काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी सम्पत्ती र निजी घरको अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य जोखिम बिरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती र नागरिकको निजी घरको प्रकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम बिरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रुपमा सम्पत्ती बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका सम्पुर्ण भौतिक संरचनाहरुको बीमा गर्न समेत बजेटमा सुझाइएको छ । यसै अन्तर्गत नागरिकको नीति तथा भौतिक सम्पत्तीको महावित्ती बीमा गर्नका लागि तीन तहको सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा बीमालाई आवद्ध गर्न समेत सुझाव पेश गरिएको छ । यस्तो कार्यक्रमले सबै सम्पत्तीहरु बीमाको दायरामा आई जोखिमबाट सुरक्षण हुनेछ । यो कार्यक्रम सरकारले दिने राहत, अनुदान र आर्थिक सहायतालाई बीमा सँग आवद्ध गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बीमा समितिको सुझाव रहेको छ ।