काठमाडौं । कागजमा मात्रै बीमा गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीहरु बीमा समितिको पछिल्लो सर्कुलरका कारण समस्यामा देखिएका छन् । विगतका वर्षमा थोरै पैसा तिरेर कागजमा मात्रै बीमा गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई बीमा समितिले न्युनतम दर तोकिदिए पछि उनिहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल सरकारले निर्माणको ठेक्का पाउने वित्तीकै बीमालाई अनिवार्य गरिदिएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले भने बीमा कम्पनीहरु सँगको मिलेमतोमा कागजमा मात्रै बीमा गर्ने गरेका थिए । वास्तविक रुपमा बीमा गर्नु पर्दा लाखौ रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
यसरी बीमामा धेरै पैसा खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेका निर्माण व्यवसायीहरुले बीमा कम्पनीहरुका कर्मचारीलाई भोलिका दिनमा दाबी भुक्तानी नगर्ने सर्तमा पोलिसी बनाउने गरेका थिए । कतिपय निर्माण व्यवासायीहरुले उधारोमा समेत पोलिसी खरिद गर्ने गरेका थिए । यसमा बीमा कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठुलो साथ देखिन्थ्यो ।
बीमा कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय धेरै देखाउन काजगमा मात्रै पोलिसी जारी गर्ने गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा यदि उक्त पोलिसीमा दाबी परेन भने बीमा शुल्क नै नतिर्नेसम्मको अवस्था रहन्थ्यो । यदि दाबी पर्यो भने मात्रै पोलिसीमा लेखिए बमोजिम बीमा शुल्क तिर्ने परिपाटी देखिए पछि बीमा समितिले उधारोमा बीमा पोलिसी काट्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
अर्को तर्फ काजगमा मात्रै बीमा पोलिसी खरिद गर्दै आएको पाइए पछि बीमा समितिले गत असोजमा नन ट्यारिफ बीमा व्यवसाय अन्तर्गतको बीमा पोलिसीमा न्युनतम दर तोकिदियो । कतिपय बीमा कम्पनीहरुले भारतीय बीमा कम्पनीहरुले निर्धारण गरेका दरलाई आधार मानेर बीमा शुल्क लिदै आएका थिए । अधिकाम्स निर्माण व्यवसायीहरुले कम्पनीका कर्मचारीलाई फकाएर थोरै पैसामा कागज बनाउने गरेका थिए ।
पैसा दिइहाले पनि प्रति हजार ०.२०/०.२५ रुपैयाँमै बीमा गर्ने गरेका थिए । तर बीमा समितिले यस वर्ष यस्तो पोलिसीको बीमा शुल्क न्युनतम ०.७५ रुपैयाँ हुनु पर्ने व्यवस्था गरिदियो । उक्त दर ठेक्का परेको रकममा भुक्तानी गर्नु पर्छ । मानौ यदि १० करोड रुपैयाँको ठेक्का पर्यो भनेर उनिहरुले न्युनतम पनि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्छ । जवकी उनिहरुले यस्तो बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई २०/२५ हजार रुपैयाँ दिएर कागज बनाउने गरेका थिए ।
बीमा समितिले न्युनतम दर निर्धारण गर्ने वित्तीकै निर्माण व्यवसायी तथा जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । दर अत्याधिक धेरै भएको भन्दै उनिहरुले चर्को विरोध गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवादेखि लिएर ठुला नेताहरुलाई भेटेरै उक्त दर फिर्ता गराउन पहल समेत गरेका थिए । तर बीमा समितिले कसैको पनि कुरा नसुने पछि उनिहरुले समितिलाई पटक पटक धम्की दिदै आएका छन् ।
एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार पछिल्ला दिनमा निर्माण व्यवसायीहरुले उधारोमा र कागजमा मात्रै बीमा पोलिसी बनाउन धम्की दिदै आएका छन् । गएका वर्षमा यस्तो कागज बनाउन मिल्ने अहिले किन नमिल्ने भन्दै उनिहरुले कम्पनीका कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरेका छन् ।
अर्को यो बेला अधिकाम्स ठेकेदारले बजेट निकासाका लागि कागजपत्र पेश गरेर बसेका छन् । तर बजेट निकासा हुन बीमा पोलिसी अनिवार्य पेश गर्नु पर्छ । तर उनिहरु सँग बीमा पोलिसी छैन । पोलिसी लिन जादा बीमा कम्पनीहरुले न्युनतम दर निर्धारण गरिदिए पछि उनिहरु आक्रोसित भएका हुन् । यहि आक्रोस उनिहरुले बीमा समितिमा पटक पटक पोख्दै आइरहेका छन् । सोहि क्रममा उनिहरुले आज बीमा समितिमा ताला लगाउने कार्यक्रम बनाएका थिए ।
बीमा समितिले उनिहरुको सुनुवाईको लागि आगामी सोमबार सर्वपक्षिय भेला बनाएको छ । जसमा निर्माण व्यवसायी, नेपाल बीमक संघ, उद्योग बाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सहरी विकास, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाइएको छ ।
हिजोका दिनमा बीमा कम्पनीहरुले नै निर्माण व्यवसायीहरुलाई यो उपाय सुझाएका थिए । हिजोका दिनमा आफैले सिकाएको अभ्यासलाई सामना गर्न पर्दा अहिले बीमा कम्पनीका कर्मचारी तनावमा छन् । हरेक दिन कागज बनाइदिनु पर्यो भन्दै फोन आउने गरेको छ । यसका लागि उनिहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
तर बीमा समितिले उधारोमा र न्युनतम दरमा भन्दा कममा पोलिसी काटेको पायो भने सिधै कारबाही गरिदिने भएकाले उनिहरु पुरानो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । यसरी कम्पनीहरु सँग नसके पछि व्यवसायीहरु बीमा समिति बाटै न्युनतम तर हटाउने जोडबलमा छन् ।
अहिले तोकिएको दरले पनि बीमा कम्पनीलाई खासै नाफा छैन । वास्तविक रुपमा बीमा गरिसके पछि बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य पुनर्बीमा गर्नु पर्छ । पुनर्बीमा गर्ने वित्तीकै पुनर्बीमा कम्पनीको दर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले यस व्यवसायबाट तत्काल उनिहरुलाई पनि खासै नाफा हुँदैन ।
अव हिजोका दिनमा जस्तो दाबी नतिर्ने कागज बनाउन मिल्दैन । त्यसमा पनि निर्माण अवधिको संचरनाको बीमा गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने दाबीको जोखिम अत्याधिक हुन्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरु अहिले तोकिएको दर भन्दा तल झरेर बीमा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्को तर्फ दर महंगो भयो भन्दै आन्दोलनमा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि संबोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
