सुरक्षण हुनेछ । यो कार्यक्रम सरकारले दिने राहत, अनुदान र आर्थिक सहायतालाई बीमा सँग आवद्ध गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बीमा समितिको सुझाव रहेको छ ।
हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनी लागि ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा एकरुपता कायम गर्दै निर्जीवन तर्फ समेत २५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्रै वैदेशिक रोजागार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य बीमाको रुपमा रहेकोमा भारत जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त बीमा अनिवार्य गर्ने । भारतमा जाने श्रमिकको अनिवार्य म्यादी बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ । यसका लागि भारतमा जाने श्रमिकको लागि छुट्टै बीमालेख तयार पार्नु पर्ने समितिको भनाइ छ । लाखौ नेपालीहरु भारतमा श्रमका लागि जाने भएकाले एकै पटक लाखौ नेपाली बीमाको दायराभित्र आउने छन् ।
हाल नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था रहेकोमा बीमा सेवाको पहुँच अभिबृद्धको लागि सो रकममा बृद्ध गरी एक लाख रुपैयाँ कामय गर्ने
उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बीमा गर्ने
इन्स्योरेन्स तथा महावित्ती बण्ड जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । बीमा कम्पनीहरुको लगानीको दायरा साँघुरो भएकोले इन्स्योरेन्स तथा महावित्ती बण्ड जारी गरी सुरक्षित लगानीको विस्तार हुने समितिले सुझाएको छ । यस्तो बण्डले बीमाको दायित्व बापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम सुरक्षित हुने र उचित प्रतिफल समेत प्राप्त हुने बीमा समितिले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धि गर्न र जोखिम बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्दा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न बीमा कम्पनीहरुको मर्जरमा जोड दिने । यसका लागि बीमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई करको सुविधा प्रदान गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । मर्जर पछि पूँजीकोषमा बृद्धि भइ सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बीमा सेवा प्रवाह हुने समितिले जनाएको छ ।
