काठमाडौं । बीमा समिति पछिल्लो समय संस्थागत सुशासनको कार्यान्वयनमा कडाइका साथ उत्रिएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले संस्थागत सुशासन पुरा नगर्ने सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई एक एक गर्दै पत्राचार गरिरहेको छ । संस्थागत सुशासन कायम नगर्ने कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले नियमित रुपमा पत्राचार गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन तथा प्रचलित व्यवस्थाको लागु नभएको थाहा पाउने वित्तीकै पत्राचार गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । समितिले आइटी अडिट नगर्ने कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेर छिटो भन्दा छिटो गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित कम्पनीका कमिकमजोरी तथा पालना नभएका व्यवस्थालाई लिएर एक एक गरी निर्देशन दिइरहेको छ ।
यसै क्रममा समितिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारबाही पनि गरेको छ । समितिले संस्थागत सुशासन विपरित कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै नेपाल लाइफलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै नेपाल लाइफका सञ्चालकहरु नियम विपरित धेरै वटा उपसमितिमा बसेको भन्दै कारबाही गरेको छ । प्राइम लाइफले गैर कर्मचारीको नाममा तलब भत्ता दिएको विषयमा पनि कारबाही गरेको छ ।
महिनौ/वर्षौसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनानै कम्पनी सञ्चालन हुने प्रवृत्तीलाई समितिले निर्मुल पारेको छ । समितिको सक्रियता पछि पछिल्लो समय लगभग सबै कम्पनीहरु ट्र्याकमा छन् । लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएका कम्पनीहरुले लगभग नियुक्त गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय खालि भएका कम्पनीहरुले पनि प्रकृयाँ सुरु गरिसकेका छन् ।
समयमा आइटी अडिट नगर्ने कम्पनीहरुलाई समितिले पत्राचार गरेर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । व्याकडेटमा पोलिसी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई समितिले कडाइ गर्दै लगिरहेको छ । समितिले विभागिय प्रमुख नभएका कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेर तत्काल नियम अनुसार विभागिय प्रमुख नियुक्त गर्ने समेत निर्देशन दिएको छ । संस्थागत सुशासनको पहिलो संसोधन पछि विभागिय प्रमुखहरुको विषयमा थप स्पष्ट पारिएको छ । अव कम्पनीहरुले लामो समयसम्म विभागिय प्रमुख विहिन छाड्न पाउदैनन् । लामो समयदेखि विभागिय प्रमुख विहिन कम्पनीलाई समितले छिटो भन्दा छिटो नियुक्त गर्न निर्देशन दिदै आइरहेको छ ।
लामो समयदेखि साधारणसभा गर्न नसकेका कम्पनीलाई समितिले समयमा साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिदै आइरहेको छ । तर पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा भने समितिले खासै केहि गर्न सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवहारिक कठिनाइलाई कन्सिडर गर्दै आइरहेको समितिले छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिदै आइरहेको छ ।
