काठमाडौं । इन्जिनीयरिङ्ग बीमा सम्बन्धी निर्देशनको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएको छ । बीमा समितिले एक साताको समयावधि दिएर कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिलाई आजसम्मको म्याद दिइए पनि समितिले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
समितिले गठन गरेको उपसमितिको बैठक गत बिहीबार १५ गते बसेको थियो । उपसमितिका पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो अडान राखे पछि समितिले निचोड निकाल्न सकेन । उपसमितिका एक पदाधिकारीले भने ‘बैठकमा निर्माण व्यवसायी, इपानका सदश्यहरु तथा बीमा कम्पनीहरुले आ-आफ्नै अडान लिए पछि निचोड निकाल्न सकिएन ।’
निर्माण व्यवसायी र इपानका प्रतिनिधिहरुले बीमा शुल्कका विषयमा बीमा समितिले अनावस्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै यसलाई खुला छाडिदिन सुझाव दिएका थिए । यदि बीमा कम्पनीहरुले सस्तो दरमा बीमा गर्छन् भने बीमा समितिले यसमा हस्तक्षेप गरिरहनु पर्ने आवस्यकता नै नरहेको उनिहरुको धारणा थियो । उनिहरुले एक मात्रै एजेण्डाको रुपमा यो निर्देशिकालाई नै खारेज गर्नु पर्ने रहेपछि कार्यदलले कुनै पनि सुझाव पेश गर्न सकिने अवस्था नरहेको ति पदाधिकारीले बताए ।
बीमा कम्पनीहरुले सित्तैमा बीमा गर्न नसकिने भन्दै नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायलाई अनिवार्य शुल्क निर्धारण गर्नै पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी र उर्जा उत्पादक संघले यहि निर्देशिकाको विरोधमा बैशाख ८ गतेदेखि बीमा समितिमा रिले अनसन बसेका थिए । उनिहरुको चर्को विरोध पछि बीमा समितिले बैशाख १२ गते सोमबार छलफलका लागि सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएको थियो । त्यतिवेला पनि सबैले आ-आफ्नो अडान लिए पछि बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिदिएको थियो ।
उपसमितिले आजसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । उपसमितिले सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुलाई आगामी बैठकमा आ-आफ्नो सुझाव तथा उपायहरु लिएर आउन अनुरोध गरेको छ । तर कुन मितिमा बैठक बस्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।
सबैको आक्रोस र अडानलाई हेर्दा यहि उपसमितिबाट समस्याको समाधानको उपाय आउने सम्भावना धेरै नै न्युन रहेको एक पदाधिकारीले बताए । यो विषयमा अव सरकारले नै केहि निर्णय गर्नु पर्ने हुनसक्ने उनको धारणा छ ।
बीमा समितिले कार्यदलको गठन सँगै यस्तो बीमालाई एक साताको लागि स्थगित गरेको थियो । तर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसके पछि अव यो निर्देशिका अनुरुप बीमा पोलिसी जारी गर्ने या नगर्ने विषयमा भने अन्योलता छाएको छ । छलफलका क्रममा बीमा समितिका पदाधिकारीहरुले यदि उपसमितिले समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेमा पोलिसी जारी गर्ने भन्दै धम्की दिएका छन् । उनिहरुले बीमा पोलिसी जारी गर्ने हाम्रो काम र बीमितको अधिकार भएकाले हामी पोलिसी रोक्ने पक्षमा छैनौ भन्दै धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बीमा समितिले सबै पक्षलाई सहजिकरण गर्न खोजे पनि निर्माण व्यवसायी र उर्जा उत्पादकहरु भने बीमा समिति प्रति नै बढी आक्रोसित देखिन्छन् । उनिहरु यसको समाधान तर्फ भन्दा पनि निर्देशन नै खारेजी गर्ने प्रयासमा छन् । यसले गर्दा पनि यसमा कुरा मिल्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
बीमा कम्पनीहरुकै पहलमा समितिले ननट्यारिफ बीमा व्यवसायलाई न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको थियो । कम्पनीहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सित्तैमा बीमा हुने स्थिती आए पछि उधारोमा बीमा हुने, कागजमा मात्रै बीमा हुने अवस्था आयो । जसलाई पुनर्बीमा गर्न सकिने अवस्था रहेन । पुनर्बीमा नै गर्न नपुग्ने बीमा शुल्क लिएर बीमा गर्ने वित्तीकै बीमा कम्पनीहरु उच्च जोखिममा देखिन थाले पछि उनिहरुले समिति सँगको सहकार्यमा यो निर्देशिका ल्याएका थिए ।
तर सित्तैमा बीमा गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी तथा उर्जा व्यवसायीहरु आक्रोसित भएका हुन् । अधिकाम्सले कागजमा मात्रै बीमा गर्न खोजिरहेका छन् । तर यो काम बीमा कम्पनीको होइन । यदि विषयमा अहिले ठुलो विवाद भइरहेको छ । यसमा निर्माण व्यवसायी र उर्जा उत्पादकहरु केहि संयमित हुनु पर्ने देखिन्छ । उनिहरुले बीमाको सिद्धान्तलाई बुझेर मात्रै विरोध गर्दा विवाद समाधान हुने देखिन्छ ।
