काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख शेयरधनी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग पूँजी बृद्धि योजनाका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा शेयरधनीले जस्तै जीवनका अध्यक्ष तथा शेयरधनीहरुले पनि पूँजी बृद्धिका लागि समय नपुग भएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुको पूँजी बृद्धि गर्दा यथेष्ट समय दिएको भन्दै बीमा समितिले पनि समय थप गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । अहिलेको चरम तरलता अभावको समयमा तोकिएको पूँजी जुटाउन धेरै नै गाह्रो परेको भन्दै उनिहरुले सहजिकरणका लागि माग राखेका छन् । अधिकांश लगानीकर्ताले जोखिममा आधारित पूँजीको निर्देशिका ल्याइसके पछि हतार हतार पूँजी बृद्धिको योजना नल्याएको भए हुन्थ्यो भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
केहि अध्यक्ष तथा प्रमुख शेयरधनीहरुले भने पूँजी जुटाउन धेरै गाह्रो होइन तर ‘रेट अफ रिटर्न’ धेरै नै घट्ने भएकाले पूँजी हाल्न पनि चुनौतीपुर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल पंगेनीले पूँजी बृद्धिको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले हाल बीमा कम्पनीहरुसँग रहेको पूँजी, पूँजी बृद्धि योजना पछि पुर्याउनु पर्ने पूँजी, पूँजी जुटाउन सकिने उपायको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । कम्पनीको क्षमता बढाउनका लागि पूँजी बढाउनु पर्ने र प्रतिफल नघटाउने हो भने मर्जर उपयुक्त विकल्प रहेको भन्दै प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
पूँजी बढाउनका लागि चार उपायका रुपमा बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, पूँजी इन्जेक्ट गर्ने र मर्जरमा जाने भन्दै उनले उपायहरु प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुति पछि केहि अध्यक्षले बैंकहरुमा जस्तो बीमा क्षेत्रमा मर्जरको लागि त्यति धेरै सहज नभएको बताएका थिए ।
सबैले आ-आफ्नो भनाइ राखिसके पछि अध्यक्ष सिलवालले पूँजी बढाउनुको प्रमुख उद्देश्य क्षमता बढाउने भएकाले यसका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । बीमा क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको भन्दै सिलवालले त्यस अनुसारको पूँजी कायम गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि पूँजी थप्ने वा मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा हामीले बाध्यात्मक नबनाएको भन्दै अध्यक्ष सिलवालले आ-आफ्नो अनुकुलता अनुसार काम गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भने ‘हामी फोर्स मर्जर भन्दैनौ, जवरजस्ती गर्दैनौ तर सत प्रतिशत वा २०० सय प्रतिशत हकप्रदका लागि भने अनुमति दिदैनौ ।’ उनले थपे, अलिकति नपुग्दा हामीले साथ दिने हो तर पुरै नपुग्दा त्यसरी हकप्रद जारी गर्नु भएन ।
केहि कम्पनीले एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको पूँजी बृद्धि योजना पेश गरेको भन्दै सिलवालले एक वर्ष भने पछि एक वर्ष भित्रै गर्ने गरि योजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।