काठमाडौं । सरकारकी लगानीका दुई बीमा कम्पनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चरम हस्तक्षेपले अस्त व्यवस्त बनेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सामान्य नियुक्तिलाई लिएर सतहमा आएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्मा र माओवादी निकट व्यक्तिहरुको टकरावले विगत ६/७ महिनादेखि कम्पनी नेतृत्व विहिन छ । जसले गर्दा लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षणको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पुनः नियुक्ति दिएका कवि प्रसाद पाठकले नियुक्तिको पत्र पाउन ९ महिना लाग्यो ।
संस्थानले आयोजना गरेको ५५ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले १० औ वर्षदेखि लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसक्ने संस्थानलाई नियमन गर्न नसकेको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । यदि संस्थानलाई नियमन गर्ने हो भने संस्थानलाई कम्पनी बनाउन अध्यक्ष सिलवालले आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र संस्थान दुबैमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देख्न सकिन्छ । सरकार फेरिने वित्तीकै आफ्ना व्यक्तिलाई प्रतिनिधि पठाउने र हरेक किसिमका नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय बीमा समिति हो । तर दुबै संस्थान समिति भन्दा माथि छन् । समितिले ५ वर्ष अगाडी ल्याएको क्यापिटल प्लान दुबैले पुरा गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि त उनिहरुसँग योजना छ न त मनासय नै ।
यसरी संस्थान र कम्पनी भित्र दशकौदेखिको भ्रष्टाचारलाई जोगाउन खोज्दा खोज्दै दुबै संस्था धरासायी भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको व्यवसायले टिकिरहेका दुई कम्पनी प्रतिस्पर्धी रुपमा बजारमा जान सकिरहेका छैनन् ।
बीमा समितिले वारम्बार नेपाल सरकार समक्ष दुई संस्थालाई बीमा समितिको दायरामा ल्याउन वारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । तर यसका कुनै गुञ्जायस छैन । लेखापरीक्षण नभएकै कारण संस्थानले नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिरहेको छैन । अर्को तर्फ बीमितले पाउने बोनस निर्धारण हुन सकिरहेको छैन । यसले सबैभन्दा असर बीमितहरुलाई गर्छ ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण ऐन संसदमा अड्किएर बसेको छ । उक्त ऐन आउने वित्तीकै दुबैको ऐन स्वत खारेज हुन्छ । तर यो ऐन कहिले पारित हुन्छ टुङ्गो छैन । त्यसैले यि दुई संस्थामा नांगो राजीनिक हस्तक्षेप व्याप्त छ ।
बीमा भनेको विस्वास हो । तर दुबैको कार्य शैली हेर्दा विस्वास भन्दा बढी अविस्वास गर्ने धेरै ठाउँ छ । पुराना हर हिसाव च्यातेर हिड्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्नु आफैमा सरकारको कमजोरी हो । तत्कालिन समयमा भएका कमि कमजोरी केलाउने भन्दा पनि अव कसरी अगाडी बढ्ने तर्फ नेपाल सरकार मौन छ । यसमा न त सरकार, सञ्चालक र कर्मचारी नै जवाफदेही हुन सकेका छन् । सरकारले जसरी हुन्छ आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने बाहेक अरु केहि सोचिरहेको छैन । कसरी समस्या समाधान गरेर अगाडी बढ्ने तर्फ सरकारको ध्यान नै छैन । सामान्य हिसावले नियुक्ति हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख प्रसासककै लफडा झिकेर महिनौ बन्धक बनाउने परिपाटीको सिकार बनेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शेखर बराललाई नियुक्ति नगरे प्रकृयाँ नै रद्ध गर्ने धम्की दिएका थिए । उनको एजेण्डलाई स्थापित गर्न नसके पछि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि अर्जुन भण्डारीले राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन् । उनको ठाउँमा सरकारले निर्मल ढकाललाई पठाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपुर्ती सिफारिस उपसमितिको मूल्याङ्कनमा तेस्रो नम्बरमा रहेका शेखर बराललाई नै नियुक्त गर्न अर्थमन्त्री शर्माले दवाव दिए पछि अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
नेकपा माओवादी भित्रका दुई गुटको लडाइले नियुक्ति प्रकृयाँ अन्योलमा परेको हो । माओवादीको एउटा गुटले सुरेन्द्र थापालाई नियुक्त गर्न चाहिरहेको छ भने अर्को गुटले शेखर बराललाई नै नियुक्त गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले पार्टी भित्रको विवाद समाधान गरेर जुन व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिन्छन् त्यहि व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने पक्षमा सञ्चालक समिति रहेको छ ।
यदि सरकारले दशकौदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षणमा सहजिकरण नगर्ने हो भने संस्थान र कम्पनीको विश्वसनियता गुम्दै जानेछ । जतिसक्दो छिटो सरकारले समाधान गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । बीमा समितिले पनि दुई संस्थान प्रति लचकता अपनाउदै आएको छ ।
